विकसनशील देशांमध्ये कृषी हे एक महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्र आहे. औद्योगिक उत्पादकांप्रमाणेच शेतक ऱ्यांनादेखील असंख्य जोखमींचा सामना करावा लागतो. शेतक ऱ्यांना पूर, दुष्काळ, कीड, रोग आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. परंतु शेतक ऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या जोखमीची फारशी जाणीव नसते. त्याचप्रमाणे शेतक ऱ्यांना पीक विम्याचे फायदे मर्यादित समजतात किंवा त्यासाठी बराच वेळ लागतो. म्हणून भारतासह विकसनशील देशांमधील सरकारे शेती, पीक आणि पशुधन विमा विकासाला पाठबळ देत असतात. भारतात शेती पारंपरिक धान्य निर्मिती करणे आणि स्थानिक बाजारपेठेत विकणे या पलीकडे गेली आहे. तंत्रज्ञान आधारित शेतीवर कृषी विद्यापीठे संशोधन करीत आहेत. शेतक ऱ्यांकडून नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत, मोठय़ा प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, स्थानिक बाजापेठा जागतिक स्तरावर जाऊन पोहोचत आहेत व त्यामुळे शेतक ऱ्यांच्या जोखीमदेखील वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा खूप महत्त्वाचा आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के असून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. दुष्काळ, पूर आणि अन्य प्राकृतिक संकटे, कीड आणि अन्य रोगांमुळे पिकांचे नुकसान होते. पीक विमा योजनेत समावेश असलेल्या पिकांना विमा कवच देण्यामुळे शेतक ऱ्यांना आर्थिक मदत देणे हा पीक विमा योजनांचा उद्देश असतो. विकसित आणि विकसनशील मिळून जगातील जवळपास ६५ देशांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात शेती विमा योजना अस्तित्वात आहेत. अमेरिका, कॅनडा, स्पेन, जपान, चीन, भारत आणि ब्राझील हे त्यातील काही देश. सर्व देशांत अजूनही शेती व्यावसायिक पद्धतीने केली जात नाही. बऱ्याच देशांमध्ये व्यावसायिक शेती मोठय़ा आकाराच्या जमिनीवर, तंत्रज्ञानाचा वापर करून व एकाच प्रकारचे पीक घेऊन केली जाते. भारतातील बहुतांश भागात मात्र शेती अजूनही प्राचीन पद्धतीने केली जाते. शेतांचा आकार खूप लहान असतो आणि एका विभागातले शेतकरी विविध धान्यांची शेती करतात. भारतातील बहुतांश शेतकरी त्यांच्या शेताच्या आकारावर आधारित लघु आणि अल्पभूधारक या प्रकारात मोडतात. त्यामुळे जिथे शेती व्यावसायिक पद्धतीने होत नाही व शेताचा आकार लहान असतो तेथे पीक विमा उपलब्ध करून देणे खूपच कठीण असते. भारत आणि ब्राझील अशा फारच थोडय़ा देशांनी अल्पभूधारक व छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा कार्यक्रम विकसित केले आहेत. भारतात पीक विम्यासाठी भारतीय कृषी विमा या विशेष विमा कंपनीची - ‘एआयसीआयएल’ची स्थापना २००१ साली करण्यात आली. मात्र आजघडीला शेतक ऱ्यांसाठी पीक विम्याची सुविधा व उपलब्धता सामान्य विमा कंपन्या देतात. भारत सरकार व विमा कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे पीक विम्याचे दावे वेळेत व लवकरात लवकर कसे देता येतील यासाठी प्रयत्नशील आहेत. देशातील कृषिक्षेत्राचे नियोजन आणि शेतीबाबतचे निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने पीक आकडेवारीची माहिती आवश्यक असते. जसे की, अन्नधान्याचे साठवण, वितरण आणि आधारभूत किमती उपग्रहाकडून प्राप्त रिमोट सेन्सिंग डेटा निर्णय प्रक्रियेत अनेक फायदे प्रदान करतो. उपग्रहाद्वारे रिमोट सेन्सिंगची सुविधा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेद्वारे (इस्रो) भारतात उपलब्ध आहे. स्पेस डेटाचा वापर पीक क्षेत्राचा अंदाज, पिकाची स्थिती, पीक नमुना, पीक उत्पन्न, पूर/दुष्काळी परिस्थितीचे आकलन, पीक नुकसानीचे मूल्यांकन अशा अनेक बाबींमध्ये केला जातो. पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण तंत्राचा वापर भारतीय पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण आहे. नुकसानीचे दावे जलद सत्यापित करणे आणि विमा कंपनीला डेटा वेळेवर सादर करणे हे सुनिश्चित करण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण तंत्राचा वापर देशात आता मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरतर्फे क्रॉप इन्शुरन्स डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम विकसित केली जात आहे. ज्याद्वारे पीक विमा योजनेत वस्तुनिष्ठ निर्णय घेण्यास सक्षम विमा यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. पीक विम्याचा