भारतातील वीज वितरण कंपन्या हजारो कोटींचा तोटा सहन करत असून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी वीजदर अनुदानात पारदर्शकता आणावी लागेल. अनुदान नेमके कोणाला व कोणत्या निकषांवर द्यायचे याची फेरनिश्चिती करण्याची गरज असल्याचे मत जागतिक बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले.भारतातील वीज वितरण क्षेत्राविषयीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. सरकारी वीज कंपन्यांवरील राजकीय वर्चस्व कमी करून त्या व्यावसायिक दृष्टीकोनातून चालवण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.‘मोअर पॉवर टू इंडिया - द चॅलेंज ऑफ डिस्ट्रिब्युशन’ हा भारतातील वीजक्षेत्राबाबतचा अहवाल मुंबईत प्रकाशित करण्यात आला. या अहवालाच्या लेखिका व जागतिक बँकेच्या आर्थिक सल्लागार शेओली पारगल यावेळी उपस्थित होत्या. वित्तीय संस्था, बँकांनी वीज वितरण कंपन्यांवर कार्यक्षम कारभारासाठी दबाव आणला पाहिजे आणि नियामक आयोगांनी वीजदर ठरवताना त्याचा एकंदर ऊर्जा क्षेत्रावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन व्यापक दृष्टीकोनातून निर्णय दिला पाहिजे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या तीन दशकांत वीजक्षेत्रात झालेल्या प्रगतीची नोंद घेत खासगीकरणानंतरही वीजनिर्मिती क्षेत्रात आयात-देशी कोळशाची उपलब्धता व दरांचे आव्हान असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.महाराष्ट्राचे कौतुक अन् कानटोचणीहीदेशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने वीजक्षेत्रात अधिक चांगली कामगिरी केल्याचे कौतुक या अहवालात करण्यात आले आहे. एकूण गरजेच्या जवळपास ५० टक्के खासगी क्षेत्रातून तयार होत आहे. त्याचबरोबर वीजपुरवठय़ासाठी ‘महावितरण’ने मोठय़ाप्रमाणात दीर्घकालीन वीजखरेदी करार करून चांगले नियोजन केले आहे. त्यामुळे केवळ ५ टक्के वीजच अल्पकालीन कराराद्वारे घ्यावी लागते. वीजमागणी व पुरवठय़ाचे नियोजन झाल्याने तुटीचे प्रमाणही आटोक्यात आले आहे, असे कौतुक या अहवालात करण्यात आले आहे. भिवंडीसारख्या मोठय़ाप्रमाणात वीजचोरी असलेल्या शहरांत फ्रँचायजी पद्धतीमुळे कसा बदल झाला, वीजचोरी कमी होऊन-वसुली कशी वाढली याचा आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. मात्र त्याचबरोबर गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्रात लक्षणीय खासगी गुंतवणूक होऊनही वीजपुरवठा आणि वीजवितरण हाच सर्वात कमकुवत दुवा आहे, अशा शब्दांत कान टोचण्यात आले आहेत.
