‘डी-स्ट्रीट’चे मर्म.. : ‘बांधकाम’ फेरउभारीसाठी!

अहलुवालिया कॉन्ट्रॅक्टस लिमिटेड ही एक मिड कॅप निवासी संकुले, औद्योगिक वापरासाठी इमारती, शाळा महाविद्यालये, तारांकित हॉटेल्स, क्रीडांगणे इत्यादी बांधकामे करणारी ईपीसी कंपनी आहे. स्थावर मालमत्ता विकास आणि बांधकाम हा अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा उद्योग आहे. या उद्योगातून ४ कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. एप्रिल २००० ते मार्च २०१७ दरम्यान सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक मिळविणाऱ्या उद्योगांच्या यादीत बांधकाम क्षेत्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा कमावत्या तरुण वयाचा असल्याने या उद्योगास उज्ज्वल भवितव्य आहे. या उद्योगासमोरच्या समस्यासुद्धा तितक्याच गंभीर आहेत. प्रकल्पांना वेळेत मान्यता न मिळणे, त्यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ होणे, पुरेसा वित्तपुरवठा न होणे या समस्यांच्या जोडीला एका वर्षांपूर्वी सरकारने निश्चलनीकरणाने या उद्योगासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला. मजुरांना मजुरी देण्यासाठी ठेकेदारांकडे पुरेशी रोकड नसल्याने बांधकाम क्षेत्रावर निश्चलनीकरणाचा विपरीत परिणाम झाला. जानेवारी ते मार्च २०१७ ही तिमाही बांधकाम उद्योगांसाठी उत्पन्न आणि नफ्याच्या दृष्टिकोनातून मागील अनेक वर्षांतील सर्वात वाईट तिमाही ठरली. दरम्यानच्या काळात पुन:चलनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने हा व्यवसाय आता स्थिरावताना दिसत आहे.

हे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर रोजगाराची निर्मिती करणारे असल्याने सरकारने बांधकाम क्षेत्रासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. या व्यवसायातील वादांचे निकाल लवकर लागावे या दृष्टीने निती आयोगाच्या सूचनेवरून लवादांची संख्या सरकारने वाढविण्याचे ठरविले आहे. ज्या वादात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी अपीलकर्ती आहे. या प्रकारच्या वादात ७५ टक्के रक्कम ठेकेदारास देण्याचे धोरण असून लवकरात लवकर या वादाचा निकाल लावण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. सरकारने आदर्श ठेकेदारी कराराचा मसूदा तयार केला असून ईपीसी प्रकारच्या कंत्राटात हा आदर्श करार  वापरण्याचे आदेश सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना दिले आहेत.

सेबीने ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट)’ला मान्यता दिल्याने स्थावर मालमत्ता विकासकांना नव्याने आर्थिक स्रोत तयार झाल्याचा सकारात्मक परिणाम बांधकाम ठेकेदारी कंपन्यांवर दिसून येईल. ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ एकूण मालमत्तेच्या २० टक्के निधी बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी वापरण्याला अनुमती असल्याने बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या समोरची रोकडीची समस्या काही प्रमाणात सुधारण्यास सुरुवात झाली आहे. ‘रेरा’च्या मंजुरीमुळे स्थावर मालमत्ता विकास आणि बांधकाम उद्योगात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित झाली आहे.

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३२ टक्के नागरिक शहरी भागांत राहतात. भारताचे सरासरी ३६ टक्के नागरीकरण झाले असले तरी ‘ब्रिक्स’ देशांत भारत हा नागरीकरणाचा सर्वात कमी वेग असलेला देश आहे. सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे पुढील दहा वर्षांत नागरीकरणाचा वेग दुप्पट करण्याचे सरकारचे संकेत आहेत. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अहवालानुसार २०१७ ते २०२० दरम्यान नागरी पायाभूत सुविधांसाठी सर्वाधिक तरतूद असलेला देश आहे. मुंबईसारख्या शहरात चार मेट्रो प्रकल्प, तर महाराष्ट्रातील तीन शहरांत, तर देशांत ११ शहरांतून मेट्रो प्रकल्प सुरू आहेत. इतक्या मोठय़ा संख्येने नागरी पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असलेला भारत हा जगभरातील एकमेव देश आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भारतातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. २०१७ मध्ये २३ शहरांतून स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून १.४० लाख कोटींची नागरी सुविधांची कामे करण्याची तरतूद सरकारने अर्थसंकल्पात केली आहे. अहलुवालिया कॉन्ट्रॅक्टस लिमिटेड या कंपनीला स्मार्ट सिटी या प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असणाऱ्या कामांपैकी काही कामांचा ठेका मिळाला आहे. या कंपनीने लीला पॅलेस, चाणक्यपुरी दिल्ली, आयटीसी गार्डनिया बंगळूरु, फोर्टिस सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, टाटा मेडिकल सेंटर -कोलकोता, बांद्रा कुर्ला संकुलातील आयडीबीआय बँक बिल्डिंग, सेबी मुख्यालय, बँक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मुंबई मेट्रो डेपो इत्यादी महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण केले असून सध्या या कंपनीकडे एम्स रुग्णालय माता बालक विभाग, डॉक्टरांचे निवास संकुल, आयआयटी दिल्लीच्या इमारती, दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थी वसतिगृह, एलआयसी हौसिंग, डीडीए इत्यादी महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या बांधकामाचा ठेका आहे. कंपनीच्या ग्राहकांनी कंपनीला दिलेल्या ठेका कंपनीच्या वार्षिक विक्रीच्या सहापट असून हे प्रकल्प पुढील ३-४ वर्षांत पूर्ण होतील. एचडीआयएल मुलुंड आणि जेपी इन्फ्रा नोएडा हे प्रकल्प आठ ते दहा महिने अंदाजित कालावधीपेक्षा उशिरा पूर्ण होतील. ‘अमृत’ अंतर्गत राज्य सरकार आपल्या गरजेनुसार राज्य व केंद्र सरकारच्या अनुदानातून नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प साकारण्याची प्रक्रिया आहे. विविध राज्यांत सुरू असलेल्या या प्रकल्पांपैकी, काही प्रकल्प अहलुवालिया कॉन्ट्रॅक्टस लिमिटेडला मिळण्याची शक्यता आहे. निश्चलनीकरणाच्या तडाख्यातून बाहेर पडत असलेल्या या कंपनीतील ४ ते ५ वर्षांसाठी गुंतवणूक केल्यास नफा आणि जोखीम यांचा समतोल साधला जाईल.

arthmanas@expressindia.com

(लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)