सुयश प्रधान भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून आपल्याला आपले हक्क जपण्यासाठी एक उत्कृष्ट साधन मिळाल्याची भावना भारतीयांमध्ये कशी दृढ झाली, याची कहाणी अनेक न्यायालयीन खटल्यांच्या उदाहरणांतून सांगणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. भारताचा ७२ वा प्रजासत्ताक दिन पुढील आठवडय़ात आहे. आपल्या प्रजासत्ताकाची ही सात दशकी वाटचाल ज्याआधाराने सुरू आहे ते म्हणजे आपले संविधान! रोहित डे यांचे ‘अ पीपल्स कॉन्स्टिटय़ूशन : द एव्हरीडे लाइफ ऑफ लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक’ हे पुस्तक संविधानाचा भारतीयांवरील प्रभाव अधोरेखित करणारे आहे. जनसामान्यांच्या जीवनात संविधानाने घडवलेले बदल आणि त्यांच्या परिणामांविषयी या पुस्तकात उदाहरणांनिशी केलेले विवेचन आपल्या संविधानाचे सामर्थ्य उलगडून दाखविणारे आहे. पुस्तकाचे लेखक रोहित डे हे इतिहासाचे अभ्यासक. अमेरिकेतील येल विद्यापीठात अध्यापन करणारे रोहित डे दक्षिण आशियाच्या विधि इतिहासावर वेळोवेळी अकादमिक शिस्तीने लिहीत असतात. भारतीय संविधानाची निर्मिती, त्याची अंमलबजावणी आणि भारतीयांनी केलेला त्याचा अंगीकार ही प्रक्रिया त्याच संशोधकीय वृत्तीने, परंतु रोचक शैलीत रोहित डे यांनी या पुस्तकात मांडली आहे. संविधानाच्या निर्मितीसाठी लागलेला अवधी, जनतेकडून संविधानात काय हवे आहे याबद्दल मागवलेल्या सूचना आणि त्यास भरभरून मिळालेला प्रतिसाद, त्या वेळी लोकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा यांविषयी पुस्तकाच्या प्रास्ताविकात वाचायला मिळते. संविधान अमलात आल्यापासून आपल्याला आपले हक्क जपण्यासाठी एक उत्कृष्ट साधन मिळाल्याची भावना भारतीयांमध्ये कशी निर्माण झाली, याची कहाणी म्हणजे हे पुस्तक! संविधान अंगीकारण्याची ही कहाणी सांगताना, लेखकाने अनेक न्यायालयीन खटल्यांचे संदर्भ सविस्तर दिले आहेत. उदाहरणार्थ, उस्ताद मंगू या टांगेवाल्याची गोष्ट. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली. हा उस्ताद मंगू लाहोरचा. राजकारणात त्याला भलताच रस. त्याच्या टांग्यातून प्रवास करणाऱ्यांकडून त्याला नव्या संविधानाविषयी, कायद्याविषयी ऐकायला मिळे. त्याने तो भारावून गेला होता. ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५’ हा कायदा अमलात आणल्यावर ब्रिटिशकालीन कायदे रद्द झाले आणि आपल्याला अधिक शक्तिशाली कायदा मिळाला आहे असे त्याला वाटत होते. आपल्याला अधिक हक्क देणारे काहीतरी घडले आहे अशी भावना त्याच्या मनात होती. त्याबद्दल आपल्या सहकारी टांगेवाल्यांनाही तो अभिमानाने सांगत असे. मात्र, एक दिवस त्याचे एका ब्रिटिश सैनिकाशी भांडण होते. ते प्रकरण न्यायालयात जाते. यात पुढे त्याला अटक होते. तो कसे ‘‘नवीन संविधान, नवीन संविधान’’ असे ओरडत होता, परंतु त्याचे म्हणणे कोणी ऐकले नाही आणि त्याला तुरुंगात कसे जावे लागले, याची ही करुण कहाणी वाचताना नव्या संविधानाची चाहूल लागताच लोकांमध्ये आपल्या हक्कांबद्दल पेरला गेलेला आशावाद ठळकपणे जाणवतो. हे पुस्तक चार भागांत विभागलेले आहे. प्रत्येक भागात लोकांच्या दैनंदिन जीवनात बदल घडवून आणणारे न्यायालयीन खटले तपशिलाने मांडले आहेत. आपल्याकडे बहुमताला जास्त महत्त्व दिले जाते. मात्र यामुळे अल्पमत किंवा अल्पसंख्य दडपले जाऊ शकतात, याची जाणीव काही खटल्यांच्या उदाहरणातून लेखक करून देतो. लेखकाने सुरुवातीला (तत्कालीन) बॉम्बे प्रतिबंधक कायदा चर्चेला घेतला आहे. तेव्हा मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात तो लागू होता. या कायद्यामुळे पोलिसांच्या अधिकारांत वाढ झाली होती, ज्याचे बरेवाईट परिणाम लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होताना दिसत