सचिन रोहेकर करोना महासाथ ही केवळ आरोग्यासंबंधीचे जीववैद्यक संकट नव्हे. ती पूर्णाशाने आर्थिक संकटही नाही. भारतासारख्या देशाच्या दृष्टीने करोना साथ महाकाय सामाजिक संकटदेखील ठरली, ती कशी हे सांगणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. दुष्ट, अभद्र गोष्टींपासून मुक्तता हवी असेल, तर काही कठोर गोष्टींची सक्ती आणि जाच सोसावा लागणे अपरिहार्यच. सार्वजनिक हितासाठी हा जाच विनातक्रार आणि आपखुशीने सहन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्यच. हे कर्तव्य हीच तर राष्ट्रसेवा. अशा सर्व कर्तव्यनिष्ठांनी देशभक्तीची ध्वजपताका खांद्यावर घेऊन ती अभिमानाने मिरविलीच पाहिजे. कोविड-१९ साथीच्या प्रतिबंधासाठी १० महिन्यांतील प्रदीर्घ टाळेबंदीसकट सरकारने जे जे काही केले त्याचे समर्थन करणारा हा युक्तिवाद. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कायदाक्षेत्रातील तत्त्वज्ञ प्रा. उपेन्द्र बक्षी यांच्या मते, हा धोक्याचा इशारा समजायला हवा. जनमानस असेच घडवत गेले तर कधीही, कोणत्याही वेळी ‘दुष्ट’ म्हणून कशालाही काळा रंग चढविला जाईल! सर्वानाच जाणवलेल्या, बोलण्यातून, बातम्यांतून, लेख, परिसंवादांमधून गांभीर्याने चिंतिला गेलेला हा एक विषय. करोनाला प्रतिबंध म्हणून योजल्या गेलेल्या आणि आजही या ना त्या रूपात सुरूच असलेल्या टाळेबंदीवरील प्रा. बक्षी यांच्यासारख्यांची टिप्पणी आणि तिचा संदर्भ स्पष्ट करण्याची गरज नाही. टाळ्या, थाळ्या वाजविणे, अंधार करून दिवे लावणे आणि शंखनाद करणे वगैरे देशातील एका मोठय़ा वर्गाच्या मनात करोनाकाळातील घर करून राहिलेला अनुभव. तर बहुतांश लोक असेही, ज्यांच्या वाटय़ाला आलेल्या अनुभवाचे वर्णन जरी वाचले तरी अंगावर काटा यावा आणि कोणाचेही हृदय भरून यावे. मध्यमवर्गीय सद्विवेक आणि जाणिवांतून हद्दपार झालेल्या या संकटग्रस्त तळच्या वर्गाच्या दु:ख-यातनांचे चित्रण म्हणजे ‘लॉकिंग डाऊन द पुअर : द पॅण्डेमिक अ‍ॅण्ड इंडियाज् मॉरल सेंटर’ हे माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांचे पुस्तक! करोनाच्या फैलावाला प्रतिबंध हे ‘युद्ध’ म्हणूनच रंगविले गेले. त्याबरहुकूम सरकारकडून आखल्या गेलेल्या भल्याबुऱ्या योजनेत सामील प्रत्येकानेच अगदी तैनात फौजेसारखे वागणे आलेच. त्यामुळे एकीकडे करोनाबाधेचा धोका, तर दुसरीकडे या तैनात फौजेच्या धडक शैलीचे धपाटे या कात्रीत सापडलेल्या झोपडवासी, गरीब, बेघर, हातावर पोट असणारे मजूर, परराज्यातून आलेले श्रमिक यांच्या हालअपेष्टांचे प्रातिनिधिक चित्रण म्हणून हे पुस्तक जरूर वाचले जायला हवे. देशाच्या फाळणीनंतरचे मानवतेवरील हे भयानक संकट. पण पुस्तकातील पीडितांची वर्णने वाचली, तर देशाची दानत आणि सोज्वळ, नैतिकतेची लक्तरे कोणतेही भाष्य न करताच चव्हाटय़ावर आणली गेली आहेत, हे