25 September 2020

News Flash

नवीन पेन्शन योजना

कोणत्याही गुंतवणूक व्यवहारात मध्यस्थ लागतो. त्याला शुल्क द्यावे लागते. नव्या पेन्शन योजनेसाठी कोणालाही दलाली दिली जात नाही.

| October 13, 2014 01:05 am

कोणत्याही गुंतवणूक व्यवहारात मध्यस्थ लागतो. त्याला शुल्क द्यावे लागते. नव्या पेन्शन योजनेसाठी कोणालाही दलाली दिली जात नाही. कोणी माहिती विचारायला आलाच तर सर्व जण ‘आम्ही एजंट नाही. याची माहिती तुम्हाला बँकेत मिळेल’, असे सांगून गुंतवणूकदारांना निरुत्साहित केले जाते. अर्थात सर्वच बँका या योजनेत सहभागी नाहीत. ज्या आहेत त्यांनासुद्धा यात दलाली नाही. म्युच्युअल फंड  किंवा आयुर्वमिा योजनांच्या जाहिराती येतात तशा या योजनेच्या येत नाहीत. प्रोत्साहनासाठी कोणालाच कामाचा मोबदला नसल्याने निवृत्तीपश्चात नियोजनाची एक चांगली योजना मागे पडली आहे.
मागील लेखात ८०सी कलमाखाली गुंतवणूक करून रु. १,५०,००० पर्यंतच्या उत्पन्नातून वजावट घेण्याच्या योजना पाहिल्या. त्या वेळेस या योजनेचा उल्लेख मुद्दाम केला नव्हता. कारण या योजनेचे कलम ८० सीसीडी आहे. या योजनेत गुंतविलेल्या रकमेवर ८०सीमधील गुंतवणुकीबरोबर एकत्रित दीड लाखापर्यंत वजावट मिळते.
कोणत्याही व्यवहारात मध्यस्थ लागतो. त्याला शुल्क द्यावे लागते. या योजनेसाठी कोणालाही दलाली दिली जात नाही. छोटय़ा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांमध्ये शुल्क देण्याची मानसिकता अजून रूळलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचा अभ्यास कोणीही प्रतिनिधी (एजंट) करत नाही. कोणी ग्राहक माहिती विचारायला आला तर सर्व जण ‘आम्ही एजंट नाही. याची माहिती तुम्हाला बँकेत मिळेल’, असे सांगून गुंतवणूकदारांना निरुत्साहित केले जाते. अर्थात सर्वच बँका या योजनेत सहभागी नाहीत. ज्या आहेत त्यांनासुद्धा यात दलाली नाही; परंतु प्रत्येक व्यवहारात थोडेसे शुल्क मिळते.
म्युच्युअल फंड अथवा आयुर्वमिा योजना ही ग्राहकाला विकल्यास तुमच्या ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ला ‘क्रेडिट’ मिळते. तसे यात मिळत नाही. म्हणून बँकेचे अधिकारी ही योजना विकत नाहीत. या योजनेमार्फत तुमच्या निधीचे व्यवस्थापन ज्या संस्थांमार्फत केले जाते त्यांचे शुल्क एक दशांश टक्के किंवा नऊ शतांश टक्के इतके कमी आहे. म्हणजे एक लाख रुपयांना फक्त रु. ९० ते १०० पर्यंत.
म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन शुल्क एक ते अडीच टक्केइतके आहे. विमा निधी व्यवस्थापन शुल्क जवळपास इतकेच आहे. स्वाभाविकत: म्युच्युअल फंड योजना किंवा आयुर्वमिा योजनांच्या जाहिराती येतात तशा या योजनेच्या येत नाहीत. कोणालाच कामाचा योग्य मोबदला न दिल्याने चांगली योजना मागे पडली.
