मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने २१००० ची सीमा पार केली. त्यासाठी त्याला सुमारे तीन वर्षांचा अवधी लागला. त्याअगोदर २००८ साली २१००० च्या वर गेलेला सेन्सेक्स त्यानंतर तब्बल ८००० पर्यंत, म्हणजे जवळजवळ ६२ टक्के खाली गेला होता. त्यामुळे आज सर्वसाधारण गुंतवणूकदारासमोर ‘‘आता काय करावे?’’ हे आव्हान आहे. असे म्हणतात की वेगळ्या गोष्टी करणे हे आव्हान नसते. त्या वेगवेगळया प्रकारे करणे हे आव्हान असते. त्यानुसार शेअर बाजारामधील गुंतवणुकीबाबत काय करावे याचा जरा हटके विचार करूया.
सध्या बाजाराच्या दृष्टीने अनुकूल आणि प्रतिकूल अशा दोन्ही प्रकारच्या गोष्टी दिसत आहेत. त्यापकी अनुकूल बाबींचा प्रथम आढावा घेऊया.
 बाजार अनुकूलता
१.    शेअर बाजारामधील गुंतवणुकीसंबंधात काही महत्त्वाच्या फायनान्शियल रेशिओंचा विचार केला जातो. त्यात पी/ई (स्र्१्रूी ३ीं१ल्ल्रल्लॠ२ १ं३्र) रेशिओचा सर्वात जास्त वापर केला जातो. २०१० साली सेन्सेक्सच्या बाबतीत हा गुणांक २४ होता. म्हणजे सेन्सेक्समधील ३० कंपन्यांच्या मागील १२ महिन्यांच्या प्रति समभाग कमाईच्या तो २४ पट होता. आज सेन्सेक्स २१००० च्या आसपास आहे  आणि पी/ई गुणांक फक्त १८ पट आहे. म्हणजे सुमारे ३३ टक्के कमी.  
२.    गेल्या काही महिन्यांमध्ये आयटी, औषध व्यवसाय आणि एफ्एम्सीजी या तीनच क्षेत्रांमधील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या भावांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे सेन्सेक्सने २१००० ची मजल गाठली आहे. २०१० साली याव्यतिरिक्त वीजनिर्मिती, धातू, अवजड यंत्रसामग्री उत्पादक या इतर क्षेत्रांमधील कंपन्यांचाही सेन्सेक्सच्या भरभराटीत मुख्य योगदान होते.
३.    २०१० साली बाजाराच्या रोजच्या उलाढालीमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सुमारे ५० टक्के सहभाग होता. आज तो ३३ टक्केआहे, म्हणजे सुमारे ३४ टक्के कमी झालेला आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये वित्तसंस्थांचा प्रभाव वाढलेला आहे. त्यातही परदेशी वित्तसंस्थांच्या सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली आहे. आज त्यांची दैनिक उलाढाल सुमारे ५० टक्के आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहभागासंबंधित अहमदाबादच्या आय्आय्एम्ने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, २००१ पासून २०१०च्या िडसेंबपर्यंत निफ्टीच्या ५० कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी होत गेलेला आहे. आपला बाजार प्रगतिशील देशांच्या बाजारापासून प्रगत देशांच्या बाजारांकडे झुकत असल्याचे हे लक्षण आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते २००८च्या महामंदीनंतरच्या आíथक अस्थिरतेमुळे बाजाराने किरकोळ गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावला आहे. २००१ला वित्तीय संस्थांचा सहभाग २६.५ टक्केहोता. तो २०१० डिसेंबर पर्यंत ४६.८ टक्के झाला आणि त्याच काळात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग २०% वरून १५% पर्यंत खाली आला. बाजार आणखी वर गेला की हे किरकोळ गुंतवणूकदार बाजारात येऊन तेजीत भर पाडणार आहेत.