जाणवेल. पुस्तकाचे शीर्षक सूचित करते त्याप्रमाणे, करोना टाळेबंदीने देशातील गरीब-वंचितांनाच सर्वाधिक वेदना दिल्या. तशी एक ना अनेक उदाहरणांची मांडणीही ते करते. त्या त्या वेळी वर्तमानपत्रात (प्रामुख्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील) छापून आलेल्या बातम्या, त्या त्या समाजघटकात कार्यरत लोकांची निरीक्षणे व अनुभव यात ग्रथित केली गेली आहेत. या अंगाने या पुस्तकावर पक्षपाताचा आरोप केला जाऊ शकेल. केवळ एकाच बाजूने सुरू राहिलेल्या बातम्यांचा मारा सोसणाऱ्यांना तर या पुस्तकाचा आशयच एकांगी वाटावा. प्रत्यक्षात, दुसऱ्या आणि बहुतांश झाकल्या गेलेल्या बाजूवर हे पुस्तक लख्ख प्रकाश टाकते, असेच म्हणायला हवे. त्यामुळे पुस्तकाला पक्षपाती म्हणण्यापेक्षा, ते आपल्या गुंतागुंतीचे समाजवास्तवात डोकावणारे झणझणीत अंजनच ठरते. काहींना हर्ष मंदर या नावाचाच तिटकारा असेल. असे लोक या पुस्तकवाचनाच्या फंदातच पडणार नाहीत, हेही तितकेच खरे. मंदर यांची पूर्वपीठिकाच अशी की, ते एका ठरावीक विचारसरणीच्या लोकांच्या तिरस्कार यादीत कायमच वरच्या क्रमांकावर राहिले आहेत. टाळेबंदीआधी, देशभरात स्वयंघोषित गोरक्षकांचा उच्छाद आणि झुंडबळींच्या घटनांचा मागोवा घेत, या अनिष्टतेविरोधात विपुल लिखाण, चर्चा-परिसंवादांमधून त्यामागील कारस्थानांचा पर्दाफाश त्यांनी केला आहे आणि यंत्रणेसह एका मोठय़ा गटाचा रोषही ओढवून घेतला आहे. हेच पाहा ना, पोलिसांनी जामिया विद्यापीठात घुसून घातलेल्या धुडघुसीच्या एका दिवसानंतर, गेटवर धरणे धरून बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सांत्वनेसाठी मंदर जातात. त्याच्या महिनाभरानंतर भडकलेल्या आणि ५४ लोकांचा बळी घेणाऱ्या दिल्लीतील दंगलीसाठी लोकांना भडकावल्याचे भाषण केल्याचा मंदर यांच्यावर पोलिसांच्या आरोपपत्रात ठपका येतो. हादेखील ‘अशा’ (मंदर यांच्यासारख्या) मंडळींशी यंत्रणा कसे ‘न्यायोचित’ वर्तन करते, याचेच द्योतक आहे. असो! कैक दिवस पायपीट करीत, अर्धपोटी, कैक जण भुकेलेच गावाकडे निघालेले. त्या प्रत्येकाची व्यथा एकसारखीच- ‘जीव तर जाणारच आहे, पण तो करोनाने नव्हे तर भुकेनेच आम्ही मारले जाऊ.’ मजुरांनी स्थलांतर करू नये, म्हणून त्यांना त्या काळी बंद असणाऱ्या शाळांच्या खोल्यांमध्ये, सभागृहांमध्ये कोंबण्यात आले. करोनाच्या लागणीस अनुकूल अशीच ही सारी व्यवस्था. या जागतिक महामारीचे व्यवस्थापन म्हणून आपल्याकडे जे प्रशासन करीत होते, त्यांचा भर हा केवळ जगणे व जगविणे यांवरच होता. नागरिकांचे लोकशाही हक्क आणि सांविधानिक मूल्ये जणू या आरोग्य आणीबाणीत कवडीमोलच ठरवली गेली. मूलभूत मानवाधिकारांचे कैक प्रसंगांत उल्लंघन करणाऱ्या टाळेबंदीचे देशात सर्वत्रच पक्षभेद बाजूला ठेवून त्या त्या राज्यातील सरकारांनी समर्थन केले. शिवाय टाळेबंदीच्या