19 September 2020

News Flash

कर बोध : करदात्यांच्या हक्क आणि कर्तव्याची कलमे

करदात्यांची सनद जाहीर होण्यापूर्वी प्राप्तिकर खात्याने २०१४ साली ‘नागरिकांची सनद’ जाहीर केली होती

प्रवीण देशपांडे

भारतात कर भरणाऱ्यांची संख्या केवळ दीड कोटी आणि विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या सात कोटीच्या घरात आहे. याला कारण बहुसंख्य करदात्यांचे उत्पन्न कमाल करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे ‘कलम ८७ ए’ची करसवलत घेऊन कर भरत नाहीत. एकूण लोकसंख्येच्या मानाने ही संख्या खूपच कमी आहे. कररचनेत वारंवार होणारे बदल, क्लिष्ट तरतुदी यामुळे नागरिक स्वत:हून विवरणपत्र आणि कर भरत नाहीत. यात प्रामुख्याने रोखीने धंदा-व्यवसाय करणारे करदाते आहेत, जे भीतीपोटी कराच्या प्रवाहात येत नाहीत. जे प्रामाणिक करदाते दरवर्षी विवरणपत्र आणि कर भरतात त्यांचा त्रास कमी होण्यासाठी पारदर्शक कर पद्धती करण्याचा प्रयास म्हणून सरकारने काही पावले टाकली आहेत. करदात्यांची सनद, चेहरा-विरहीत मूल्यांकन, चेहरा विरहीत अपील अशा तीन महत्वाच्या घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केल्या. यापैकी करदात्यांची सनद आणि चेहरा-विरहीत मूल्यांकन हे त्वरित लागू झाले आहे आणि चेहरा-विरहीत अपील हे २५ सप्टेंबरपासून लागू होईल. जास्तीत जास्त नागरीकांनी स्वत:हून कराच्या कायद्याचे अनुपालन करावे अशी अपेक्षा यातून करण्यात येत आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध संस्था, व्यक्ती, बॅंका, वगैरेंकडून मोठय़ा रकमेची माहिती किंवा उद्गम कराद्वारे व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खाते गोळी करत असते. याची व्याप्ती वेळोवेळी वाढविली जाते. यामुळे करदात्यांची आणि विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची आशा आहे.

करदात्यांची सनद जाहीर होण्यापूर्वी प्राप्तिकर खात्याने २०१४ साली ‘नागरिकांची सनद’ जाहीर केली होती. याची माहिती बऱ्याच करदात्यांना नव्हती. या सनदेनुसार प्राप्तिकर खात्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवांना लागणारा कालावधी नमूद केला होता. जसे करपरतावा (रिफंड) मिळण्यास लागणारा वेळ, सुधारणा अर्जावरील निर्णय वगैरे. प्राप्तिकर खात्याला करदात्याकडून काय अपेक्षित आहे आणि प्राप्तिकर खाते करदात्याला काय सुविधा देणार या विषयी माहिती होती. परंतु या नागरिकांच्या सनदेचा प्राप्तिकर कायद्यात समावेश नव्हता. त्यामुळे त्याला कायदेशीर मान्यता नव्हती. आता जी करदात्यांची सनद जाहीर झाली आहे ती प्राप्तिकर कायद्याच्या चौकटीत आहे. केवळ कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया,अमेरिका इत्यादी देशात अशी करदात्यांची सनद सध्या अस्तित्वात आहे.

मागील अर्थसंकल्पात ११९ ए हे कलम नव्याने जोडण्यात आले. या कलमानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला करदात्यांची सनद अंगीकारण्याबाबत, ती जाहीर करण्याबाबत आणि प्राप्तिकर खात्याला योग्य ती मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या आणि नंतरच्या भाषणात सांगितले की, राहाणीमान सुलभता आणि व्यवसाय सुलभता यासाठी प्रामाणिक आणि कार्यक्षम करप्रणाली हा महत्वाचा पैलू आहे. करदात्यांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आणि करदाता आणि करप्रशासक यांच्यामध्ये विश्वास स्थापित करण्यासाठी हे कलम नव्याने जोडण्यात आले आहे. या कलमानुसार आलेली ही करदात्यांची सनद काय आहे हे प्रत्येक करदात्याने जाणून घेतले पाहिजे.

प्राप्तिकर खात्याची करदात्याप्रती वचनबद्धता :

१. प्राप्तिकर खाते करदात्यासंबंधीच्या सर्व व्यवहारामध्ये त्वरित, सभ्य आणि व्यवसायिक सहाय्य प्रदान करेल. कराच्या व्यवहारात करदात्याला आणि खात्याला आपापली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. एकतर्फी निर्णय खात्यातर्फे घेतले जाणार नाहीत.

