केंद्र सरकारकडून सहकार कायद्यात केल्या गेलेल्या ९७ व्या घटना दुरूस्तीने सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळामधील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्वच रद्द करण्यात आले असून, त्याविरोधात को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉइज युनियनने प्रसंगी बेमुदत बंदचा इशारा दिला आहे. सहकारात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराला मोकळे रान मिळावे म्हणून कामगारांच्या संचालक मंडळातील प्रतिनिधित्वाला पायबंद घालण्यात आला असून, राज्यातील सरकार, सहकार खाते, सहकार आयुक्त तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी नियामक यंत्रणाही यात सामील असल्याचा आरोप को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉइज युनियनचे अध्यक्ष आणि खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी केला. याविरोधात युनियनने मंगळवारी ९ एप्रिलला सहकारी बँकांमध्ये बंदची हाक दिली असून, विधानभवनावर मोर्चाचे आयोजनही केले आहे.  राज्याने घटना दुरूस्तीनुसार स्वीकारलेल्या सुधारीत कायद्यात महिला, अनुसूचित जाती-जमातीचे प्रत्येकी १ प्रतिनिधींसह, भटक्या विमुक्त जातींसाठी प्रतिनिधित्व देणारी खास तरतूद केली, परंतु कामगारविरोधी असलेल्या या सरकारने कामगारांच्या प्रतिनिधित्वाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असाही त्यांनी आरोप केला. सुधारीत कायद्यात पूर्वीप्रमाणेच कामगाराला प्रतिनिधित्व मिळावे अशी युनियनची मागणी आहे.