राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ पुन्हा एकदा जागा होऊन विक्रमादित्यास प्रश्न विचारू लागला. ‘निश्चलनीकरणाचा उद्देश काळ्या पैशाचे उच्चाटन, दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा बंद करणे व अर्थव्यवस्थेतील बनावट नोटा नष्ट करणे हे होते. जुन्या नोटा बदली करण्याची मुदत संपल्यानंतर यापैकी किती उद्देश सफल झाले असे तुला वाटते? या प्रश्नाचे उत्तर तू दिले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’ वेताळ राजाला म्हणाला.
‘काळ्या पैशाची गंगोत्री ज्याला म्हटले जाते, त्या राजकारण्यासाठी खरे तर ही चिंतेची गोष्ट बनायला हवी होती. मुंबई विमानतळाजवळ असलेले एक पंचतारांकित हॉटेल ‘यादवांनी सहारा’ दिलेल्या काळ्या पैशांनी विकत घेतले गेले. दिल्लीत संरक्षण खात्यासारखे मलईदार खाते सांभाळलेल्या या यादवांचा असा कोणता व्यवसाय होता की त्या व्यवसायातून कमावलेल्या पैशाचा विनियोग हे हॉटेल घेण्यासाठी झाला. असे वास्तव गांवागांवातून दिसून येते. शंकरराव दिल्लीत गृहमंत्री असताना अशोकरावांना महिंद्रच्या वाहनांची एजन्सी का मिळाली याचे उत्तर ना अशोकराव देऊ शकतील ना महिंद्र. ही सगळी समांतर अर्थव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या पैशाची किमया,’ राजा म्हणाला.
निश्चलनीकरणानंतर १४.४० लाख कोटी बँकांत जमा झाले. यापैकी किती पैसे वैध व किती अवैध याचा निर्णय कायदा करेल. परंतु आजपर्यंत अर्थव्यवस्थेत नसलेले पैसे मुख्य प्रवाहात आले हे निश्चलनीकरणाचे यश विरोधकांना मान्य करायला काही हरकत नसावी. परंतु त्याच वेळी सरकारने जाहीर केलेली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’बाबत माझे काही आक्षेप आहेत. ज्या ठेवीदारांनी बँकेत जमा केलेल्या रोख रकमेपैकी ज्यांची रक्कम अवैध असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. विहित नमुन्यातील अर्ज भरून सरकारी तगाद्यातून आपली सुटका करून घेता येईल. यासाठी अवैध संपत्तीच्या ३० टक्के कर, त्या करावर ३३ टक्के अधिभार आणि १० टक्के दंड अशी रक्कम भरावी लागेल, तर अवैध संपत्तीच्या २५ टक्के रक्कम चार वर्षांसाठी व्याजरहित ठेव म्हणून ठेवावी लागेल. समजा, एक कोटी रुपयांची अवैध संपत्ती घोषित करावयाची असेल, तर ३० लाख रुपये कर, ९.९० लाख रुपये अधिभार व १० लाख रुपये दंड असे ४९.९० लाख रुपये कराचे व २५ लाख रुपये चार वर्षांची व्याजरहित ठेव राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवावी लागेल. थोडक्यात विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर उर्वरित २५.१० लाख रुपये वैध संपत्ती त्यांना बिनबोभाट वापरता येईल. १७ डिसेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत खुली असलेली ही योजना प्रामाणिक करदात्यांच्या दृष्टीने अन्याय्य व श्रीमंतांचीच धन करणारी आहे,’ राजा म्हणाला.
‘शिवरायांचे स्मारक समुद्रात ज्या ठिकाणी होणार आहे त्या ठिकाणी पंतप्रधानांनी प्रतीकात्मक जलपूजन केले. नंतर झालेल्या सभेत त्यांनी आपल्या शिवप्रेमाचे दाखले दिले. महाराजांनी एका अभागी स्त्रीवर बलात्कार करणाऱ्या पाटलाचे हात पाय तोडण्याची शिक्षा दिली होती. अन्य कोणात परस्त्रीबद्दल वासना निर्माण झाली तरी कायद्याची जरब बसावी म्हणून महाराजांनी इतकी कठोर शिक्षा दिली. या प्रसंगानंतर मराठीत न्यायनिष्ठुर हा शब्द आला. शिवरायांची न्यायनीती अशीच होती. त्याचप्रमाणे करबुडव्यांना जरब बसावी इतकी शिक्षा होणे आवश्यक होते. सरकारचा कर बुडवून स्वत:ची धन केलेल्या व ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत अवैध उत्पन्न जाहीर करणाऱ्यांना भरावा लागणारा दंड व कर हा प्रामाणिकपणे दर वर्षी कर भरणाऱ्या करदात्याने भरलेल्या करापेक्षा कमी आहे. याला न्यायनिष्ठुरता नक्कीच म्हणता येणार नाही, तर पगारदारांशी अप्रमाणिकता आहे. करबुडव्यांना कमी शिक्षा देऊन सरकारने कर वसूल होऊनच उत्पन्न हाती येणाऱ्या सामान्य पगारदारांवर अन्याय केला आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून शिवप्रेमाचे प्रदर्शन करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांना नव्हे तर महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना महाराज कळलेच नाहीत. म्हणून ‘शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप भूमंडळी’ या समर्थवचनाची पुन्हा एकदा आठवण करून देणे आवश्यक आहे. शिवरायांच्या न्यायनिष्ठुरतेचा अभ्यास करण्यास वेळ नसेल तर सरकारने या योजनेचे नांव बदलून ‘प्रधानमंत्री करचुकार अतिश्रीमंत कोटकल्याण योजना’ असे ठेवायला हवे,’ राजा खेदाने म्हणाला. विक्रमादित्याचे मौन भंग होताच वेताळ प्रेतासहित दूर झाला व पुन्हा स्मशानातील झाडाला लटकू लागला.
पुंगीवाला – gajrachipungi @gmail.com
