कर्मयोगी सुब्बाराव

सुब्बाराव यांची ‘गुंतवणूक द्वेष्टा’ अशी प्रतिमा रंगविली गेली. परंतु आम आदमीचे नाव न घेता देशातील सामान्य नागरिकाचे दैनंदिन जगणे सुब्बाराव यांच्या धोरणांमुळे नक्कीच सुसह्य़ झाले हे कोणीही नाकारू शकणार नाही.

सुब्बाराव यांची ‘गुंतवणूक द्वेष्टा’ अशी प्रतिमा रंगविली गेली. परंतु आम आदमीचे नाव न घेता देशातील सामान्य नागरिकाचे दैनंदिन जगणे सुब्बाराव यांच्या धोरणांमुळे नक्कीच सुसह्य़ झाले हे कोणीही नाकारू शकणार नाही.

चालू आíथक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी पतधोरण उद्या जाहीर होणार आहे. प्रत्यक्ष पतधोरणाआधीच मागील दोन आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरण-दरांमध्ये अप्रत्यक्ष बदल केले आहेत. त्यामुळे उद्याच्या धोरणात रेपो दर अथावा रोख राखीव प्रमाणात फार काही बदलाची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अपेक्षा नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या ताज्या उपाययोजना ही रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी काळाची गरज होती. त्यासाठी ३० जुलचा मुहूर्त साधण्याची आवश्यकता नव्हती. रुपयाला स्थैर्य देण्याच्या उद्देशाने अर्थव्यवस्थेतील रोखता कमी करण्याचे धोरण आक्रमकपणे राबविण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरविले आहे. ताज्या उपाययोजनांनुसार व्यापारी बँकांना त्यांच्या एकूण दायित्वाच्या अर्धा टक्के रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रोखता मदत सवलतीतून प्राप्त होणार आहे. याआधी ही मर्यादा ७५,००० कोटी रुपये होती. म्हणजे साधारण १५,००० कोटींची रक्कम कमी झाली. हा बदल त्वरित लागू झाला आहे. बुधवारी बँकांनी जास्तीची रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेला परत केली आहे. बँकांना त्यांच्या एकूण दायित्वाच्या (बचत खात्यातील शिल्लक + चालू खात्यातील शिल्लक + मुदत ठेवी + आवर्ती ठेवी + ठेव प्रमाणपत्रे) ४% रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात (सीआरआर) ठेवावी लागते. ही रक्कम कोणत्याही दिवशी ७०% पेक्षा कमी असता कामा नये व एका ठराविक शुक्रवारी या रकमेची १००% पूर्तता करावी लागत होती. नव्या बदलाप्रमाणे या रकमेची ९९% पूर्तता दररोज करावी लागणार आहे. या बदलामुळे आणखी अंदाजे १५,००० कोटींची रोखता कमी झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने कुठल्याही प्रमाण दरात वाढ न करता अर्थव्यवस्थेतील ३०,००० कोटींची म्हणजे अर्धा टक्का रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) वाढविल्यावर झाली असती इतकी रोखता गेल्या शनिवारपासून कमी केली. रुपयाच्या विनिमय दरातील चढ-उतार कमी करणे या उद्देशाबरोबर रोख्यांच्या परताव्याचा दर वाढवून परकीय अर्थसंस्थांना रोखे गुंतवणूक करण्यास आकर्षति करणे हा यामागे हेतू निश्चितच आहे. सरकारच्या दहा वष्रे मुदतीच्या रोख्यांचा परतावा ९%च्या वर गेला आहे. जो एका महिन्यापूर्वी ७.७५% इतका होता.  
हे पतधोरण सुब्बाराव यांच्या कारकीर्दीतले अखेरचे धोरण आहे. ४ सप्टेंबरनंतर सुब्बाराव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इमारतीत दिसणार नाहीत. मागील आठवडय़ात वर्तविलेल्या दोन शक्यातांपकी विद्यमान गव्हर्नर यांना मुदतवाढीसंदर्भात केंद्र सरकारकडून कळविण्यात आलेले नसल्याचे स्वत:च म्हटले आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला नवीन गव्हर्नर मिळणार हे नक्की झाले आहे. सुब्बाराव यांची ‘गुंतवणूक द्वेष्टा’ अशी प्रतिमा रंगवि ली गेली. परंतु आम आदमीचे नाव न घेता देशातील सामान्य नागरिकाचे दैनंदिन जगणे सुब्बाराव यांच्या धोरणांमुळे नक्कीच सुसह्य़ झाले हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. सुब्बाराव यांच्याइतकी निस्पृहता त्यांच्या वारसदारास दाखविता येणे कठीण आहे. सुब्बाराव यांच्या कारकीर्दीतील शेवटची दोन वष्रे सरकारशी धोरणात्मक संघर्ष करण्यात गेली. मागील एक-दीड वर्षांपासून उद्योगजगत व सरकार (अर्थमंत्री + नियोजन आयोग + पंतप्रधानांचे आíथक सल्लागार मंडळ) यांच्याकडून व्याजदर कपातीबाबत प्रचंड दबाव होता. जमेल तेव्हा या सर्वानीच विविध माध्यमांतून सुब्बाराव यांच्यावर शरसंधान साधण्याची एकही संधी सोडली नाही. औद्योगिक उत्पादन घटायला जणू फक्त चढे व्याजदर  पर्यायाने गव्हर्नर सुब्बराव जबाबदार आहेत असा या मंडळींचा खाक्या होता. या दबावाला बळी न पडता देशहितासाठीचे धोरण सुब्बाराव यांनी बिनदिक्कत राबविले.
यूपीए-२ सरकार मे २००९ मध्ये सत्तेवर आले. तेव्हा आíथक परिमाणे ठीक दिसत होती. अनपेक्षितरीत्या सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यामुळे आधीच्या पाच वर्षांतील चुकीच्या धोरणाचा परिणाम व विद्यमान कालावधीतील धोरणलकवा याचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. अमेरिका युरोपातील मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकार धोरणात योग्य ते बदल करण्यास तयार नव्हते. सुब्बाराव यांना वाढत्या महागाईला वेसण घालण्याचे व ढासळत्या रुपयाला सावरण्याचे आव्हान पेलावे लागले. महगाईला वेसण घालण्यासाठी व्याजदर व रोख राखीव प्रमाणात वाढ करणे क्रमप्राप्त झाले होते. सुब्बाराव यांच्या प्रयत्नाला सरकारकडून आणि सरकारची तळी उचलणाऱ्यांकडून कायम हिणवले गेले. अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याच्या सुब्बाराव यांच्या प्रयत्नांना वित्तीय तूट कमी करून बळ देण्याचे प्रयत्न ना माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून झाले, ना विद्यमान अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्याकडून. रंगराजन यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यानुसार वित्तीय तुटीला काबूत आणण्यास अजून दोन वर्षांचा काळ जावा लागेल. यावरून सरकारने केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईची कल्पना येऊ शकेल.
