रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारच्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराबाबत अंदाज ७.४ टक्क्यांवर खाली आणला असतानाच, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही केंद्र सरकार स्वत:ही आपल्या अंदाजांचा फेरआढावा घेईल, असे स्पष्ट केले. सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये चालू आर्थिक वर्षांअखेर कोणत्या दराने वाढ होईल याबाबत नेमका अंदाज या समयी आपल्यापाशीही असावा, या हेतूनेच फेरआढाव्याचे हे पाऊल टाकले जाणार आहे, असे जेटली यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरकपातीच्या पतधोरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराची कामगिरी जाहीर झाल्यावर, संपूर्ण वर्षांच्या अंदाजाबाबत फेरआढावा घेतला जाईल, असे मुख्य अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी स्पष्ट केले. जगभरात अर्थ आणि व्यापार वृद्धीचा दर हा आधी केलेल्या अपेक्षेपेक्षा नरमला आहे, उत्तेजन देणारे नवीन काही घडत नसल्याने खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक-औदासीन्य, बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांच्या कर्जवितरणावर आलेल्या मर्यादा आणि ढासळत असलेला व्यापारजगताचा आत्मविश्वास पाहता २०१५-१६ सालासाठी पूर्वअंदाजित ७.६ टक्के विकासदर ७.४ टक्क्यांवर खाली आणला जात आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या पतधोरणातून स्पष्ट केले आहे. अर्थमंत्रालयाने यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये अर्थव्यवस्थेने ८.१ ते ८.५ टक्के दराने वाढ साधण्याचे भाकीत केले आहे. पण पहिल्या एप्रिल ते जून तिमाहीतील अवघ्या ७ टक्क्यांच्या वाढीची कामगिरी पाहता, संपूर्ण वर्षांसाठी अंदाजलेला हा दर प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे, याची जाणीव सरकारलाही झालेली दिसते. जेटली यांनी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठले जाईल, जेणेकरून घसरलेल्या महागाई दरातून साधलेल्या लाभांचे सार्थक होईल, या दृष्टीने सरकारची पुरेपूर कटिबद्धता असल्याचे सांगितले. सरकारने जीडीपीच्या तुलनेत ३.९ टक्के असे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित केले आहे.
