गाजावाजासह घोषित झालेल्या आर्थिक सुधारणांचे भवितव्य निश्चित करणारे संसदेचे महत्त्वाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. केवळ ते सुरू झाले आहे, सुरळीत वळणावर आलेले मात्र नाही असेच सध्या म्हणता येईल. दुसरीकडे अमेरिकेत पुन्हा निवडून आलेल्या ओबामा प्रशासनाच्या करविषयक कठोर उपाययोजनांचे त्या देशातच नव्हे तर जगभरात उमटणाऱ्या परिणामांबाबत भांडवली बाजारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आधीच मंदावलेल्या अर्थगतीला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपात करून सहारा दिला जाईल की नाही, याचीही लवकरच तड लागणार आहे. गेली दोन वर्षे जागतिक वित्तीय संकट, चलनफुगवटा तसेच वित्तीय आणि व्यापार तुटीचे दुहेरी संकट, देशांतर्गत रोडावत चाललेला विकासदर या सर्वाच्या परिणामी शेअर बाजाराने एका मर्यादीत चौकटीत फेर धरलेला आपण पाहिले आहे. पण बाजारभावनांवरील हे नकारार्थी सावट लवकरच दूर सरेल आणि आगामी वर्ष हे भरभराटीचे आणि निर्देशांकाच्या नव्या उच्चांकाचे असेल, असे ठाम भाकीत ‘स्मार्ट प्रॉफिट’ या समभाग तसेच डेरिव्हेटिव्हज् गुंतवणुकीबाबत संशोधन व सल्ला सेवा देणाऱ्या प्रथितयश कंपनीने केले आहे. बाजाराचा आगामी कल कसा राहील, गुंतवणूक कुठून येईल आणि कोणत्या समभागात येईल या विषयी स्मार्ट प्रॉफिटच्या संचालिका अंकिता जैन यांनी त्यांच्या संशोधन चमूने केलेल्या अभ्यासाच्या हवाल्याने विस्तृत विवेचन मुलाखतीत केले आहे.-*सध्याच्या नकारार्थी घटनांचे ताबडतोबीचे परिणाम काय याचा अंदाज बांधणे कठीण निश्चितच नसले तरी, आगामी बाजारस्थितीविषयी तुमचे अंदाज काय?- एक गोष्ट स्पष्टच आहे की, सप्टेंबरमध्ये अर्थमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून पी. चिदम्बरम यांनी आर्थिक सुधारणांबाब त जी धडाडी दाखविली आहे त्यातून विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या डॉलर-पौंडांना त्यांनी आपल्या बाजाराकडे आकर्षित केले आहे. विदेशी गुंतवणुकदारांचा आपल्या बाजाराबाबत बनलेला सकारात्मक पवित्रा हा त्यांच्या गेल्या तीन महिन्यांतील निव्वळ गुंतवणुकीच्या प्रमाणावरून बांधता येईल. त्या आधी त्यांच्यात दिसलेला निराशेचा भाव दूर सरला आहे. आजही केंद्रातील सरकारचे आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवरील आणि डळमळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ताळ्यावर आणण्याचे गांभीर्य स्पष्टपणे दिसत असून, विरोधकांचा त्याला अडसर मात्र कमजोर पडताना दिसत आहे. किराणा व्यापारातील विदेशी गुंतवणूक मर्यादेत वाढ आणि बँकिंग सुधारणा या कळीच्या मुद्दय़ांचा मार्ग चालू हिवाळी अधिवेशनातूनच खुला होईल, हे नि:संशय सांगता येईल. तसे जर झाले तर कासवगती धारण केलेल्या अर्थव्यवस्थेला यापुढे वेग मिळण्याचीच शक्यता दिसत असून, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पवित्राही जानेवारीत बदललेला दिसून येईल. आजवर कुंपणावर बसून किडुकमिडूक संधींचा लाभ उठवत असलेल्या देशी वित्तीय संस्थांकडूनही मग जोशाने गुंतवणूक सुरू होईल. बाजारापासून दूर राहिलेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांमध्येही मग उत्साह संचारलेला दिसेल.*निर्देशांकाविषयी काही निश्चित भाकीत करता येईल?येत्या अर्थसंकल्पापर्यंत र्सवकष तेजीची शक्यता दिसत नसली, तरी आगामी तीन महिन्यात खालच्या बाजूने सेन्सेक्सची १७,५०० ची पातळी तर वरच्या बाजूला २०,००० ची पातळी दिसून येते. पण सरकारचा आर्थिक आघाडीवर अग्रक्रम असाच ठाम राहिला तर पुढच्या वर्षी दिवाळीपर्यंत सेन्सेक्सचा नवीन उच्चांक स्पष्टच आहे. २४,००० आणि त्याहून अधिक पातळी सेन्सेक्सकडून निश्चितच गाठली जाईल. *सेन्सेक्सच्या या उच्चांकाचा कोणत्या उद्योगक्षेत्रातील समभाग सर्वाधिक लाभ घेतील?