सरकार : स्पॉट एक्स्चेंज कोणाच्या देखरेखीखाली ठेवता येईल (सेबी, एफएमसी) हे अर्थमंत्रालय किंवा वाणिज्य मंत्रालयाने विचारात घेतले नाही, त्या आधीच २००७ साली केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ‘एनएसईएल’ला हिरवा कंदील कसा दाखविला?ल्ल एफएमसीने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये अनियमितता निदर्शनास आणूनसुद्धा व्यवहारांवर बंदीसाठी ऑगस्ट २०१३ पर्यंत विलंब का लागला? ल्ल किरकोळ बाजार आणि ठोक बाजारातील व्यवहारांपेक्षा चढय़ा भावाने स्पॉट एक्स्चेंजमध्ये व्यवहार होत असताना सरकारचे लक्ष नव्हते. उदाहरणार्थ सराफ बाजारात सोने रु. २८०० प्रति ग्रॅम असताना स्पॉट एक्स्चेंजमध्ये भाव रु. ३००० होता. सामान्य गुंतवणूकदार:मोठय़ा रकमा अवाजवी व्याज/परताव्याच्या आमिषाने गुंतविल्या गेल्या हे तर स्पष्टच आहे. एक आर्थिक नियोजनकार या नात्याने आम्ही एकूण गुंतवणुकीच्या केवळ ५% रक्कम कमॉडिटी पर्यायांत असा सल्ला कायम देत आलो आहोत. मी एकाला विचारले, ‘‘व्यवहारात काही घोळ झाला आणि एक टन एरंडेल तेलाचा माल गळ्यात पडला तर तो तू कसा विकणार?’’ आज सारे ठप्प झाल्यावर सोने, चांदी डिमॅटमधून काढून घरी ठेवता येईल, पण निकेल, जस्त, तांबे यांचे काय करणार? एक्स्चेंजलाच टाळे लागल्याने त्यांची सामान्यांना विक्रीसुद्धा करता येणार नाही. सेबीने ‘फ्युडिशियरी कॅपिसिटी’ म्हणून दलालांवर जबाबदारी सोपविली असली तरी भारतात ‘बायर बी अवेअर’ अशीच स्थिती आहे. जोखीमेची काळजी स्वत: गुंतवणूकदारांनीच घेतली पाहिजे. दलाल : ही फसवणुकीची योजना दलालांनीच लोभसवाणे चित्र उभे करून विकली आहे. गुंतवणूकदारांस जोखीमेची पूर्णपणे कल्पना नव्हती आणि कोणतीही नियमन संस्था नसल्याने गुंतवणूकदाराला दाद-तक्रारीचीही सोय नाही. पण एनएसईएलच्या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, स्पॉट व्यवहारांच्या मर्यादांची व जोखिमांची जाणीव क्लायंटना करून देणे ही जबाबदारी दलालांची आहे. भरघोस दलालीसाठी गुंतवणूकदारांचा पैसा अडचणीत आला. स्पॉट एक्स्चेंज : एक्स्चेंज स्वत: विविधांगाने घोटाळ्यास जबाबदार आहे. अ) नोव्हेशन: बाजारात व्यवहार केल्यावर (संगणकावर) खरेदीदारास, विक्रेता समजत नाही आणि विक्रेत्यास खरेदीदार कोण हे समजत नाही. या प्रक्रियेत व्यवहाराच्या पूर्ततेची जबाबदारी एक्स्चेंजवरच असते. त्यामुळे देणेकऱ्याकडून रक्कम वसूल कशी करायवयाची याच्याशी गुंतवणूकदारांचा संबंध नाही. ब) बाजारात खरेदी-विक्री व्यवहार दलालांमार्फत त्यामुळे दोन दलालांतच होतात. त्यामुळे कोणते दलाल थकबाकीदार (डिफॉल्टर) आहेत हे एक्स्चेंज अजूनही जाहीर करीत नाही. लबाडी करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचाच हा पवित्रा आहे.क) गोदामात माल योग्य प्रमाणात व योग्य त्या प्रतवारीचा आहे काय? त्यासाठी पावत्या योग्य पद्धतीने दिल्या जातात काय? याच्या देखरेखीची पारदर्शक पद्धत तयार करणे ही जबाबदारी एक्स्चेंजचीच होती. ड) दलालांकडून व्यवहारांसाठी योग्य ते मार्जिन एक्स्चेंजने घेणे अपेक्षित आहे. ‘जोखीम निगरानी प्रणाली’ बरोबर नसणे अथवा सोयीस्कररित्या गोष्टी नजरेआड केल्याचा दोषारोप एक्स्चेंजवरच जातो. ई) सेटलमेंट गँरटी फंड : देण्याघेण्याच्या व्यवहारात काही अडचणी आल्यास किंवा एखादा दलाल दिवाळखोरीत गेल्यास गुंतवणूकदारास रक्कम वेळेवर मिळण्यासाठी या फंडाची योजना असते. घोटाळ्याचा बोभाटा झाला तेव्हा या फंडात रु. ८६२ कोटींचा निधी असल्याचे एक्स्चेंजने अधिकृतरित्या सांगितले. नंतर त्यात केवळ ६२ कोटी शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले आणि आता फंड फक्त ५ कोटी उरला आहे.
