रवींद्र कुलकर्णी इतिहासातील कर्तृत्ववानांचे मूल्यमापन यश-अपयशाच्या चौकटीतच केले जाते. पण ती चौकट टाळून शोध घेतल्यास अनेक गाळलेल्या जागा भरून निघतात, हेच व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्यावरील या चरित्रपर पुस्तकाचे सांगणे.. १९३४ ते १९६४ या कालखंडाचा भारताचा इतिहास लिहायचा झाला, तर व्ही. के. कृष्ण मेनन यांचे नाव सुवर्णाक्षरांत (वा काळ्या रंगात का होईना) लिहावेच लागेल. ते टाळता येणार नाही. कृष्ण मेनन म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रांतले त्यांचे आठ तासांचे भाषण व ते संरक्षणमंत्री असताना १९६२ साली आपला चीनने केलेला लाजिरवाणा पराभव या दोन गोष्टी लगेच डोळ्यांसमोर येतात. यातल्या दुसऱ्या गोष्टीबद्दल आपण इतके संवेदनशील असतो की, मत ठरवण्यासाठी अधीर होऊन जातो. पण भारतीय घटनेची प्रस्तावना ही याच मेनन यांनी लिहिलेली आहे, हे किती जण जाणतात? तेव्हा यश-अपयशापलीकडे जाऊन आपण ज्याला जबाबदार धरले आहे, त्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेण्याची आपल्याला गरज वाटत नाही. ही गरज ज्यांना जाणवते अशांपैकी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारात मंत्री राहिलेल्या जयराम रमेश यांनी ‘अ चेकर्ड् ब्रिलियन्स : मेनी लाइव्हज् ऑफ व्ही. के. कृष्ण मेनन’ हे चरित्र लिहिले आहे. १८९६ साली केरळमध्ये कृष्ण मेनन यांचा जन्म झाला. ‘होमरुल’च्या अ‍ॅनी बेझंट यांनी त्यांच्यातले गुण प्रथम ओळखले व त्यांना इंग्लंडला पाठवले. जिथे ते नंतर २७ वर्षे राहिले. मेनन यांनी १९२७ साली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून अर्थशास्त्राची पदवी आणि नंतर इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे ‘इंडिया लीग’ ही संस्था त्यांनी भारताची बाजू इंग्लंडमध्ये लावून धरण्यासाठी स्थापली. बर्मिगहॅम, लिव्हरपूल, मँचेस्टर अशा अनेक ठिकाणी त्याच्या शाखा त्यांनी वाढवल्या. पत्रके काढणे, व्याख्याने देणे, भारतातून येणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांचे दौरे व भेटीगाठी ठरवणे ही कामे मेनन हिरिरीने करत. इंग्लंडच्या मजूर पक्षाच्या अनेक नेत्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. ते ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारताच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करत. याशिवाय स्त्रियांचे क्लब, मजुरांच्या संघटना, चर्चमध्ये जाणारे भाविक या सर्वासमोरही मेनन व त्यांची ‘इंडिया लीग’ भारताचे प्रश्न मांडत असे. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर दरवर्षी न खंड पडता काँग्रेसचे अधिवेशन संपन्न होत असे. पण १९३२ साली तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी त्यास आडकाठी घातली. मेनन यांनी आपल्या ‘द इंडिया रिव्ह्य़ू’ या पत्रात याचा निषेध करताना, अशी एक गोष्ट साऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली जी ब्रिटिश व भारतीयही विसरले होते. त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधानांना आठवण करून दिली की, ‘१९११ साली इंडियन नॅशनल काँग्रेसने रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांना अध्यक्षपद देऊ केले होते. ही व्यक्ती पुढे पंतप्रधान होणार आहे, हे त्यामागील कारण नव्हते. काँग्रेसला हे वाटले होते की, ही व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने, जे दुबळे आहेत त्यांच्या बाजूने बोलेल. पण आज त्यांचे सरकार हे हुकूमशाही असल्याप्रमाणे वागत आहे.’ या साऱ्यासाठी पैसा लागे; तो काँग्रेस, विशेषत: पं. मदनमोहन मालवीय पुरवत. मधेमधे ‘इंडिया लीग’ भारताचे दौरे करत असे. त्यानंतर इथल्या परिस्थितीची माहिती ब्रिटिश जनतेला व तिथल्या गणमान्य व्यक्तींना दिली जात असे. गांधीजी व आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराची माहिती देण्यासाठी झालेल्या कार्यक्रमाला बट्र्रान्ड रसेल, हेरॉल्ड लास्की व स्टॅफर्ड क्रिप्स यांची उपस्थिती होती. ‘न्यू स्टेट्समन’च्या संपादकालाही त्यांनी भारतातल्या परिस्थितीबद्दल पत्र लिहिले. त्याचे संपादक व त्यांच्या पत्नी यांना भारताबद्दल सहानुभूती होती व मेनन यांच्याशी त्यांचे उत्तम संबंध होते. याआधी ‘ग्रेट ब्रिटनला संदेश..’ या मथळ्याचा गांधीजींचा लेख त्यांनी ‘डेली हेराल्ड’मधून छापून आणला होता. ‘इंडिया लीग’च्या अनेक कार्यक्रमांना हेरॉल्ड लास्की हजर राहात. १९४९च्या लंडनमधल्या भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभात बोलताना ते म्हणाले, ‘‘किती वेळा तरी जाण्याची इच्छा नसताना या संस्थेच्या कार्यक्रमांना मी गेलो आहे; नको वाटणारी भाषणे मी केली आहेत, लिहिण्यासाठी वेळ नसताना लेख लिहिले आहेत. कारण भारताला मुक्त झालेले पाहण्याच्या इच्छेच्या निराशवाण्या बंधनात मी होतो. आता मागे वळून पाहतो तेव्हा या संघर्षांत कृष्ण मेननच्या सेनेतला एक सैनिक होण्याची संधी मला त्याने दिली, हे त्याचे ऋण मी कधी फेडू शकणार नाही.’’ आपल्या विद्यार्थ्यांविषयी यापेक्षा सुंदर उद्गार कुठल्याही शिक्षकाचे नसतील! मेनन काही काळ ‘सेल्वयन अ‍ॅण्ड ब्लाउंट’, ‘जॉन लेन : द बॉडली हेड’ व नंतर जॉन लेनने काढलेल्या ‘पेलिकन’ या प्रसिद्ध प्रकाशनाचे संपादक राहिले. जॉर्ज बर्नार्ड शॉचे ‘इंटलिजंट वुमन्स गाइड टु सोश्ॉलिझम अ‍ॅण्ड कॅपिटॅलिझम’, सर जेम्स जीन्स यांचे ‘द मिस्टेरियस युनिव्हर्स’ अशी भारदस्त पुस्तके त्यांनी पहिल्याच वर्षांत प्रकाशित केली. पण नंतर आपल्या अनेक उद्योगांतून यासाठी वेळ देणे मेनन यांना जमेना. याची परिणती जॉन व मेनन यांनी परस्परांपासून फारकत घेण्यात झाली. पण त्याआधी पं. नेहरूंच्या आत्मचरित्राचे प्रकाशन व वितरण त्यांनी घडवून आणले. गांधीजींनाही त्यांनी अहिंसेवर पुस्तक लिहून द्या, अशी विनंती करून पाहिली. जॉन लेनने नंतर म्हटले, ‘‘जनतेसाठी कुठली पुस्तके काढावीत, याचे मेनन यांना भान होते. दर्जेदार व स्वस्त पुस्तके. त्यांच्याकडे असलेल्या उत्साहाचा माझ्यावरही परिणाम झाला. माझे सामाजिक भान त्यांच्यामुळे जागे झाले.’’ १९३४ साली मजूर पक्षाचे ते ग्रेटर लंडनमधल्या वॉर्ड क्रमांक चारचे कौन्सिलर म्हणून निवडून आले. हे पद तीन वर्षांसाठी होते; पण ते १४ वर्षे त्या पदावर राहिले. त्या भागात पब्स् मोठय़ा संख्येने होते. अशा ठिकाणी मेनन यांनी फिरत्या वाचनालयांची सोय मोठय़ा प्रमाणावर करून दिली. दुसऱ्या महायुद्धात हवाई हल्ल्याची सूचना देणारा वॉर्डन म्हणूनही त्यांनी काम केले. लंडनच्या समाजजीवनातला कुठलाही स्तर त्यांना अपरिचित नव्हता. १९४६ साली सेंट पॅनक्रास