उत्तर प्रदेशच्या साखर उद्योगाला महाराष्ट्राचे वेध.

ऊस उत्पादनात देशात महाराष्ट्राच्या पुढे असूनही सरकारी अनास्था आणि त्यामुळे तोटय़ात चाललेल्या उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योगांना आता विस्ताराच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे वेध लागले आहेत. महाराष्ट्रात साखर उद्योगाला सरकारी पातळीवर मिळणारे प्रोत्साहन आणि साखरेचा उतारा लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेशमधील आघाडीच्या दालमिया  उद्योग समूहाने कोल्हापूरमधील साखर कारखाना चालवण्यास घेऊन महाराष्ट्राच्या साखरक्षेत्रात पाऊल ठेवले आहे.
सध्या उत्तर प्रदेशात १२५ खासगी आणि सरकारी मालकीचे साखर कारखाने आहेत. यातील २२ साखर कारखाने सरकारी मालकीचे असून उर्वरित १०३ खासगी उद्योग समूहांचे कारखाने आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून २०-२२ खाजगी कारखाने वगळता इतर तोटय़ात असून सर्व सरकारी कारखान्यांचीही तीच अवस्था आहे. यामागे सरकारचे साखर उद्योगांबाबतचे धोरण कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. सन २००२-०३ पर्यंत उत्तर प्रदेशातील साखरेचे उत्पादन ५६ लाख मेट्रिक टन एवढेच होते. परंतु साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने सन २००४ मध्ये प्रोत्साहनात्मक धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम पुढच्या तीन वर्षांत तब्बल सात हजार कोटींची गुंतवणूक उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योगात झाली. त्यामध्ये सुमारे ६८० कोटी इतकी गुंतवणूक एकटय़ा दालमिया उद्योग समूहाची होती. या तीन वर्षांत उत्तर प्रदेशात नवीन २० साखर कारखानेही उभे राहिले आणि उत्तर प्रदेशचे साखर उत्पादन प्रथमच ८४ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचले. उत्तर प्रदेशची ही घोडदौड सुरू असताना सन २००७ मध्ये साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देणारे हे धोरण राज्य सरकारने रद्द केले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील साखर उद्योगावर पुन्हा एकदा मरगळ आल्याची माहिती येथील साखर उद्योगातील मान्यवरांनी दिली.
देशातील साखर उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशात ऊस जास्त पिकत असला तरी दर्जाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ऊसापासून साखरेचा उतारा देशात सर्वाधिक आहे. परिणामी महाराष्ट्र साखर उत्पादनात अग्रेसर असल्याची माहिती दालमिया उद्योगाच्या सीतापूर येथील साखर कारखान्याचे उपकार्यकारी संचालक नरेश पालिवाल यांनी दिली.
सध्या महाराष्ट्राप्रमाणे उत्तर प्रदेशमध्येही ऊसाच्या दरावरून परिस्थिती चिघळली आहे. उत्तर प्रदेशात सध्या साधारणपणे २५४ रुपये प्रतिक्विंटल इतका दर शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या उसाला सर्वाधिक दर दिला जातो. असे असले तरी यंदा शेतकऱ्यांनी ३०० रुपयांची मागणी केली असून विविध राजकीय पक्षांनी ४०० रुपये दर देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. या राजकीय रस्साखेचीत उसाचे दर अद्याप जाहीर न झाल्यामुळे साखर उद्योगापुढे संकट उभे राहिले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात साखरेचा उतारा आणि वसुलीही उत्तम होत असल्यामुळे विस्ताराच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला चांगला वाव आहे. त्यामुळे दालमिया उद्योगाने आता महाराष्ट्रातील साखरनिर्मितीच्या उद्योगात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिमेंट, ऊर्जा आणि साखर उद्योगात सक्रिय असलेल्या दालमिया उद्योग समूहाचे उत्तर प्रदेशात सीतापूर जिल्ह्य़ात रामगड आणि जवाहरपूर येथे प्रत्येकी एक आणि शहाजहानपूर जिल्ह्य़ात निगोही येथे एक साखर कारखाना आहे. या साखर कारखान्यांमधून रोज २२,५०० टन उसाचे गाळप केले जाते. मात्र एकूणच उत्तर प्रदेशातील सरकारी धोरण आणि साखरेचा उतारा यामुळे एकूणच उत्पादन निर्मितीला मर्यादा येत आहेत. ही उणीव लक्षात घेऊन विस्ताराच्या दृष्टीने कोल्हापूर येथील कारखाना विकत घेऊन साखर उत्पादनाला सुरुवात केल्याची माहिती पालिवाल यांनी दिली.    

गाळप क्षमता वाढविणार
दालमिया उद्योग समूहाने सप्टेंबर २०१२ मध्ये कोल्हापूरमधील पन्हाळा तालुक्यात आसुर्ले पुर्ले येथे सहकार क्षेत्रातील साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास घेतला आहे. या साखर कारखान्यासाठी सुमारे १०८ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.  या कारखान्यात सुमारे ७०० कामगार कार्यरत आहेत. या कारखान्याची साखर उत्पादनाची वार्षिक क्षमता ४५ हजार टन इतकी असून सध्या दिवसाला २ हजार ५०० टन गाळप क्षमता आहे. पुढील वर्षी या कारखान्यात पाच हजार टन गाळप क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती दालमिया उद्योगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

साखर स्पर्धा
  राज्य              ऊस उत्पादन                  साखर उत्पादन
महाराष्ट्र           १०लाख हेक्टर          ६५लाख मे.टन (९० लाख मे. टन)
उत्तर प्रदेश        २२ लाख हेक्टर         ७०लाख मे.टन (७९ लाख मे. टन)

किराणा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीचा निर्णय हा काही एका रात्रीत घेतलेला नाही. या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांअभावी मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन वाया जाते. एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय आवश्यकच आहे.
– आनंद शर्मा,
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री (बुधवारी दिल्लीत)