सेबी, इर्डाप्रमाणे निवृत्त योजनांसाठी सरकारने १० ऑक्टोबर २००३ रोजी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेन्ट अ‍ॅथॉरिटी). १ जानेवारी २००४ पासून सरकारी नोकरीत दाखल होणाऱ्यांना निवृत्त वेतन मिळत नाही. त्यांच्यासाठी या नवीन पेन्शन योजनेत (एनपीएस) पसे गुंतविणे तेव्हापासून सुरू झाले. सर्व जनतेसाठी ही योजना १ मे २००९ पासून सुरू झाली. १८ ते ६० वयोगटातील अशी कोणीही सक्षम व्यक्ती (म्हणजे करार करू शकते) जी भारतीय नागरिक आहे (परदेशस्थ भारतीयसुद्धा.) ती हे खाते उघडू शकते. दिवाळखोर व्यक्ती किंवा बौद्धिकदृष्टय़ा अक्षम व्यक्ती हे खाते उघडू शकत नाही.
रचनेच्या दृष्टीने ‘टियर वन’ व ‘टियर टू’ या दोन भागांत हे खाते उघडता येते. ‘टियर वन’मधील भरलेली रक्कम मुदतीच्या आधी काढता येत नाही. तर ‘टियर टू’मधील गुंतवणूक गरजेच्या वेळेस काढून घेता येते. ‘टियर वन’ खाते असल्याखेरीज ‘टियर टू’ खाते उघडता येत नाही.
टियर वन खाते :
खाते उघडताना कमीतकमी ५०० रुपये भरावे लागतात व नंतर प्रत्येक वेळेस कमीत कमी ५०० रुपये भरावे लागतात. संपूर्ण वर्षभरात कमीत कमी ६,००० रुपये भरावे लागतात. कमीत कमी चार वेळा व जास्त कितीही वेळा रक्कम भरता येते.
या खात्यात होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारास डिमॅट खात्याप्रमाणे शुल्क द्यावे लागते. तसेच दरवर्षी खाते सांभाळण्यासाठी बँकेला (किंवा सेवा देणाऱ्या संस्थेला) वार्षकि शुल्क द्यावे लागते. डिमॅट खात्याप्रमाणेच खाते संपूर्ण भारतातून हाताळता येते. खाते एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत हस्तांतरित केले तरी खाते क्रमांक बदलत नाही.
जमा रक्कम वयाच्या ६० वर्षांनंतर काढता येते. काढलेल्या रकमेपकी ४०% रक्कम विमा कंपन्यांच्या निवृत्त योजनांमध्ये गुंतवावी लागते व उरलेल्या ६०% रकमेवर बंधन नाही. ६० वर्षांच्या आधी रक्कम काढल्यास ८०% रक्कम निवृत्तीसाठी गुंतवावी लागते. ६० ते ७० वयादरम्यान रक्कम विभागून काढता येते. परंतु ७०व्या वर्षी संपूर्ण रक्कम काढावी लागते. खातेदाराचा आकस्मित मृत्यू ओढवल्यास वारसास संपूर्ण रक्कम मिळते.
अधिक माहिती पुढील लेखात पाहू. तोपर्यंत या आठवडय़ात सोबतच्या चौकटीत उल्लेख आलेल्या कोणत्याही बँकेच्या जवळच्या शाखेत जाऊन किंवा तुमचे खाते हे वरील बँकेत असेल तर तुमच्या ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’जवळ ‘न्यू पेन्शन स्कीम’ (NPS) या योजनेची माहिती विचारा. येणारे अनुभव ई-मेलने जरूर कळवा.
(लेखक सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)