एप्रिल २०१२ पासून बाराव्या पंचवार्षकि योजनेला सुरुवात झाली. ही योजना आखताना विकासाचे लक्ष्य १०% ठरविण्यात आले होते. १५ महिन्यांनंतर लक्ष्य निम्म्यानेसुद्धा गाठलेले नाही. तर दुसऱ्या बाजूला किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर अजूनही ९%च्या वर आहे. वाढत्या महागाईमुळे बचतीच्या दरात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. तसेच अनिवासी भारतीय व निर्यातदार डॉलर घसरणीची वाट पाहात बसल्यामुळे डॉलरचा ओघ खंडित झाला आहे.
१९९७-९८ मध्ये परदेशी बँकांनी भारतीय चलनामध्ये अवास्तव सट्टेबाजी केल्यामुळे रोख राखीव प्रमाणात २% तात्पुरती वाढ करावी लागली होती. त्या वेळी आंतरबँक व्यवहाराचे व्याजाचे दर अल्पकाळासाठी ७५-१००% इतके वाढले होते. या गोष्टीचा एक साक्षीदार असल्यामुळे ही गोष्ट जवळून अनुभवता आली. त्या वेळी बिमल जालान हे गव्हर्नर तर वेणुगोपाल रेड्डी हे डेप्युटी गव्हर्नर तसेच वित्तीय धोरणाचे प्रमुख होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या आसूडामुळे परदेशी बँका भारताच्या चलनाच्या सट्टेबाजीत सक्रिय होण्यास धजावल्या नाहीत. त्यामुळे भारताचे चलन आग्नेय आशियातील राष्ट्रांच्या चलन अवमूल्यनाच्या वावटळीपासून बचावले होते. असा आसूड रिझव्‍‌र्ह बँक आवश्यकतेनुसार उगारतच असते. त्यात नवीन असे काही नाही. परकीय व्यापारातील तूट वाढल्यामुळे सोन्यासाठी कर्ज देऊ नये असे स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यापारी बँकांना केव्हाच दिले आहेत. इतके विस्तृत लिहिले कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेला एकाच वेळी देशांतर्गत महागाईशी व देशाबाहेर चलन व्यवस्थापन, परदेशी व्यापारी तुटीशी लढावे लागले. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी फेब्रुवारी २०१०मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना नवीन बँक परवान्यांची घोषणा केली. यथावकाश रिझव्‍‌र्ह बँकेने नवीन बँक परवान्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वाचा प्रथम मसुदा व त्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली. त्यावर कळस म्हणजे या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आलेल्या आक्षेप-हरकतींच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर अर्ज स्वीकारण्याच्या तारखेपूर्वी देऊन पारदर्शकतेचा एक आदर्श रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्माण केला. यापूर्वी १९९३-९४ आणि २००२ मध्ये इतकी पारदर्शकता नव्हती. बँकिंग परवान्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंतर्गत व बाह्य़ स्तरावर या अर्जाची छाननी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष परवाने वितरित होण्यास एक वर्ष लागेल. कोणीही नवीन गव्हर्नर आले तरी त्यानी रिझव्‍‌र्ह बँकेबाहेरील तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करेपर्यंत ऑक्टोबर-नोव्हेंबर उजाडेल. या बाह्य़ समितीचे अध्यक्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर असतील त्यांच्या मदतीस राष्ट्रीयीकृत बँकेचे माजी अध्यक्ष व एक विद्यमान डेप्युटी गव्हर्नर व अन्य एक रिझव्‍‌र्ह बँकेतील कार्यकारी संचालक असे तीन किंवा चार सदस्य या समितीत असतील. ही समिती आपला अहवाल सादर करायला एप्रिल उजाडेल व लाभार्थीची नावे जाहीर होण्यास एकूण आठ-नऊ महिन्यांचा काळ जाईल.
‘कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन’ ही गीतेची शिकवण आहे. परंतु बहुसंख्य नोकरशहा देशहिताची काळजी न करता निवृत्तीनंतर एखादे पद पदरात पडेल याची तजवीज करण्यासाठी सरकारला पर्यायाने मंत्र्यांना खूश करणारे निर्णय घेतात. आपल्याकडे सत्ताधारी पक्षाच्या हितरक्षणाला लोकहित समजण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे निदान राज्यसभेत राष्ट्रपतीनियुक्त सभासद म्हणून जाता येते. सुब्बाराव यांच्या पूर्वसुरींचे वर्तन असेच होते. याचे फलित म्हणून त्यांनी राज्यपाल पदापासून ते राज्यसभेवर राष्ट्रपती नियुक्त सभासद, पंतप्रधानांच्या आíथक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्षपद, नियोजन आयोग, वित्त आयोग अशा अनंत नेमणुका पदरात पाडून घेतल्या. यांच्या लेखी देशहिताचे निर्णय म्हणजे एखाद्या उद्योगसमूहाच्या फायद्याचे निर्णय घेणे. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या नसíगक वायूच्या किमती डॉलरच्या विनिमय दराशी निगडित करणे. या चुकीच्या निर्णयाचे परिणाम प्रदीर्घ काळ आम आदमीला भोगावे लागतील. या पाश्र्वभूमीवर सुब्बाराव यांनी सरकारच्या हो ला हो करणे नाकारणे नक्कीच त्यांचे वेगळेपण दर्शविते.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची खुर्ची दुव्वूरी सुब्बराव येत्या ४ सप्टेंबरला पाच वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर जेव्हा सोडतील, त्यानंतर आठवडाभराने जगभरच्या वित्तीय व्यवस्थेतील भूकंप ठरलेल्या अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीच्या स्मृतींचाही पाचवा वर्षदिन येईल. यावरून किती जिकीरीचा काळ  सुब्बराव यांच्या वाटय़ाला आला हे या एकाच बाबीवरून स्पष्ट होते. अर्थात यामुळेच एकीकडे सर्वाधिक वाईट कारकीर्द राहिलेले गव्हर्नर, तर दुसरीकडे जगातील सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक असे एकाचवेळी टीका आणि कौतुकाचे ते धनी ठरले.

