|| कौस्तुभ जोशी सरकारी खर्च आणि सरकारी उत्पन्न यांचा मेळ घातला जातो तो अर्थसंकल्पात. सरकारचा अर्थसंकल्प हा सरकारच्या दीर्घकालीन धोरणांचा आरसाच जणू! मात्र या अर्थसंकल्पातून जशी सरकारची दीर्घकालीन धोरणे समजतात तसेच वित्तीय शिस्तीबाबत सरकारने कोणते उपाय योजले आहेत याचीसुद्धा माहिती मिळते. वित्तीय शिस्त म्हणजे काय ? आपल्याकडे असलेले पसे हे आपण कसे खर्च करावेत याची समज येणे याला वित्त शिस्त म्हणू या. आपण कमावलेले पसे योग्य ठिकाणी खर्ची पडले नाहीत तर त्याचा दुरुपयोग होतो व पशाच्या उत्पन्नाचे व्यवस्थापन जमले नाही तर कर्ज काढायची वेळ येते. अशा वेळी नेटकेपणाने खर्च करण्यासाठी एखादी घरातली ज्येष्ठ व्यक्ती कान पिळायला हजर असते! मग सरकारसाठी हे काम कोणी करायचं? हे काम शिस्तबद्ध व्हावे यासाठी एफआरबीएम अर्थात ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेटरी मॅनेजमेंट’ हा कायदा अस्तित्वात आला. २००३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत या कायद्याचा स्वीकार करण्यात आला आणि २००४ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सरकारी खर्च आवाक्याबाहेर जाऊ नयेत, उत्पन्नाच्या तुलनेत कोणत्या घटकावर किती खर्च केला जावा असे निकष सरकारला पाळावे लागतात. सभागृहात नुसताच अर्थसंकल्प न मांडता अर्थसंकल्पात मध्यम व दीर्घकालीन आर्थिक चित्र कसे असेल याचा आराखडाच सादर करावा लागतो. ‘रेव्हेन्यू डेफिसिट’ म्हणजेच सरकारी उत्पन्न आणि सरकारी खर्च यातील तूट किती असेल त्यात किती वाढ होण्याची शक्यता आहे याची आकडेवारी सरकारला द्यावी लागते. सरकारी कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के असेल (डेट टू जीडीपी रेशो) याचा अंदाज सादर करावा लागतो. यातून सरकार अनावश्यक खर्च तर करत नाही ना किंवा वित्तीय शिस्त न राखता खर्च करत नाही ना याचा अंदाज येतो. जेव्हा सरकारी खर्चापेक्षा सरकारी उत्पन्न कमी असते तेव्हा सरकारला कर्ज काढून आपली पशाची गरज भागवावी लागते, मात्र हे सतत सुरू राहिले तर देशाच्या वित्तीय स्थिरतेच्या दृष्टीने हे योग्य नव्हे, म्हणूनच एफआरबीएम कायद्यात सरकारला काही निश्चित वित्तीय ध्येये दिली जातात. जेव्हा एफआरबीएम कायदा लागू झाला तेव्हा वित्तीय तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे निश्चित ध्येय सरकारने समोर ठेवले होते. मात्र २००८ साली आलेल्या जागतिक वित्तीय संकटामुळे सरकारला ते उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. वर्ष २०१६ मध्ये एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती स्थापन केली आणि सरकारची वित्तीय उद्दिष्टे पुन्हा नव्याने प्रस्थापित करावी असे काम त्या समितीला दिले. या समितीने ३१ मार्च २०२० पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणावी आणि २०२३ अखेरीस ती २.५ टक्क्यांपर्यंत असावी असे प्रस्तावित केले. मात्र २०१७ मध्ये अरुण जेटली यांनी सुधारित वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.२ टक्के ठेवले. मागील वर्षांत वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्ज नियंत्रणात राखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले, मात्र उद्दिष्ट सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही, याचे एक कारण म्हणजे ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीनंतर दर महिन्याला जेवढे अप्रत्यक्ष कराचे संकलन अपेक्षित होते तेवढे झाले नाही आणि दुसऱ्या बाजूला जनहितार्थ योजना राबवण्यासाठी सरकारला तिजोरी सल सोडावी लागली! शुक्रवारी निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पुढील तीन वर्षांसाठी सरकारी खर्च आणि उत्पन्न यांचे प्रमाण कसे असेल याचे एक मानचित्र मांडले. त्यानुसार प्रत्यक्ष करांच्या संकलनात २०२०-२१ मध्ये १३ टक्क्यांची वाढ होईल आणि २०२१-२२ मध्ये १४ टक्क्यांची वाढ होईल. सरकारी खर्च हे २०२१-२२ पर्यंत आटोक्यात आणले जातील, मात्र भांडवली खर्च कमी न करता हे उद्दिष्ट कसे साध्य केले जाईल हे खरे आव्हान आहे. यंदा अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित वित्तीय तुटीचे ३.३ टक्क्य़ांचे लक्ष्य आणि वित्तीय शिस्तीचे उपाय सरकार कसे आचरणात आणते हे पुढील वर्षांत समजेलच! (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.) joshikd28@gmail.com