४.    नोकरदारवर्गाचा भविष्यनिधी आणि इतर निवृत्तीसंबंधी योजनांमधील निधीचा काही भाग बाजाराकडे वळविण्याबाबतची योजना ‘सेबी’ आणि केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. या विचारमंथनामध्ये बाजाराच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक निर्णय झाला तर म्युच्युअल फंडांकडे म्हणजे पर्यायाने बाजारात सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांची गंगाजळी येईल. पेन्शनच्या इतर योजनांसाठी लागू असणारी सूट (एएए-ी७ीेस्र्३,ी७ीेस्र्३,ी७ीेस्र्३ म्हणजे गुंतवणुकीची रक्कम, त्यावरील लाभ आणि परत मिळणारी रक्कम या तिन्हींवर आयकरात सूट) या म्युच्युअल फंडांच्या योजनांसाठी लागू करण्यात येईल.
५.    या आíथक वर्षांत ‘एलआयसी’ने शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे ४०,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापकी गेल्या सहा महिन्यांमध्येच ३२००० कोटी रु.ची गुंतवणूक झालेली आहे. कंपनीच्या नवनियुक्त अध्यक्षांच्या मते सदर उद्दिष्ट तर साध्य होणारच. किंबहुना त्यापेक्षा जास्त रक्कमही बाजारातील गुंतवणुकीमध्ये येण्याची शक्यता आहे.
६.    सध्याच्या तेजीमध्ये परदेशी वित्तसंस्थांचा मोठा सहभाग आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील पहिल्या १६ सत्रांमध्ये त्यांनी १३५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि तीही सध्या दुर्लक्षित असलेल्या वीजनिर्मिती, अवजड यंत्रसामग्री उत्पादक, बँका, धातू, ऑटोमोबाइल वगरे क्षेत्रांमधील कंपन्यांमध्ये. डॉइचे बँकेने तर डिसेंबर २०१३ चे सेन्सेक्सचे लक्ष्य २२००० घोषित केले आहे. त्याचे प्रमुख कारण आहे अमेरिका सध्या राबवत असलेली क्यूई-३ योजना. या योजनेद्वारे सध्या दर महिन्याला ८५ अब्ज डॉलर (५.१० लाख कोटी रु.) च्या नोटा छापल्या जातात आणि वैध मार्गाने चलनात आणल्या जातात. हे पुण्यकर्म (?) त्या देशाने २०१२ च्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू केले आहे. उद्देश आहे मरगळलेल्या आíथक व्यवस्थेला सुस्थितीत आणणे. मे २०१३ च्या सुमारास या नोटा छापण्याच्या कामावर थोडा अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. तरीही म्हणावा तसा परिणाम झालेला नाही. बेकारांची संख्या आजही तितकीच आहे. हे अमेरिकेची आíथक घडी सुधारण्यासंबंधीचे सत्कार्य जोपर्यंत चालू आहे, तोपर्यंत आपला बाजार तेजीत राहणार आहे.  
या झाल्या बाजारासाठीच्या अनुकूल गोष्टी. आता प्रतिकूल गोष्टींचा आढावा घेऊया.
बाजार प्रतिकूलता
१. २०१२ साली आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून थोडीशी विभक्त होती. इतरत्र तणावाचे वातावरण होते आणि आपण प्रगतीपथावर होतो. आजची परिस्थिती वेगळी आहे. चलनफुगवटा आणि व्याजदारामधील वाढ या दोन गोष्टींमुळे औद्योगिक प्रगती आणि व्यापारवृद्धीचा वेग मंदावला आहे. अनेक मोठय़ा उद्योगांची आíथक स्थिती बिकट झालेली आहे. वीज उद्योग आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी या क्षेत्रांमधील कंपन्यांच्या कारभारामधील संदिग्धतेचा बँकांच्या ताळेबंदावर विपरित परिणाम झालेला आहे आणि नजीकच्या भविष्यात त्यात सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
२. सध्या काही ठराविक औद्योगिक क्षेत्रांमध्येच वाढ होत आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा बाजाराबाबतचा आशावाद कमी झालेला आहे. निर्देशांकामधे जी काही वाढ झालेली आहे ती प्रामुख्याने विदेशी वित्तसंस्थाकडील रोकड सुलभतेमुळे. त्यामुळे सेन्सेक्सने २१००० चा अडथळा पार केला, ही परिस्थिती भविष्यातील तेजीची नांदी आहे का? असा प्रश्न उभा राहतो. आजच्या परिस्थितीत गुंतवणुकीसाठी कोणत्या शेअर्सची, कोणता कस लावून निवड करावी हे फार अडचणीचे झाले आहे. कारण बाजार हा कंपन्यांच्या वित्तीय गुणवत्तेवर चालत असतो. आजचा बाजार हा कंपन्यांच्या आíथक प्रगतीवर नव्हे, तर रोकड सुलभतेमुळे वाढलेला आहे. त्यावर प्रतिबंध आला की बाजार टिकण्याची शक्यता कमी आहे.   