२. प्राप्तिकर खाते प्रत्येक करदात्याला प्रामाणिक समजेल. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याचा करदात्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलण्याचा हा भाग आहे. करदाता हा अप्रामाणिक आहे आणि त्याने आपली माहिती लपविली आहे असा दृष्टीकोण अधिकाऱ्याने बदलला पाहिजे आणि प्रथम करदाता हा प्रामाणिक आहे आणि त्याने सादर केलेले विवरणपत्र किंवा माहिती बरोबर आहे असे समजून त्याच्याबरोबर व्यवहार केले पाहिजेत असे या सनदेत सांगितले आहे. खात्याकडे एखादे विश्वास ठेवण्याजोगे कारण असेपर्यंत करदात्याला प्रामाणिक समजून व्यवहार केले जातील.

३. प्राप्तिकर खाते वाजवी आणि निष्पक्ष अपील आणि पुनर्वलोकन यंत्रणा प्रदान करेल. करदाता खात्याच्या एखाद्या निर्णयावर संतुष्ट नसेल तर त्याला अपील करण्याचा किंवा पुनर्वलोकन अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार आता सुद्धा अस्तित्वात आहे. याची सोपी पद्धत खात्याकडून प्रदान केली जाईल. यामध्ये ऑनलाईन अपील करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

४. कायद्याच्या पालनासाठी लागणारी अचूक माहिती प्राप्तिकर खाते प्रदान करेल. कोणत्याही निर्णयाचा परिणाम करदात्याला सांगितला जाईल.

५. प्राप्तिकराच्या प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये, खाते, कायद्यानुसार विहित मुदतीत निर्णय घेईल. प्राप्तिकर कायद्यामध्ये प्रत्येक प्रक्रिया ही किती दिवसात किंवा कोणत्या तारखेपर्यंत पूर्ण करावी यासाठी तरतूद आहे. अधिकाऱ्याला मूल्यांकनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन असल्यामुळे बऱ्याचदा करदात्याला पुरेसा वेळ दिला जात नाही आणि अपूऱ्या माहितीच्या आधारे मूल्यांकन आदेश जारी केला जातो आणि करदात्याला या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याशिवाय पर्याय नसतो. करदात्याला पुरेसा वेळ दिल्यास करदात्याला होणारा त्रास कमी होईल.

६. खाते, कायद्यानुसार देय असलेली रक्कमच वसूल करेल. करदात्याने उत्पन्नातून एखादी वजावट घ्यावयाची राहीलेली असेल तर प्राप्तिकर अधिकारी ती वजावट करदात्याने न घेतल्यामुळे त्याचा फायदा करदात्याला देत नव्हता. आता खाते योग्य रकमेची वजावट विचारात घेऊन देय रक्कमच करदात्याकडून वसूल करेल. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने करदात्यावर अवाजवी कर, व्याज, दंड, वगैरे लादला तर यावर अपील करता येते, परंतु अपील दाखल करतांना एकूण देय रकमेच्या २० टक्के इतकी रक्कम करदात्याला खात्याकडे जमा करावी लागते. बऱ्याच अपीलच्या बाबतीत अशी २० टक्के रक्कम भरणे करदात्याला जमत नाही. अवाजवी कर, व्याज आणि दंड आकारणीवर या सनदेमुळे आळा बसेल अशी आशा करता येईल.

७. करदात्याची गोपनीयता राखली जाईल : खाते कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे अनुसरण करेल आणि कोणत्याही चौकशी, परीक्षा किंवा अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीत आवश्यकतेपेक्षा जास्त चौकस राहणार नाही. करदात्याची माहिती बाहेर उघड केली जाणार नाही आणि करदात्यासंबंधी गोपनीयता राखली जाईल.

८. करदात्याने खात्याकडे दिलेली माहिती दुसऱ्या खात्याकडे कायद्याने अधिकृत केल्याशिवाय उघड करणार नाही. करदात्याची अत्यंत महत्वाची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे असते. त्या माहितीचा दुरुपयोग केला जाऊ नये असे करदात्याला वाटते. काही देशांबरोबर झालेल्या करारानुसार त्या देशाला किंवा खात्याच्या विनंतीनुसार करदात्याची माहिती दिली जाऊ शकते. अशी माहिती फक्त कायद्याने अधिकृत केलेली असेल तरच दिली जाईल.

९, खाते त्यांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कृतीसाठी जबाबदार धरेल. अधिकाऱ्याचा कोणताही निर्णय किंवा कृती अवाजवी असेल तर त्यासाठी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल.