आर्ट्स अ‍ॅण्ड सिव्हिक कौन्सिलचे ते पहिले अध्यक्ष झाले. मेनन यशाच्या शिखरावर असताना १९५५ साली त्यांना या कौन्सिलने गौरवले. याआधी हा सन्मान फक्त जॉर्ज बर्नार्ड शॉला लाभला होता! ‘इंडिया लीग’मध्ये काम करणारे सारे जण विनावेतन काम करत. त्यातही स्त्रियांची संख्या जास्त असे. मेनन यांच्या प्रभावाखाली येऊन त्या सहयोग देत. ‘एक पुरुष आणि अनेक स्त्रियांची ही सेना होती,’ असे लेखकाने त्याचे वर्णन केले आहे! १९३५ साली पं. नेहरू लंडनला आले असताना त्यांच्याशी मेनन यांची पहिली भेट झाली. व्हिक्टोरिया स्थानकावर नेहरूंच्या स्वागतासाठी भारतीयांच्या बरोबरीने बट्र्रान्ड रसेल यांच्यासारखी दिग्गज मंडळीही उपस्थित होती. नेहरूंच्या दहा दिवसांच्या भेटीचे सारे आयोजन मेनन यांनी केले होते. लंडनच्या भेटीत कुठल्याही ब्रिटिश माणसापेक्षा नेहरूंवर अधिक प्रभाव मेनन यांचाच पडला. तेव्हापासून सुरू झालेली या दोघांची मैत्री भारताच्या नंतरच्या वाटचालीत महत्त्वाची ठरली. नेहरूंनी त्यांना जागतिक प्रसिद्धी मिळवून दिली. काँग्रेससाठी व नंतर स्वतंत्र भारताच्या सरकारसाठी ‘लंडन म्हणजे मेनन व मेनन म्हणजे लंडन’ असे समीकरण बनले. साहजिकच स्वातंत्र्यानंतर ते भारताचे इंग्लंडमधले राजदूत झाले. मेनन त्यांच्या इंग्लंडमधल्या कामाशी मानसिकदृष्टय़ा इतके बांधले गेले, की नंतर त्यांना तिथून हलवणे नेहरूंना अवघड होऊन बसले. त्यांच्या तिथल्या एकतंत्री कारभाराचे रंजक किस्से खुशवंतसिंग यांनी आत्मचरित्रात दिले आहेत. नेहरूंच्या पुढे अनेक अडचणी मेनन यांनी उभ्या केल्या, आत्महत्येची धमकी देऊन आपली बदली ते टाळत राहिले. सी. डी. देशमुखांना नेहरू म्हणाले, ‘‘या माणसाच्या बुद्धिमत्तेबद्दल क्रिप्ससारख्यांना आदर आहे. त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नाही, पण हा माणूस हट्टी आहे. स्वत:चे घोडे पुढे दामटवणारा आहे. याच्याबरोबर काम करणे अवघड आहे.’’ नेहरूंनी त्यांना लिहिले, ‘तुम्ही एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे तिथला कारभार चालवणार व मीही इथे हुकूमशहाप्रमाणे कारभार करावा अशी तुमची अपेक्षा असेल तर ते शक्य नाही. मी केवळ घटनांना दिशा देऊ शकतो व मला लोकांनाही बरोबर न्यायचे आहे..’ अखेर मेनन यांची उचलबांगडी झाली. त्यानंतर राजदूत म्हणून आलेल्या विजयालक्ष्मी पंडितांनाही मेनन यांचा प्रभाव जाणवत राहिला. त्याबद्दल त्यांनी नेहरूंकडे तक्रार केली असता, ते म्हणाले- ‘‘मला कृष्णाच्या बुद्धिमत्तेबद्दल आदर आहे, पण मी त्यात वाहून जात नाही.’’ विजयालक्ष्मी पंडितांच्या संयुक्त राष्ट्रांतील शिष्टमंडळात मेनन होते; पण आपलाच हेका चालवण्याच्या वृत्तीमुळे ते कोणालाही नकोसे वाटत. ‘एखाद्या वात्रट मुलाला लोकांनी आपल्यावर प्रेम करावे असे वाटत असते; पण तो ते करू देत नाही, तसे मेनन यांचे आहे,’ असे विजयालक्ष्मी पंडितांनी म्हटले. मेनन यांच्या जिभेचे फटके अनेकांना बसले. अल्जेरिया ही फ्रेंचांची वसाहत होती. फ्रेंच शिष्टमंडळाने त्यांना म्हटले, ‘‘अल्जेरियन हे फ्रेंच आहेत.’’ त्यावर मेनन म्हणाले, ‘‘ब्रिटिशांनी आमच्यावर राज्य केले, कमी दर्जाचे लेखले; पण आम्हाला कधी त्यांनी इंग्लिशमन असे म्हणून हिणवले नाही.’’ न्यू यॉर्कमध्ये मेनन यांच्या भाषणानंतर एका स्त्री पत्रकाराने त्यांच्या कोरियन प्रश्नावरच्या भूमिकेबद्दल प्रतिक्रिया देताना काही शेरा मारला. त्यावर मेनन म्हणाले, ‘‘मॅडम, तुमच्याजवळ जी देणगी आहे ती माझ्याकडे नाही. ती म्हणजे अज्ञान.’’ राजदूत असताना त्यांनी सरदार पटेल यांच्या गृहखात्याच्या कारभारावर काही भाष्य केले, ज्याबद्दल त्यांना नंतर माफी मागावी लागली. ‘मेनन कम्युनिस्ट असल्याची प्रतिमा पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या मनात पक्की बसली होती. हा समज भारतातही होता. मेनन कम्युनिस्ट नव्हते, पण कम्युनिस्ट कायम मेनन यांच्या बाजूने होते,’असे लेखकाने लिहिले आहे. जागतिक रंगमंचावर कोरियन शस्त्रसंधी, सुएझ कालव्याचा प्रश्न हे दोन मोठे प्रश्न हाताळण्यात मेनन यांचे योगदान मोलाचे होते. गोव्याचा प्रश्न सेनादलाच्या मदतीने त्यांनी सोडवला. मात्र त्यामुळे ते पाश्चात्त्य देशांच्या काळ्या यादीतच गेले. काश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू मांडताना त्यांचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळापुढचे भाषण दोन दिवस लांबले. या भाषणादरम्यान ब्रिटिश शिष्टमंडळाचे सर पिअर्सन डिक्सन मेनन यांच्या इंग्रजीवर शेरेबाजी करीत होते. शेवटी मेनन त्यांच्याकडे वळले व म्हणाले, ‘‘मी जे बोलतो आहे ते समजण्यामध्ये होत असलेली तुमची अडचण मी समजू शकतो. कारण तुम्ही इंग्रजी लंडनच्या रस्त्यांवर शिकला आहात. ती भाषा काळजीपूर्वक शिकण्यासाठी जीवनातला काही काळ मी दिला आहे आणि मला वाटते या सन्मानाला ती पात्र आहे.’’ त्यानंतर सभागृहात खसखस पिकली व डिक्सन शांत बसले. पाकिस्तानचे प्रतिनिधी सर फिरोजखान नून हे सतत काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची मागणी करत होते. त्यावर मेनन म्हणाले, ‘‘प्रथम या गृहस्थांना विचारा, त्यांच्या देशातल्या जनतेने कधी मतपेटी पाहिली आहे काय?’’ आठ तास केलेल्या भाषणाचा सुरक्षा मंडळावर परिणाम शून्य झाला, पण भारतात मात्र ते एकदम हिरो ठरले! मेनन यांच्या अशा कलेकलेने वाढणाऱ्या कर्तृत्वाच्या चंद्राला अखेर चीनचे ग्रहण लागले. लेखकाने या प्रकरणातली वस्तुस्थिती मांडताना मेनन यांना दोषमुक्त केलेले नाही; पण पंतप्रधान ते सेनाधिकारी ते अर्थमंत्रालयापर्यंत प्रत्येकाचे माप त्याच्या त्याच्या पदरात घातले आहे. ते वाचून १९६२च्या पराभवाचे शिल्पकार एकटे कृष्ण मेनन नव्हते हे लक्षात येते. ‘युद्धरहित जग’ या कल्पनेचा संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संस्थांच्या पातळीवर सतत पाठपुरावा करणाऱ्या व्यक्तीला देशाचा संरक्षणमंत्री बनवणे कितपत सयुक्तिक होते, हे सांगणे अवघड आहे. १९५७ साली संरक्षणमंत्री झाल्यावरदेखील मेनन वर्षांतले चार-चार महिने न्यू यॉर्कमधल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कामात व्यतीत करत असत. चीनच्या कुरापती सुरू झाल्यावरही त्यांना परत बोलावण्यासाठी पंतप्रधानांना सारख्या विनंत्या कराव्या लागल्या. यासंबंधीचीही पत्रे पुस्तकात आहेत. लेखकाने त्या वेळी अर्थमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी संरक्षण खात्यासाठी पैसे न दिल्याची तक्रार केली आहे; जी खरी आहे. पण या रकमेसाठी मेनन यांनी किती पाठपुरावा केला, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. मेनन यांना त्या