३.    अर्थकारण आणि राजकारण या दोन गोष्टी परस्पर विरोधी असतात. राजकीय उद्देशांना आíथक बाबींपेक्षा नेहमीच जास्त महत्त्व दिले जाते. आपल्याकडील निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यामुळे हा पडद्यामागचा खेळ उघडकीस येऊ लागला आहे. आपल्या देशासमोरचा आजचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो वित्तीय तूट. सरकारी खर्चावर अंकुश न ठेवल्याने ती दरी वाढत जाणार आहे. तरीही आपल्या अर्थमंत्र्यांनी ती तूट वाढू न देण्याबाबत कंबर कसली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनुदानांमुळे हे शक्य होईल असे वाटत नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर त्यामधे कपात करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे आहे. डीझेलचे भाव वाढविणेही शक्य नाही. अशा परिस्थितीत वित्तीय तूट न वाढण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एक अफलातून क्लृप्ती लढविली आहे. वृत्तसंस्थेच्या हवाल्यानुसार हा अनुदानांचा खर्च २०१३-१४च्या जमाखर्चात दाखविण्यात येणार आहे. त्यामुळे खर्चात कपात न करता वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवता येणार आहे. परिणामत: पुढील वित्तीय वर्षांमध्ये या वर्षांच्या अनुदानांची रक्कम तर दिसणारच आहे आणि त्याचबरोबर अन्न सुरक्षा योजनेचीही रक्कम येणार आहे. थोडक्यात सरकारने राजकीय फायद्यासाठी आजचे मरण उद्यावर ढकलून देशाला आíथक गत्रेत नेण्याचे ठरविले आहे.     
बाजाराला पोषक आणि मारक अशा या सर्व गोष्टींची माहिती करून घेतल्यावर गुंतवणूकदारांच्या मनातील गोंधळात भर पडण्याची शक्यताच जास्त आहे. त्यातून सुटका करायची असेल तर जॅक ब्यूगल या गरिबीतून वर आलेल्या महान गुंतवणूकदाराला या क्षेत्रात पदार्पण करण्यापूर्वी जो पहिला सल्ला मिळाला तो माहीत करून घेणे अतिशय उद्बोधक ठरेल. १९४९ साली कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असताना सट्टीमध्ये तो एका शेअर ब्रोकरच्या ऑफिसमध्ये प्यूनचे काम करीत होता. त्या वेळी त्याच्यापेक्षा जास्त अनुभवी अशा दुसऱ्या प्यूनने त्याला एक महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला, ‘‘या बाजारामध्ये कोणालाही काहीही माहीत नसते.’’ हा मोलाचा उपदेश त्याने तंतोतंत पाळला आणि १९७५ साली जगातील पहिला इंडेक्स फंड सुरू केला. मोठय़ा प्रमाणात दानधर्म करणारा हा गुंतवणूकदार आज कोटय़धीश आहे.
 सारांश
गुंतवणूक क्षेत्रामध्ये यशस्वी व्हायचे असेल तर त्यासंबंधी सर्व गोष्टींची माहिती करून घ्या. हे सर्वात महत्त्वाचे. प्रत्यक्ष गुंतवणूक सुरू करताना आपल्या कुवतीनुसार, म्युच्युअल फंडाच्या एखाद्या चांगल्या इक्विटी योजनेमध्ये दीर्घ पल्ल्याची ‘एसआयपी’ सुरू करा. योजनेची निवड करताना मात्र आपली आíथक ध्येये काय आहेत त्यानुसार या क्षेत्रातील, एक नव्हे तर दोन अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घ्या. त्यामुळे शेअर बाजाराच्या तेजी-मंदीचा आपल्या गुंतवणुकीवर फारसा परिणाम होणार नाही. आणि चक्रवाढ व्याजाच्या प्रक्रियेमुळे बरीच मोठी गंगाजळी निर्माण करता येईल.