वित्त-तात्पर्य : ‘चोरीचा’ गुन्हा बँकच जेव्हा करते?

ठेव खात्यातून कर्जफेडीच्या सूचना असतानाही कर्जदाराचे कर्ज खाते चालू ठेवणे, त्यावर व्याज वाढू देणे आणि त्याचबरोबर कर्जदाराच्या पशाने बँकेच्या ठेवी वाढवणे ही बँकेची कार्यपद्धती धक्कादायक आहे. ही अनुचित व्यापार प्रथा आणि सेवेतील त्रुटी आहेच. हा भारतीय दंड संहितेच्या ३७९ कलमान्वये ‘चोरीचा’ शिक्षापात्र गुन्हा ठरतो.
बँकेच्या  ग्राहक कर्जदाराने पत्र लिहून आपल्या चालू खात्यातून पसे काढून त्यातून कर्जाची रक्कम फेडण्याची सूचना दिली असतानाही ती रक्कम काढून ती मुदत ठेवीत ठेऊन ती ठेव कर्ज खात्यासाठी राखून ठेवणे  (Lien) व कर्ज खाते चालू ठेवून त्यावर व्याज आकारण्याच्या बँकेच्या कृतीस तीव्र आक्षेप घेणारा हा खटला आहे. सूचना दिलेल्या तारखेपासून कर्ज खात्यावर लावलेल्या व्याजाची रक्कम त्यावर १२% व्याजासह परत करण्याचे व बँकेस जरब बसावी म्हणून रुपये पाच लाख ग्राहकास नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश एन. जनार्दनन विरुद्ध हाँगकाँग (हाँगकाँग अँड शांघाय कॉर्पोरेशन बँक) बँक या खटल्यात नवी दिल्ली जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिले आहेत.
तक्रारीची पाश्र्वभूमी
तक्रारदार हा ३१ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत बँकेच्या नोकरीत होता. त्या दिवशी त्याचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला. नोकरीच्या कार्यकाळात त्याने रुपये ५,७०,००० रकमेच्या घर कर्जासह अन्य कर्जे घेतली होती. बँकेत त्याचे एक चालू खाते होते ज्यात त्याचा पगार व कर्ज रकमा जमा होत होत्या.राजीनामा देतेवेळी त्याची भविष्य निर्वाहनिधी वगरे रक्कम बँकेकडून देणे होती.
तक्रारदाराचा असा आरोप होता की, ५ मार्च २००० रोजी त्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या चालू खात्यातून कर्ज खात्यात देणे असलेली ५,७०,००० रुपये काढून घेऊन बँकेने ती मुदत ठेवीत ठेवली. तक्रारदाराने असे सांगितले की १ सप्टेंबर २००५ रोजी बँकेने त्याला असे कळविले की त्याने सर्व कर्ज फेडले असून कर्ज खात्यात तारण म्हणून ठेवलेले विम्याचे दस्तावेजही त्याला परत करण्यात आले. तक्रारदाराने असाही आरोप केला की आपण विनंती करुनसुद्धा बँकेने मुदत ठेवीतील उरलेली रक्कम परत तर केली नाहीच उलट ठेवीची मुदत दोन टप्प्यात २९ डिसेंबर २०११ पर्यंत वाढवली. तक्रारदाराने मुदतीपूर्वी ठेव परत करण्याची विनंती जुलै २००६ मध्ये व त्यानंतर पुढील महिन्यात परत एकदा केली असतानाही बँकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ते पसे त्याच्या संमतिशिवाय अशाप्रकारे अडकून पडले. आपल्याला  नोकरीतून काढून टाकण्याची धमकी देऊन जबरदस्तीने राजीनामा देण्यास भाग  पाडल्यामुळे आपण कामगार न्यायालयात हे प्रकरण औद्योगिक तंटा म्हणून उपस्थित केले. त्यामुळे त्याचा बदला म्हणूनच बँकेने असे केले असल्याचा आरोपही तक्रारदाराने केला.