वेळचे सेनापती थिमैय्या, थोरात यांच्याविषयी आकस होता हे स्पष्टच होते. हे सारे अधिकारी ब्रिटिश संस्कारात वाढले होते. या लष्करी अधिकाऱ्यांनाही आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी पंतप्रधान व संरक्षणमंत्री यांच्यापेक्षा ब्रिटिश राजदूत जवळचा वाटावा, हे धक्कादायक होते. हे देशद्रोहाच्या जवळ जाणारे होते. तर भारताचे नंतर लाडके ठरलेले सेनापती सॅम माणेकशा यांनी आपल्या कचेरीत क्लाइव्ह व हेस्टिंग्सचे फोटो लावले होते, ही लेखकाने दिलेली माहिती कुणालाही अस्वस्थ करणारी आहे. अर्थात मेनन यांनी पक्षपात करून सेनादलाच्या नेतृत्वात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केले होते. जनरल थोरातांनी चीन नेफामध्ये कशा प्रकारे आक्रमण करू शकतो, याबद्दल लिहिलेले पत्र मेनन यांनी दाबून ठेवले. हेही सारे अक्षम्य गुन्हे होते. चीनबरोबरचा पराभव संपूर्ण राष्ट्राचाच पराभव होता. चीनबरोबरचा सीमाप्रश्न हा वाटाघाटीतून सोडवावा लागेल, या निष्कर्षांवर मेनन सर्वाच्या आधीच आले होते. जनरल थिमैय्या यांचेही मत वेगळे नव्हते. ‘‘जमिनीचा एकही इंच देणार नाही,’’ अशी भाषणे संसदेत करणारे त्या वेळचे तरुण खासदार पंतप्रधान झाल्यावर चीनला भेट देतात आणि सीमाप्रश्न वाटाघाटीने सोडवण्याचा करार करतात, यातच या प्रश्नाचे उत्तर आले आहे! त्या वेळी हा प्रश्न सोडवण्यात नेहरूंचे राजकीय धैर्य कमी पडले; कारण त्यांच्या मंत्रिमंडळातही यास विरोध होता. महावीर त्यागींची नेहरूंबरोबर झालेली चकमक प्रसिद्धच आहे. अशा वातावरणातही मेनन यांना त्यांनी सांभाळून घेणे अनाकलनीय ठरते. शेवटी मेनन जाणार नसतील तर तुमचाही आम्हाला विचार करावा लागेल, असा इशारा पंतप्रधान नेहरूंना दिला गेला. असे सध्या कोण करू शकेल? लेखकाने मेनन यांचे दोष मांडताना हात आखडता घेतलेला नाही. मेनन यांच्या गरजा थोडय़ा होत्या. एका खोलीत ते राहात व केवळ एक रुपया पगार घेत. बऱ्याचदा कॉफी व बन खाऊन राहात. आजारी पडत. त्याचबरोबर मेनन अहंकारी होते, भावनाप्रधान होते. त्यांना माणसांची पारख नव्हती. माणसांना दुखावण्यात त्यांचा हात कुणी धरणे अवघड होते. त्याचबरोबर ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणा करायच्या व रेडिमेड विमाने पाश्चात्त्यांकडून लिंबू फोडून आणायची, असल्या दिखाऊपणापेक्षा मिग-२१ भारतात बनवण्याचा करार रशियाबरोबर त्यांनी केला. डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) व बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन या संस्था त्यांनी स्थापन केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाजूला मेनन यांनी स्थापलेल्या सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ या संस्थेच्या इमारतीचे नाव राष्ट्रपती आर. के. नारायण यांनी ‘कृष्ण मेनन भवन’ असे ठेवले हे समजल्यावर त्याचा खेद वाटू नये, अशा प्रकारे लेखकाने हे चरित्र लिहिले आहे. ‘मी निर्णय देत नाही, तर केवळ वस्तुस्थिती सांगतो आहे,’ असे लेखकाने सुरुवातीलाच म्हटले आहे. पण ते पूर्ण खरे नाही. पुस्तकाची मोठी उणीव म्हणजे पुस्तकाची लांबी आहे. त्यामुळे मेनन यांचे व्यक्तिमत्त्व ठसठशीत उभे राहात नाही. काही ठिकाणी हे पुस्तक म्हणजे केवळ पत्रांना जोडणारा मजकूर आहे असे वाटते. kravindrar@gmail.com