- अर्थगतीला एक स्पष्ट दिशा मिळाली तर अर्थातच सर्वच उद्योगक्षेत्रांना त्याचा लाभ होईल. तरीही अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत घडणीत हातभार लावणारे ऊर्जा क्षेत्र, पायाभूत भांडवली क्षेत्र, वित्त व बँकिंग, सीमेंट क्षेत्र त्याचप्रमाणे ग्राहकोपयोगी वस्तू व औषधी क्षेत्र वगैरे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरतील. माध्यम कंपन्यांनाही सुगीचे दिवस आहेत. सुरक्षित तरीही उमदा परतावा मिळविण्यासाठी आर्थिक पाया मजबूत असलेल्या, चांगल्या प्रवर्तकांच्या अनोख्या व्यवसाय ढाचा असलेल्या कंपन्यांची गुंतवणूकदारांनी निवड करायला आहे. आगामी वर्षभराचा विचार करायचा झाल्यास, ऊर्जा क्षेत्रातील पॉवरग्रिड, एनएचपीसी, आरईसी, नेवेली लिग्नाइट (सर्व सरकारी कंपन्या) त्याचप्रमाणे अल्स्टॉम टी अ‍ॅण्ड डी, सीमेन्स, एबीबी (बहुराष्ट्रीय कंपन्या) यांना गुंतवणुकीसाठी लक्षात घ्यावे. औषधी क्षेत्रात ल्युपिन ही वर म्हटल्याप्रमाणे विशेष व्यावसायिक आराखडय़ासह प्रगती करणारी कंपनी आहे. ग्राहकोपयोगी उत्पादनातील हिंदुस्थान युनिलिव्हर, पिडीलाइट, मॅरिको या कंपन्या आकर्षक वाटतात. *नकारात्मक कल राहिल अशी कोणती उद्योगक्षेत्रं आहेत काय?- होय, अर्थातच. देशाच्या वाहनउद्योगातील दुचाकींच्या निर्मात्यांना सध्या खडतर असलेले वातावरण सुगीच्या काळातही तसेच सुरू राहील. एक तर दुचाकींच्या निर्मात्यांची मुख्य मदार असलेली भारताची ग्रामीण बाजारपेठ पूर्णावस्थेच्या पातळीला पोहचली आहे. तेथून येणाऱ्या विलक्षण मागणीला यापुढे ओहोटी लागेल. तर अन्यत्र त्यांना विदेशी कंपन्यांच्या सरस बाइक आणि स्कूटर्सच्या मॉडेल्सशी तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. आताच होंडा, सुझूकी यामाहा या विदेशी कंपन्यांनी दुचाकींच्या विक्रीत हीरो, बजाज, टीव्हीएस या देशी स्पर्धकांना दमदार मात दिली आहे. देशी कंपन्यांचा विक्रीतील वाढीचा दर सध्या जो पाच-सहा टक्के आहे, वरील कारणांमुळे आगामी वर्षांत तो नकारात्मक पातळीवर घसरलेला दिसल्यास नवल ठरणार नाही. वर उल्लेख आलेल्या जपानी कंपन्यांनी ज्या तऱ्हेने उत्पादन क्षमतेत विस्तार तसेच तंत्रज्ञानात्मक सुधारणांवर भर दिला आहे, त्यावरून या बाजारपेठेवर वरचष्मा गाजविण्याचे त्यांचे मनसुबे लपलेले नाहीत. दुचाकींव्यतिरिक्त, स्थावर मालमत्ता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर या व्यवसायविषयक अपारदर्शी असलेल्या कंपन्यांपासून गुंतवणूकदारांनी अंतर राखावे. *‘स्मार्ट प्रॉफिट’च्या ताज्या अहवालांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील समभागांबाबत दिसलेला सकारात्मक कल खूपच भावस्पर्शी आहे. यामागे काही ठोस कारणे आहेत काय?- सार्वजनिक क्षेत्रातील ब्ल्यूचिप अर्थात नवरत्न, मिनी रत्न कंपन्यांना चांगले दिवस निश्चितच आहेत. अपेक्षेप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य कलाटणीचा या कंपन्यांच्या व्यावसायिक कामगिरीत चांगली परिणती उमटलेली दिसेल. दुसरे म्हणजे अलीकडेच सरकारने राजीव गांधी इक्विटी बचत योजनेचे कार्यान्वयन सुरू केले आहे. शेअर बाजाराकडे नव्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी असलेल्या या योजनेतून पहिल्या वर्षांतच सामान्य गुंतवणूकदारांचा वर्ग २० टक्क्यांनी वधारलेला दिसेल. डिमॅट खाते उघडल्यानंतर पहिल्यांदाच शेअर बाजारात केल्या जाणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीवर, थेट ५० टक्के म्हणजे २५,००० रुपयांची करवजावट या योजनेतून गुंतवणूकदारांना मिळविता येईल. हा नवगुंतवणूकदारांचा सर्व पैसा अर्थातच सार्वजनिक क्षेत्रातील ब्ल्यूचिप कंपन्यांमध्येच गुंतविला जाणार आहे. ही गुंतवणूक थेट शेअर बाजारातून त्याचप्रमाणे म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून होणार आहे. शिवाय राजीव गांधी इक्विटी योजनेतील गुंतवणूक तीन वर्षांसाठी कुलूपबंद म्हणजे दीर्घावधीसाठी असेल. म्हणूनच आमचा गुंतवणूकदारांना सल्ला राहील की, करापोटी वाचविलेल्या २५ हजारांचीही त्यांनी सर्वोत्तम सार्वजनिक कंपन्यांतच गुंतवणूक करावी. शेअर बाजारासाठी प्रोत्साहनपर या योजनेला प्रतिसाद कसा राहील, हे मार्च-एप्रिल २०१३ पर्यंत दिसून येईलच. तो अपेक्षेपेक्षा चांगला असेल हे नि:संशय. त्यामुळे आगामी वर्षांत या योजनेला मुदतवाढ मिळेल आणि कदाचित नवगुंतवणूकदारांना दुसऱ्या वर्षीही करवजावटीचा लाभ दिला जाईल, अशा शक्यतेलाही आगामी अर्थसंकल्पातून वाव दिसून येतो.