होते. याबाबत लेखकाने एक उदाहरण दिले आहे. सरकारी नोकरीत असलेले बेहराम पेसीकाका रात्री गाडी चालवत असताना एक सिंधी कुटुंब त्यांच्या गाडीपुढे अचानक आले, अवधान राखून गाडीचा ब्रेकसुद्धा त्यांनी मारला; पण त्या कुटुंबातील तीन सदस्यांना गाडीने उडवलेच. घटनास्थळी असलेल्या पोलीस हवालदाराने अशी नोंद दिली की, पेसीकाका यांच्या तोंडातून दारूचा वास येत होता. बेजबाबदारपणे गाडी चालवल्याचा ठपका पेसीकाका यांच्यावर ठेवण्यात आला, मात्र त्या आरोपातून त्यांची सुटका झाली. परंतु उच्च न्यायालयाने प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत त्यांना शिक्षा देण्याचे ठरवले. न्यायालयाने म्हटले, या कायद्यानुसार दारूचे सेवन परवान्याशिवाय करणे हाही गुन्हा आहे. मग माणूस प्रत्यक्षात दारू पिऊन शुद्धीत आहे की नाही याला फारसे महत्त्व उरत नाही. लेखकाने या संदर्भात तत्कालीन पारशी समुदायाचे मत दिले आहे. त्यानुसार, या कायद्यामुळे पारशी समुदायावर परिणाम झाला, कारण दारूचा व्यापार ते करत असत. त्यामुळेच पुढे ‘नुसरवानजी बलसारा विरुद्ध बॉम्बे प्रांत’ या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयापुढे महादेश प्राधिलेख (मॅण्डॅमस रिट) दाखल करून परदेशी दारू बाळगण्याचा अधिकार मिळावा ही मागणी करण्यात आल्याचेही लेखक दाखवून देतो. गोवंशहत्या आणि त्यासंबंधित येणारे कायदेशीर अडथळे यांबद्दलही लेखकाने ऊहापोह केला आहे. ‘मोहम्मद हनीफ कुरेशी विरुद्ध बिहार राज्य’ या खटल्याचे उदाहरण त्यासाठी दिले आहे. हिंदू बहुमतास कसे कायद्याचे कवच दिले जाते याचे उदाहरण म्हणून या खटल्याकडे पाहिले जाते. या प्रकरणात पहिल्यांदाच न्यायमित्राची (अ‍ॅनिमस क्युरे) नियुक्ती करण्यात आली होती; पण हिंदू पक्षकार जिंकले आणि मुस्लीम पक्षकार हरले, हे दर्शवण्यासाठीच हा खटला जास्त चर्चिला जातो. पुढे लेखक हरिशंकर आणि गोमतीदेवी बागला या मारवाडी दाम्पत्याचे उदाहरण देतो. मुंबई ते कानपूर रेल्वे प्रवास करत असताना त्यांच्यावर कॉटन कपडे अनधिकृतपणे बाळगल्याबद्दल आरोप केला गेला. बागला दाम्पत्याने न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हाच्या ‘लायसन्स-परमिट राज’मध्ये वस्तुविक्रीचे लहानसहान व्यवसाय करणाऱ्या बागला यांच्यासारख्यांना परवाने मिळणे, त्यासाठी आवश्यक ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार करणे कसे आवाक्याबाहेरचे होते, हे सांगत, वस्तुविक्री आणि साठा यांच्या तत्कालीन व्यवस्थेविरोधात बागला दाम्पत्याने दिलेला लढा वैयक्तिक न राहता व्यापक कसा ठरला, हे लेखकाने दाखवून दिले आहे. शेवटच्या भागात लेखकाने ‘अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंध कायदा, १९५६’चा देहविक्रय करणाऱ्यांवर झालेल्या परिणामाबद्दल भाष्य केले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हुस्नबाई यांनी केलेल्या याचिकेचा आधार इथे घेतलेला आहे. तांत्रिक बाबींमुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली खरी, मात्र या प्रकरणी ‘(वरील) कायद्याने हुस्नबाई यांच्या देहविक्रय व्यवसाय करण्याच्या अधिकारावर गरज नसलेला प्रतिबंध आणत आहेत’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. अशा उदाहरणांतून लेखकाने संविधानामुळे भारतीय नागरिकांना मिळालेली ताकद अधोरेखित केली आहे. खरे तर असे आणखी सांविधानिक प्रश्नसुद्धा आहेत, ज्यावर सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिकाला बळ पुरवते हे खरे; मात्र बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे विविध समाजघटकांवर, विशेषत: अल्पसंख्याकांवर होणारे परिणाम पटकन ध्यानात येत नाहीत. त्याचे भान हे पुस्तक देते हे नक्की! लेखक कायद्याचे अभ्यासक आहेत. suyashh08@gmail.com