प्रतिवादीचे कथन
बँकेने आपल्या उत्तरात असे सांगितले की, तक्रारदाराने नोकरी सोडल्यानंतर चार महिन्यानी ७ डिसेंबर २००१ या तारखेचे एक पत्र बँकेस देऊन असे सांगितले की त्याच्या वैयक्तिक  खात्यातुन घर कर्जाचे ४,५०,००० रुपये व अन्य खात्यातुन कर्जाचे उरलेले १,२०,००० रुपये काढून ते कर्ज खात्यात जमा करावे. तसेच त्याच्या संगणक कर्जाची रक्कमही त्याच्या चालु खात्यातुन काढून घ्यावी, अशीही विनंती त्याने केली होती.
मंचाची मीमांसा
मंचाने सर्व कागदपत्रांची पाहाणी केली व दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर आपले मत नोंदवले. तक्रारदाराने दिलेल्या पत्रात बँकेने आपल्या वैयक्तिक खात्यातुन रक्कम काढून ती मुदत ठेवीत ठेवावी असा कोणताही अधिकार बँकेस दिला नव्हता वा तशी विनंतीही केली नव्हती. पत्रात  फक्त ५,७०,००० रुपये कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड कशी करायची अशा सूचना दिल्या होत्या. बँकेने ते पत्र म्हणजे मुदत ठेवीत पसे ठेवण्यास तक्रारदाराचा होकार आहे असा चुकीचा अर्थ लावला. तसेच  तक्रारदाराने पत्र लिहून मुदतीपुर्वी पसे काढण्याची विनंती केली होती याचा अर्थ त्याला ते पसे अधिक काळ  गुंतवण्यात स्वारस्य नव्हते असा  होतो. बँकेने आपण ‘ऑटो रिन्युअल’ म्हणजे ‘संगणकीय  प्रणालीने आपोआप मुदत वाढ’ केल्याचा दावा केला परंतु त्या दाव्याच्या पुष्ठय़र्थ कोणताही दस्तावेज वा पत्र पुरावा म्हणून सादर केला नाही. मुळात तक्रारदाराने तर पहिल्या वेळीही मुदत ठेव ठेवण्यास सांगितले नव्हते.
तक्रारदाराने डिसेंबर २००१ मध्ये दिलेल्या पत्रात विनंती करूनसुद्धा बँकेने कर्ज खाते बंद न करणे व त्याच्या सुचनेच्याविरुद्ध ते २००८ पर्यंत चालू ठेवणे ही बँकेची कृती दुष्टपणाची आहे. त्याचबरोबर  तक्रारदाराला त्याच्या घरगुती गरजेसाठी पशाची निकड असल्याने त्याने ते परत मागितले असतानाही ते ५-५ वर्षांच्या मुदतीसाठी अडकवून ठेवणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे. मालकाने आपल्या माजी कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक खात्यातून बराच काळ पसे काढून घेण्याचा व २००५ मध्येच कर्ज फिटले असतानाही ती मुदत ठेव कर्ज खात्यात तारण म्हणून ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही व ते अयोग्यच आहे. खातेदाराच्या खात्यातून पसे काढून घेणे व त्याच्या संमतीशिवाय ते अप्रामाणिकपणाने अडकवून ठेवणे हा भारतीय दंड संहितेच्या ३७९ कलमान्वये ‘चोरीचा’ शिक्षापात्र गुन्हा ठरतो.कर्जदाराचे कर्ज खाते चालू ठेवणे, त्यावर व्याज वाढू देणे आणि त्याचबरोबर कर्जदाराच्या पशाने बँकेच्या ठेवी वाढवणे ही बँकेची कार्यपद्धती धक्कादायक आहे.तसेच १ सप्टेंबर २००५ रोजीचे कर्ज फिटल्याचे तक्रारदाराला दिलेले पत्र चुकून दिल्याचे व कर्ज खात्यात तारण म्हणून घेतलेले विम्याचे दस्तावेज तक्रारदाराला चुकून  परत केल्याचे  सांगण्याचे औध्यत्यही बँकेने दाखवले आहे.
