ज्येष्ठांसाठी काठी गुंतवणुकीच्या दोन योजनांचा वेध

वाजपेयी सरकारने २००३ साली वयाची ५५ वष्रे पूर्ण झालेल्या नागरिकांसाठी ‘वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेत दरमहा, तिमाही, सहामाही किंवा वार्षकि ९% व्याज मिळत असे. जास्तीत जास्त व्याज वार्षकि २४ हजारांची (मासिक २००० रु.) प्राप्ती मिळेल इतकीच गुंतवणूक या योजनेत करता येत होती. ही योजना भारतीय आयुर्वमिा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’मार्फत राबवली गेली. या योजनेअंतर्गत ३.१६ लाख गुंतवणूकदारांमार्फत ६,०९५ कोटी रुपये जमा झाले.
नंतर आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारने ही योजना बंद करून ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना चालू केली. (सिनीयर सिटिझन सेव्हिंग्ज स्कीम) या योजनेत प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांस रु. १५ लाखापर्यंत ९% व्याजदराने गुंतवणूक करता येते. नव्याने आलेल्या मोदी सरकारने ही गत सरकारने आणलेली योजना बंद न करता, वाजपेयी सरकारच्या काळातील वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना नव्या रूपात प्रस्तुत केली आहे. नव्या रूपातील ही योजना १५ ऑगस्ट २०१४ ते १४ ऑगस्ट २०१५ या कालावधीसाठी वयाची ६० वष्रे पूर्ण झालेल्या नागरिकांसाठी खुली झाली आहे. या योजनेची आधी माहिती पाहू व दोन्ही योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करू.
या योजनेत कमीत कमी गुंतवणूक रु. ६६,६६५/- व जास्तीत जास्त गुंतवणूक रु. ६,६६,६६५/-, एका कुटुंबातून करता येते. पेन्शन दरमहा, तीमाही, सहामाही किंवा वार्षकि ९% दराने खात्यात जमा होते. केंद्र सरकारची ही योजना आयुर्वमिा महामंडळामार्फत राबवली जाते. यावर व्याज पेन्शन स्वरूपात मिळते. गुंतवणूक ठेव स्वरूपात न होता पेन्शन पॉलिसी (अॅन्युइटी) स्वरूपात होते. म्हणून गुंतवणूक रकमेवर सेवा कर ३.०९% दराने जास्त द्यावा लागतो म्हणजे रु. ३,००,०००/- रकमेच्या पॉलिसीसाठी रु. ३०९२७०/- भरावे लागतात म्हणजे उत्पन्न (व्याज) ९% न होता हातात ८.७३% पडते. ज्या गुंतवणूकदारांनी दहा वर्षांपूर्वी मासिक रु. २०००/- पेन्शनसाठी गुंतवणूक केली असेल त्यांना ही पॉलिसी स्वतंत्रपणे रु. ५०००/- दरमहा पेन्शनसाठी घेता येते. पेन्शन तहहयात मिळत रहाते. १५ वर्षांनंतर पॉलिसी सरेंडर करता येते. आजारपणासाठी १५ वर्षांच्या आधी रक्कम काढावयाची झाल्यास ९८% रक्कम (२% कापून) परत मिळते. तीन वर्षांनंतर कर्ज सुविधा उपलब्ध होते. पॉलिसी स्वरूपात गुंतवणूक असल्याने गुंतवणूक एकाच नावाने होते. नामांकन सुविधा आहे. मृत्युपश्चात रक्कम नामांकित व्यक्तीस परत मिळते. नामांकित (नॉमिनी) व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक असेल तरीसुद्धा पॉलिसी त्या व्यक्तीच्या नावाने हस्तांतरित न होता मूळ रक्कम परत केली जाते. व्याज पेन्शन स्वरूपात मिळते. त्यावर आयकर भरावा लागतो. इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेप्रमाणेच ठरावीक कालावधीनंतर जिवंत असल्याचा दाखला द्यावा लागतो.
या योजनेत जमा होणारी रक्कम आयुर्वमिा महामंडळ कोणत्या पद्धतीत गुंतवणार म्हणजे सरकारी कर्जरोखे, कंपन्यांचे बाँड्स किंवा शेअर्स, किती टक्केवारीत हे स्पष्ट केलेले नाही. या योजनेत आयुर्वमिा महामंडळास नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार सबसिडी देणार आहे.
या उलट ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना पोष्ट ऑफिस किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत राबवली जाते. यावर सर्वसि टॅक्स नाही म्हणून व्याज ९% पूर्ण हातात येते. कुटुंबातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावे रुपये पंधरा लाख गुंतवता येतात. गुंतवणूक दोन नावांनी करता येते, शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीस नॉमिनेशन करता येते. पती, पत्नी दोघेही ज्येष्ठ नागरिक असल्यास प्रत्येकी रु. पंधरा लाख गुंतवता येतात. या उलट बीमा योजनेत पतीच्या नावे रु. ६,६६,६६५/- गुंतवल्यास पत्नीच्या नावे गुंतवणूक करता येत नाही.
ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजनेचे व्याज फक्त तिमाही स्वरूपात मिळते व ते खात्यात जमा होते. पेन्शन मासिक, वार्षकि. पर्यायात उपलब्ध आहे.
स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेले नागरिक वयाच्या ५५व्या वर्षांनंतर निवृत्ती घेतल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत गुंतवणूक योजनेत रु. पंधरा लाख गुंतवू शकतात. विमा पॉलिसी कोणत्याही परिस्थितीत ६० वर्षांच्या आत मिळत नाही.
ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना पाच वर्षांसाठी आहे. पाच वर्षांनंतर मुदत तीन वर्षांसाठी वाढवता येते. त्यानंतर योजना चालू असल्यास पुन्हा गुंतवणूक करता येईल. विमा पॉलिसी तहहयात चालू राहते. गुंतवणूक योजनेतील रक्कम एक वर्षांनंतर काढल्यास १ ते ३ टक्के वजावट करून परत मिळते. तीन वर्षांनंतर वजावट होत नाही. यावर कर्ज मिळण्याची सोय नाही.
ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजनेत रक्कम दोघांच्या नावाने एकत्रित गुंतवता येते. दोघेही ज्येष्ठ नागरिक असल्यास एकाच्या पश्चात गुंतवणूक दुसऱ्याच्या नावाने वर्ग होते. (रु. पंधरा लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत) परंतु विमा योजनेत गुंतवणूक वारसांस परत दिली जाते. (वारस ज्येष्ठ नागरिक असेल तरीही)
या दोन्ही योजनांना पर्याय राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दीर्घ मुदतीच्या ठेव योजना आहेत. सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका ज्येष्ठ नागरिकांस दीर्घ मुदतीसाठी ९.०५% ते ९.५५% व्याज देत आहेत. वरील दोन्ही योजना केंद्र सरकारच्या असल्याने गुंतवणूक जोखमीचा विचार करता तुलना फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांशी केली आहे. सहकारी बँकांचे व्याज याहून जास्त आहे.
ही तुलना आजच्या परिस्थितीनुसार केली आहे. येत्या काही महिन्यांत व्याजाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर बँक ठेवीत पसे गुंतवणे कमी फायद्याचे होईल. म्हणून आज बँकेत गुंतवणूक करताना ८ ते १० वर्षांसाठी करणे उत्तम.
पेन्शन योजना या गुंतवणूक योजना आहेत. त्यासोबत जर आयुर्वमिा (life cover) नसेल तर त्यावर सेवाकर घेणे योग्य नाही. बँक ठेवी, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक यावर गुंतवलेल्या रकमेवर सेवा कर द्यावा लागत नाही. विमा कंपन्यांनी हा मुद्दा केंद्र सरकारजवळ मांडणे गरजेचे आहे.
पुढील लेखात निवृत्ती नियोजन ‘जरा हटके’ विचारात घेऊ.
(लेखक सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)

वाचक अभिप्राय..
अलिबागचे मिलन दिघे हे ‘अर्थ वृत्तान्त’चे नियमित वाचक आहेत, ते विचारतात – आज आíथक नियोजनकाराचा सल्ला घेणे सर्वाना पटते पण आíथक नियोजनकार निवडताना काय निकष लावावेत? असा माणूस कसा शोधायचा?
– नियोजनकार निवडताना तीन निकष महत्त्वाचे आहेत.
१) शिक्षण २) अनुभव आणि ३) सेबीद्वारा नोंदणीकृत.
आज भारतात या क्षेत्रात एकमेव परीक्षा आहे ‘सर्टफिाईड फिनान्शिअल प्लॅनर.’ सर्व प्रगत राष्ट्रांत यास मान्यता आहे. ही परीक्षा फिनान्शियल प्लॅिनग स्टँडर्ड बोर्डमार्फत घेतली जाते. तीन वर्षांचा या क्षेत्रातला अनुभव असल्याखेरीज स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची सनद मिळत नाही. त्या व्यतिरिक्त दर वर्षी १५ मार्काचे पाठय़क्रम पूर्ण करावे लागतात अन्यथा पुढील वर्षांसाठी सनद मिळत नाही. अनुभव जितका जास्त, तितका सल्ला चोख. या व्यतिरिक्त मागील वर्षांपासून सेबीने आíथक नियोजनकारांसाठी नोंदणी आवश्यक केली आहे. सर्व पत्रव्यवहारांत ‘सेबीकडे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार’ असे लिहिणे आवश्यक केले आहे. अशा सल्लागारांची यादी सोसायटी ऑफ फायनान्शियल प्लॅनर्सच्या वेबसाईटवर (www.sofp.org.in) पाहावयास मिळेल.