सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचा आजार प्रयत्नांनंतरही कायम राहिल्यास त्यांचे सशक्त बँकांमध्ये विलीनीकरणाचे पाऊल टाकणे अपरिहार्य ठरेल, असे स्पष्ट मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे बोलताना व्यक्त केले.
यापैकी अनेक बँकांची बुडीत कर्जाची (एनपीए) स्थिती चिंताजनक असली तरी त्या संबंधाने भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. ‘इकॉनॉमिस्ट’कडून आयोजित चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सुदृढीकरणासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा विस्ताराने वेध घेतला.
बँकांना भांडवली सहाय, त्यांच्या व्यवस्थापकीय रचनेत तज्ज्ञ व्यावसायिकांच्या अगदी खासगी क्षेत्रातून नेमणुका, सरकारचे भागभांडवल ५२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणून बँकांना भांडवल वाढविण्यासाठी आणखी स्रोत मिळवून देणे वगैरे उपाय सरकारकडून योजले गेले आहेत. यातून सध्या नाजूक स्थितीत असलेल्या बँकांना भक्कम बनविणे हे सरकारचे पहिले उद्दिष्ट असेल. पण तरीही स्थितीत सुधार नसल्यास सशक्त बँकांकडून त्यांना सामावले जाण्याचा पर्याय अजमावला जाईल, असे जेटली यांनी सांगितले.
आपल्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगचा जो वारसा आहे ते पाहता, अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर पाच टक्क्यांखाली जाणे ही बँकांसाठी खूप आव्हानात्मक स्थिती होती. त्याचाच परिणाम म्हणून बँकांपुढे बुडीत कर्जाचा डोंगर साचत गेल्याचे स्पष्टीकरण जेटली यांनी दिले. प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या तीन-चार उद्योगक्षेत्रातील कर्ज खात्यांबाबत ही समस्या असून, त्याबाबत भीतीचे कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीच्या आशा कायम!
अप्रत्यक्ष कराची नवीन रचना असलेल्या ‘वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)’ची अंमलबजावणी एप्रिल २०१६ या निर्धारित कालावधीपासून अंमलबजावणी होईल, याबद्दल आशावाद कायम ठेवत अर्थमंत्री जेटली यांनी या संबंधाने काँग्रेस पक्षाची संसदेतील आडमुठय़ा भूमिकेचा टीकात्मक समाचार घेतला.
राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपला बहुमत नाही, परंतु लोकसभेत जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक घटना दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांची सदस्य संख्या पाहिल्यास, राज्यसभेतही या विधेयकासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत एकवटता येऊ शकेल, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला. परंतु काँग्रेस पक्षाचा हेका पाहता ते, जीएसटीच्या अंमलबजावणीलाच नव्हे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडाही रुळावरून घसरवू पाहत आहेत. जीएसटीबाबत त्यांनी उपस्थित करण्यात केलेल्या हरकतींमध्ये काही दम नसून, या विधेयकाला मंजुरीला आता फार वेळ लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पोलादाच्या ‘स्वस्त विक्री’चा माऱ्यावर कटाक्ष
विदेशातून पोलादाच्या स्वस्त आयातीचा देशांतर्गत पोलाद उद्योगाला फटका बसणार नाही याची गंभीरतेने काळजी घेतली जात आहे. पोलादाचे ग्राहक आणि उत्पादक दोहोंबाबत सरकारचा संतुलित दृष्टिकोन आहे. हा एक देशाबाहेरचा विषय अोहे, त्यामुळे गेल्या महिन्यात दोनदा आयातशुल्क वाढवून स्वस्त आयातीचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसेच चीन, कोरिया, जपान व रशिया येथून देशात आयात झालेल्या पोलादाच्या दर्जाबाबत व प्रकाराबाबत कठोरतेने चौकशी व दक्षता घेतली जात असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
काळ्या पैशाच्या प्रश्नावर नरमाईची भूमिका नाही!
> काळ्या पैशाचा माग काढताना सरकार जराही नरमाई दाखवणार नाही, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले आहे. काळा पैसा म्हणजेच बेहिशेबी संपत्ती अधिकृत व्यवस्थेत आणण्याचा आमचा प्रयत्न निकराने सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही लोकांना त्यांचा काळा पैसा बाहेर काढताना आधी पूर्वसूचना दिली आहे व न्याय्य संधीही दिली आहे. देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या मुद्दय़ावर जरा सबुरीने घ्या, अशी विनंती घेऊन अनेक शिष्टमंडळे आपल्याला भेटून गेली. देशाच्या आर्थिक उलाढालींना यातून फायदाच होतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. पण असा युक्तिवाद करीत कुठलीही अर्थव्यवस्था फार काळ टिकू शकत नाही, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. १ जुलै २०१५ रोजी सरकारने देशातील व परदेशातील काळ्या पैशावर कर लावण्याचा कायदा केला. या कायद्यान्वये कर तर भरावा लागेल. शिवाय १२० टक्के दंड व १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. आम्ही काळा पैसा स्वेच्छेने जाहीर करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी जाहीर केला. त्यात कठोर शिक्षेतून सुटण्याची संधी होती. ६० टक्के कर व दंड भरून मोकळे होता येईल. कायद्याने दिलेली ही ९० दिवसांची मुदत ३० सप्टेंबरला संपत आहे. या संधीचा वापर केला जावा, असे त्यांनी आवाहन केले.