विचारपूर्वक आमचे असे मत झाले आहे की या साऱ्या प्रकारात बँक आपल्या व्यावसायिक उद्दिष्टांनी  प्रेरित तर झाली होतीच पण आपल्या माजी कर्मचाऱ्याला आर्थिकआणि मानसिकदृष्टय़ा खच्ची करण्याच्या व कामगार न्यायालयात त्याने केलेल्या तक्रारीबद्दल त्याच्यावर सूड उगवण्याच्या दुष्ट आणि  मत्सरी  हेतूंनेही ती प्रेरित झाली होती. आपलाच माजी कर्मचारी असलेल्या ग्राहकाशी बँकेने केलेले हे वर्तन अतिशय धक्कादायक आहे. दुसऱ्या  कोणत्याही दृष्टीने याचा विचार करता येत नाही. अशा अनुचित व्यापारी प्रथांचा कडकपणे बंदोबस्त करावयास हवा जेणेकरून बँकेला योग्य समज मिळेल. व्यापारी व्यवहारात सहसा न दिसणाऱ्या दुष्ट व मत्सरी हेतूने प्रेरित होऊन बँकेने दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबद्दल, अनुचितपणे व्यापारी फायदा मिळवल्याबद्दल व तक्रारदाराला छळून त्यातून क्रूरपणे विकृत आनंद मिळवल्याबद्दल आम्ही बँकेस दोषी ठरवत आहोत.तक्रारदाराने आम्हाला असेही सांगितले की, मंचाकडे तक्रार केल्यानंतरही बँकेने पसे परत केलेले नाहीत. तक्रारदाराच्या ७ डिसेंबर २००१च्या पत्रानंतर बँक कर्ज खाते चालू ठेवू शकत नाही व त्यानंतर आकारलेले सर्व व्याज हे बेकायदेशीर आहे, अशी मीमांसा करून मंचाने खालील आदेश दिले.
१. ७ डिसेंबर २००१ नंतर कर्ज खात्यात लावलेल्या व्याजाची रक्कम बँकेने १२% व्याजदराने  तक्रारदारास परत करावी.
२. सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याबद्दल व ग्राहकाची छळवणूक केल्याबद्दल बँकेला जरब बसावी अशी व दंडात्मक स्वरूपाची ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई बँकेने तक्रारदाराला द्यावी.
३. चार वष्रे खोटय़ा कारणासाठी कोर्टबाजीत गुंतवल्याबद्दल तक्रारदारास दाव्याचा खर्च म्हणून बँकेने ५०,००० रुपये द्यावेत.
आपले  वर्तन हे धडधडीत चुकीचे असतानाही केवळ आपल्या धनशक्तीच्या जोरावर ग्राहकाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावयास लावणाऱ्या, न्यायदान प्रक्रियेतील विलंबामुळे होणाऱ्या पसा, वेळ व शक्तीच्या व्ययामुळे त्याची दमणूक व छळवणूक करण्याच्या व न्यायपालिकेवर अकारण बोजा टाकणाऱ्या प्रवृत्तींना जरब बसवणाऱ्या या निकालाबद्दल मंचाचे व बलाढय़ बहुराष्ट्रीय बँकेविरुद्ध तक्रार दाखल करून खटला लढवल्याबद्दल तक्रारदाराचे अभिनंदन करावयास हवे.
(टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणी दिल्या गेलेल्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसेशी वाचकांना अवगत करणे एवढाच सीमित उद्देश या लेखाचा असून, संदर्भ म्हणून वापर करताना या निकालांविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा मात्र केली जायला हवी.)
(लेखक आर्थिकव कायदेविषयक सल्लागार असून आर्थिकसाक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)