प्रसार करण्यासाठी बराच वेळ लागतो. भारतात पीक विम्याचे प्रयोग स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सुरू झाले होते. भारतात १९७२ पासून सार्वजनिकरीत्या पीक आणि पशुधन सरकारी विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केल्या गेल्या. भारत सरकारने १९८५ मध्ये सर्वसमावेशक पीक विमा योजना सादर केली. त्यानंतर राष्ट्रीय कृषी विमा योजना १९९९ मध्ये सादर करण्यात आली. या विमा योजना कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होत्या. हवामान आधारित पीक विमा योजना ही एक वेगळी पीक विमा योजनादेखील भारतात उपलब्ध आहे. या योजनेत हवामान मापदंड म्हणून वापरून पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई करण्यासाठी हवामानाच्या ट्रिगरचा वापर केला जातो. या प्रकारच्या पीक विम्यामध्ये हवामान केंद्रांवरील निरीक्षणे आणि रिमोट सेन्सिंग डेटा महत्त्वाचा आहे. ‘एक राष्ट्र-एक योजना’ या उद्देशाने सध्या अस्तित्वात असलेली पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६ पासून देशात राबविण्यात आली. ही विमा योजना कर्ज घेऊन किंवा कर्ज न घेता शेती करणाऱ्या अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे, मात्र कोणावरही हा विमा बंधनकारक केलेला नाही. हा विमा केवळ ‘उत्पन्नातील घट’ एवढय़ापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, अवकाळी पाऊस अशा आपत्तींसाठीही उपलब्ध आहे. अन्नधान्य (कडधान्य, बाजरी आणि डाळी), तेलबिया, वार्षिक व्यावसायिक/वार्षिक बागायती पिके प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्रात खरीप हंगामातील तूर, कांदा, उडीद, मका, भात, कारळे, भुईमूग, सोयाबीन आदी पिकांसाठी ही योजना लागू आहे. ही योजना अनुदान (सबसिडी) तत्त्वावर असून शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी भरायची रक्कम फारच कमी आहे. या योजनेत शेतकऱ्याला जुजबी अधिमूल्य (प्रीमियम) भरावे लागते आणि अधिमूल्याचा मुख्य भार सरकार उचलते. शेतकऱ्यांचे दावे प्रत्येक शेतक ऱ्याच्या नुकसानीची पाहणी न करता विमा उतरवलेल्या एका सॅम्पल क्षेत्राच्या पाहणी आधारावर केली जाते. दाव्याचे भुगतान लवकर करण्यात नुकसानीची पाहणी लवकर होणे जरुरी असल्याने तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला जात आहे. उपग्रह आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणा आणि गति आणण्यात मोलाची मदत करत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी शेतक ऱ्यांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो. राज्य सरकारांकडून खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी जाहिरात दिली जाते. या योजनेसाठी अर्ज करणे हे ऐच्छिक असून बंधनकारक नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा अर्ज बँकेच्या शाखेमध्ये किंवा विमा कंपनीकडे किंवा विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असतो. अर्जदार शेतकऱ्याचा फोटो, ओळखपत्राचा पुरावा, शेतीची कागदपत्रे, शेतात पेरणी किंवा लागवड केल्याचा पुरावा या बाबी विम्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. पीक विम्यासाठी शेतकऱ्याला सरकारकडून अधिमूल्य अनुदान (प्रीमियम सबसिडी) दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यावरचा भार सरकार मोठय़ा प्रमाणात कमी करते. भारतातील शेतकऱ्यांकडून विविध पिके घेणे, शेतजमिनीचे लहान आकार, विविध पीक पद्धतींचा करण्यात येणारा वापर अशा समस्या असूनही भारतात पिकविम्याची उपलब्धता आहे, कारण कित्येक वर्षे यावर संशोधन आणि सुधारणा प्रक्रिया अविरत सुरू आहे. ठरावीक कालावधीनंतर पूर्वीच्या अनुभवांवरून सुधारणा करून नवनव्या विमा योजना सादर होत आहेत. भारतासारख्या विविधतेनी नटलेल्या खंडप्राय देशासाठी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असणे एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे. शेतकऱ्याच्या जोखमींना विम्याचे कवच उपलब्ध असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर शेतकरी आनंदी आणि समाधानी असेल तर इतर सामाजिक घटकही अन्नसुरक्षेच्या हमीमुळे आश्वासित होऊन राष्ट्राच्या उन्नतीकडे लक्ष देऊ शकतील. लेखक भारतीय विमा संस्थान, मुंबईचे सेक्रेटरी जनरल म्हणून कार्यरत secretarygeneral@iii.org.in लेखातील विचार ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या संस्थेचे नसून लेखकाचे स्वत:चे आहेत.