१०. खाते प्रत्येक करदात्याला त्याच्या पसंतीचा अधिकृत प्रतिनिधी निवडण्याची मुभा देईल. प्राप्तिकर कायद्यानुसार अधिकृत प्रतिनिधी हा कोण असू शकतो याबद्दल तरतूद आहे. करदाता आपला अधिकृत प्रतिनिधी निवडू शकतो.

११. खाते तक्रार नोंदविण्यासाठी यंत्रणा पुरवेल आणि त्वरित तोडगा काढेल. करदाता आता सुद्धा कोणत्याही अन्याया विरुद्ध तक्रार करू शकतो. जास्त परिणामकारक अशी यंत्रणा येईल अशी आशा करता येईल.

१२. खाते एक वाजवी आणि निष्पक्ष पद्धती प्रदान करेल आणि करसंबंधी मुद्दे मुदतीत सोडवेल.

१३. खाते सेवा वितरणासाठी मानके प्रकाशित करेल.

१४. कर कायद्याची अंमलबजावणी करतांना खाते अनुपालन खर्चाची योग्य ती खातरजमा करेल.

करदात्याकडून काय अपेक्षा आहेत?

१. करदात्याने संपूर्ण माहिती प्रामाणिकपणे उघड करणे आणि अनुपालनाच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. करदात्याने आपली माहिती विवरणपत्रात किंवा खात्याकडून विचारणा झाल्यास संपूर्ण माहिती प्रामाणिकपणे उघड करावी आणि कायद्यात सांगितलेले अनुपालन करावे.

२. करदात्यास कायद्यानुसार त्याच्या पूर्ततेच्या जबाबदारीबद्दल जागरूक असणे आणि आवश्यक असेल तर खात्याची मदत घेणे अपेक्षित आहे. वेळोवेळी होणारे बदल करदात्याने समजून घेतले पाहिजेत. कोणत्या तरतूदी आपल्याला लागू आहेत याचे ज्ञान अद्ययावत केले पाहिजे.

३. करदात्याने कायद्यानुसार अचूक नोंद ठेवणे अपेक्षित आहे. करदात्याने आपल्या व्यवहारांची अचूक नोंद ठेवावी. प्राप्तिकर कायद्यात नियमात कोणते लेखे ठेवावे, कोणते कागद्पत्रे ठेवावी, कोणी लेखा परिक्षण करून घ्यावे वगैरे विषयीच्या तरतुदी आहेत. या तरतुदींचे करदात्याने काटेकोरपणे पालन करणे अपेक्षित आहे.

४. अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे कोणती माहिती खात्याकडे सादर केली आहे याची माहिती करदात्याला असणे अपेक्षित आहे. करदाते आपले विवरणपत्र किंवा कायद्याअंतर्गत होणारी कार्यवाही अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे करतात. बऱ्याचदा करदाते त्याच्या विवरणपत्रातील किंवा त्याच्यातर्फे प्राप्तिकर खात्याकडे सादर केलेली माहिती अशा प्रतिनिधिकडून किंवा सल्लागाराकडून समजावून घेत नाहीत. अधिकृत प्रतिनिधीने जी माहिती खात्याकडे सादर केली आहे त्याचे ज्ञान करदात्याला असणे गरजेचे आहे.

५. करदात्याकडे प्राप्तिकर खात्याने जी माहिती मागितली किंवा खात्याकडून नोटीस आली तर त्याचे उत्तर त्याने वेळेवर देणे अपेक्षित आहे.

६. करदात्याने कायद्यानुसार देय रक्कम वेळेवर द्यावी अशी अपेक्षा आहे. करदात्याने अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर, उद्गम कर वगैरे कर वेळेवर द्यावे.

प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या कक्षेत त्या शहराच्या ठराविक करदात्याचा समावेश होत होता, आता ही कार्यकक्षा संपुष्टात आल्यामुळे करदात्याचा अधिकारी देशातील कोणत्या शहरात असेल हे सांगता येणार नाही. प्रत्यक्ष संबंध न आल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा करूया.

लेखक सनदी लेखाकार व कर सल्लागार

pravin3966@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 24, 2020 1:05 am

Web Title: clauses of rights and duties of taxpayers zws 70
Next Stories
1 नावात काय : प्रा. से यांचा नियम
2 माझा पोर्टफोलियो : चार वर्षांतील कार्यबदल पथ्यावर
3 क.. कमॉडिटीचा :  कृषी धोरण सुधारणा आणि शेतकऱ्यांपुढील आव्हाने
Just Now!
X