कोटय़वधी रुपयांच्या कर तिढय़ात सरकारबरोबर चर्चेला सामोरे जायचे की नाही हे निश्चित करण्यास कंपनीला अपयश आल्यानेच व्होडाफोनला आता महसुली विभागाच्या करवसुलीच्या नोटिशीचा सामना करावा लागणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंगळवारी केले. ब्रिटनच्या व्होडाफोन कंपनीबरोबरचा २०,००० कोटी रुपयांचा करविषयक तडजोडीचा प्रस्ताव यापूर्वीच धुडकाविण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या आठवडय़ात तसे सूचित केले. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, कर तिढय़ाबद्दल सरकारबरोबर चर्चा करायची की नाही, हेच आम्हाला निश्चित करता येत नाही, असे खुद्द व्होडाफोनने म्हटल्याने आता हा विषय संपला आहे. यासाठी आता नव्या नोटिशीचीही गरज नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाले.