सुब्बराव यांचे पूर्वसूरी : आजवरचे २२ गव्हर्नर
१. सर ऑसबोर्न स्मिथ     १ एप्रिल १९३५ – ३० जून १९३७
२. सर जेम्स ब्रेड टेलर     १ जुलै १९३७ – १७ फेब्रुवारी १९४३
३. सी. डी. देशमुख         ११ ऑगस्ट १९४३- ३० जून १९४९
४. रामा राव बेनेगल        १ जुलै १९४९ – १४ जानेवारी १९५७
५. के. जी. आंबेगावकर    १४ जाने. १९५७-२८ फेब्रु. १९५७
६. एच. व्ही. अय्यंगार        १ मार्च १९५७ – २८ फेब्रुवारी १९६२
७. पी. सी. भट्टाचार्य        १ मार्च १९६२ – ३० जून १९६७
८. एल. के. झा        १ जुलै १९६७ – ३ मे १९७०
९. बी. एन. आडारकर    ४ मे १९७० – १५ जून १९७०
१०. एस. जगन्नाथन         १६ जून १९७० – १९ मे १९७५
११. एन. सी. सेन गुप्ता    १९ ने १९७५ – १९ ऑगस्ट १९७५
१२. के. आर. पुरी        २० ऑगस्ट १९७५- २ मे १९७७
१३. एम. नरसिह्मन        ३ मे १९७७- ३० नोव्हेंबर १९७७
१४. डॉ. आय. जी. पटेल    १ डिसेंबर १९७७ -१५ सप्टेंबर १९८२
१५. डॉ. मनमोहन सिंग     १६ सप्टेंबर १९८२- १४ जानेवारी १९८५
१६. अमिताव घोष        १५ जानेवारी १९८५ – ४ फेब्रुवारी १९८५
१७. आर. एन. मल्होत्रा    ४ फेब्रुवारी १९८५ – २२ डिसेंबर १९९०
१८. एस. वेंकिटारमण    २२ डिसेंबर १९९०- २१ डिसेंबर १९९२
१९. डॉ. सी. रंगराजन     २२ डिसेंबर १९९२- २१ नोव्हेंबर १९९७
२०. डॉ. बिमल जालान    २२ नोव्हेंबर १९९७- ६ सप्टेंबर २००३
२१. डॉ. वाय व्ही. रेड्डी     ६ सप्टेंबर २००३- ५ सप्टेंबर २००८
२२. डॉ. दुव्वूरी सुब्बराव    ५ सप्टेंबर २००८ ते आजतागायत