सेबी, इर्डाप्रमाणे निवृत्त योजनांसाठी सरकारने १० ऑक्टोबर २००३ रोजी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेन्ट अ‍ॅथॉरिटी). १ जानेवारी २००४ पासून सरकारी नोकरीत दाखल होणाऱ्यांना निवृत्त वेतन मिळत नाही. त्यांच्यासाठी या योजनेत पसे गुंतविणे तेव्हापासून सुरू झाले. सर्व जनतेसाठी ही योजना १ मे २००९ पासून सुरू झाली. १८ ते ६० वयोगटातील अशी कोणीही सक्षम व्यक्ती (म्हणजे करार करू शकते) जी भारतीय नागरिक आहे (परदेशस्थ भारतीयसुद्धा.) ती हे खाते उघडू शकते. दिवाळखोर व्यक्ती किंवा बौद्धिकदृष्टय़ा अक्षम व्यक्ती हे खाते उघडू शकत नाही.
नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) मध्ये भरलेली रक्कम दोन प्रकारांनी गुंतविता येते-
१. अ‍ॅक्टिव्ह पर्याय : वैयक्तिक फंड  ( E, C, G)
२. स्वयंचलित पर्याय : वाढत्या वयानुसार बदलती गुंतवणूक
दोन्ही पर्यायांमध्ये काही रक्कम शेअर्समध्ये गुंतवता येते.
गुंतवणूक प्रकार E : प्रामुख्याने इक्विटी शेअर्स गुंतवणूक
गुंतवणूक प्रकार C : संस्था आणि कंपन्यांच्या ठेवी / रोखे स्वरूपात गुंतवणूक
गुंतवणूक प्रकार G : सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक.
E,C,G च्या प्रत्येक प्रकारात किती टक्के रक्कम गुंतवायची हे आपण अ‍ॅक्टिव्ह पर्यायात ठरवू शकतो. परंतु  E भागात ५०% पेक्षा जास्त रक्कम वळवता येत नाही. तसेच G भागात १००% रक्कम गुंतवता येते (जोखीममुक्त). आपण अंदाज घेऊन E मधील रक्कम C व G मध्ये हस्तांतरित करू शकतो व पुन्हा ए मध्ये भांडवली बाजार खाली गेल्यावर हस्तांतरित करू शकतो.
दुसऱ्या पर्यायात आपल्या वयानुसार E आणि C मधील गुंतवणूक कमी होऊन G मध्ये वाढत जाते.
(वर दिलेली चौकट पाहा)
(अ‍ॅक्टिव्ह पर्याय किंवा स्वयंचलित (ऑटो) पर्यायामध्ये गुंतवणूक परतव्याची हमी नाही. रक्कम १०० टक्के G पर्यायात गुंतविली तरीसुद्धा परतव्याची हमी नाही.)
आपल्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन कोणत्या संस्थेमार्फत केले जावे हे आपण ठरवू शकतो. त्यापकी काही संस्था पुढीलप्रमाणे :
* एलआयसी पेन्शन फंड * एसबीआय पेन्शन फंड
* आयसीआयसीआय * कोटक मिहद्रा * रिलायन्स कॅपिटल
* यूटीआय  * एचडीएफसी * डीएसीपी ब्लॅकरॉक
(गुंतवणूक व्यवस्थापक कोण असावे असा पर्याय न निवडल्यास त्याचा पर्याय एसबीआय पेन्शन फंड धरला जातो.)
हे खाते खालील बँक किंवा संस्थांमध्ये उघडता येते :
ल्ल  स्टेट बँक आणि तिच्या सहयोगी बँका ल्ल अलाहाबाद बँक ल्ल अ‍ॅक्सिस बँक ल्ल  सेंट्रल बँक ल्ल  सिटी बँक ल्ल कोटक मिहद्रा ल्ल  एचडीएफसी बँक   ल्ल आयसीआयसीआय बँक ल्ल  साउथ इंडियन बँक ल्ल  युनियन बँक  
ल्ल आयडीबीआय बँक  ल्ल  यूटीआय ल्ल  कॅम्स ल्ल  आयएल अ‍ॅण्ड एफएस सिक्युरिटीज.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 13, 2014 1:05 am

Web Title: new pension scheme
टॅग Arthvrutant
Next Stories
1 निवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन
2 उठा उठा दिवाळी आली, योग्य गुंतवणुकीची वेळ झाली..
3 ‘बाय बॅक’च्या दिशेने सुलभ प्रवास?
Just Now!
X