देशाच्या अर्थ-राजकीय व्यवस्थेतील अंतर्विरोधांचे प्रतिबिंब हे सुब्बराव यांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून व्यक्त केलेले विचार आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या कडव्या धोरण-पवित्र्यातही उमटताना दिसले आहे.
इति सुब्बराव..
महागाईविरोधातील योद्धा..
जेव्हा महागाई दर दोन अंकी स्तराइतका चढा असेल तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाईविरोधातील यौद्धा (इन्फ्लेशन वॉरियर) असा पवित्रा घ्यावाच लागेल. उद्योगक्षेत्राची गतिमंदता दूर करण्यासाठी व्याजाचे दर कमी करण्याच्या मागणीसाठी वेगवेगळ्या कोनांतून सुरू असलेल्या गोंगाटात तिला लक्षावधी गरीबांमधून उमटत असलेले नि:शब्द हूंकार ऐकावाच लागतील.
४ जून २०१३, ‘पीटीआय’ला दिलेली मुलाखत

५-६ टक्क्यांचा विकासदर पुरेसा नाही!
आर्थिक वाढीचा ५-६ टक्क्यांचा दर कदापिही पुरेसा नाही. यापेक्षा दुप्पट वेगाने वाढ साधण्याची आपल्या अर्थव्यवस्थेत निश्चितच क्षमता आहे. त्यासाठी देशाचा व्यापक आर्थिक परिवेश हा स्थिर आणि भरवशाचा मात्र असायला हवा. पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासातील अडथळे दूर व्हायला हवेत; कौशल्यविकासावर भर देऊन रोजगारनिर्मितीला चालना मिळायला हवी.
३ मार्च २०१३, आयआयटी कानपूर माजी विद्याथी मेळावा

सहकारी बँकांच्या विश्वासार्हतेचा ऱ्हास
सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकतेचा अभाव आहे. त्यांच्या संचालन ढाच्याचे तसेच या बँकांच्या एकूण परिचालनाचे व्यावसायीकरण होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून वित्तीय सेवा तळागाळापर्यंत पोहचविण्याच्या कामी या बँकांचे भक्कम योगदान मिळविता येईल.
१६ नोव्हें. २०१२, सहकारी बँकिंगवरील आंतरराष्ट्रीय परिषद, पुणे

विकासाचा बळी जाणे अपरिहार्य!
वारंवार व्याजाचे दर वाढविणाऱ्या कठोर पतधोरणाची कास धरूनही महागाई दर अनवरत चढाच राहणे, परिणामी अर्थविकासाच्या होत असलेल्या हानीबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेवर टीका होत आहे. पण या टीकेवर उत्तर म्हणजे, महागाईला ताळ्यावर आणण्यासाठी आपल्याला काही किंमत मोजावीच लागेल. यातून विकासाचा बळी जाणे अपरिहार्यच आहे. अल्पावधीसाठी ही कळ सोसावीच लागेल.
३० ऑगस्ट २०१२, न्यूयॉर्कमध्ये एशिया सोसायटी येथे व्याख्यान

सुब्बराव यांच्या कारकीर्दीतील मध्यवर्ती बँकेचा धोरणात्मक कडवेपणा!

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Interview of duvvuri subbarao