सक्तीला राष्ट्रभक्तीची किनार होतीच. त्यामुळे टाळेबंदीच्या यशापयशाच्या मापनाचा मुद्दाही आपोआपच मागे पडला. जीव वाचविणे हाच जर अग्रक्रम होता, तर टाळेबंदीने खरेच किती लोकांचे जीव प्रत्यक्षात वाचू शकले, हा सवाल पुढे येतोच. त्यापेक्षा टाळेबंदीने केलेल्या कोंडमाऱ्याने किती लोकांना जीव गमवावा लागला, या प्रश्नाला निश्चितच अधिक महत्त्व आहे. याचे थेट उत्तर देत नसले तरी मंदर यांचे हे पुस्तक अशा मरणयातना सोसणाऱ्यांचे प्रमाण खूप भीषण आहे, हे निश्चितच सांगते. काही मोजक्यांचे जीवरक्षण केले तर अन्य इतरांचे जीव आपोआपच वाचतील, असे त्या काळात प्रशासनाच्या दर दिवसाआड फेरबदल होत असणाऱ्या निर्णयांमागील तर्कट. शिक्षण तळागाळापर्यंत असेच वरून खाली झिरपत जाईल, या धर्तीच्या ब्रिटिशकालीन भारतात योजल्या गेलेल्या सिद्धान्ताची आठवण करून देणाराच हा प्रकार होता. त्यामुळे काहींना इच्छित स्थळी पोहोचता येईल अशा पुरेशा कालावधीसह विमानाने प्रवासाची व्यवस्था, तर अन्य इतरेजनांसाठी खूप ओरड झाल्यावर कशीबशी रेल्वे गाडय़ांची व्यवस्था केली गेली. आधीच दिरंगाई, त्यातच मजूरांना घेऊन धावलेल्या या गाडय़ाही भरकटल्याचा अभूतपूर्व प्रसंग देशाने अनुभवला. समन्यायी वागणुकीचा अभाव लक्षणीय स्वरूपात होताच. लोकांच्या वाटय़ाला आलेले भोगही विषम स्वरूपाचे होते. ‘टाळेबंदीची आर्थिक किंमत’ या प्रकरणात हर्ष मंदर यांनी या संदर्भात अनेक प्रतिष्ठित संस्था व अर्थविश्लेषकांनी केलेल्या पाहण्या आणि त्यांच्या ठळक निष्कर्षांची मांडणी केली आहे. ‘ग्लोबल अलायन्स फॉर मास आंत्रप्रीन्योरशिप’ अर्थात ‘गेम’ या संस्थेच्या मते, कोविड टाळेबंदी ही सूक्ष्म, असंघटित उद्योग घटकांच्या जीवावरच बेतणारी ठरली. देशभरातील किमान ३० ते ४० टक्के छोटे उद्योग व व्यवसायांचे या संकटाने मुळापासून उच्चाटन केले. मुळात त्यांचे असंघटित रूप, त्यामुळे त्यांच्यावर ओढवलेल्या प्रसंगांची मोजदाद नाहीच. परिणामी त्यांना सावरू शकणारा दिलासाही मिळू शकला नाही. टाळेबंदीने एकूण अर्थचक्रच ठप्प झाले. अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणली. याचे गांभीर्य स्पष्ट करणारी ‘सीएमआयई’ने त्या काळात प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी बरीच चर्चित ठरली. पुस्तकातही ती विस्ताराने आली आहे. मात्र बेकारीचा हा घालाही सर्वासाठी सारखाच नव्हता. स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून अर्थविश्लेषण मांडणाऱ्या अश्विनी देशपांडे यांनी केलेली पाहणी सांगते की, आधीच्या वर्षी अल्प-स्वल्प वेतन देणाऱ्या का होईना, पण रोजगारात होत्या अशा प्रत्येक १० पैकी चार स्त्रिया टाळेबंदी लागू होताच रोजगारहीन झाल्या, तर उर्वरित सहा जणींना आधी मिळत असलेल्या मोबदल्याच्या तुलनेत निम्मा मोबदला घेऊन काम करणे भाग पडले. स्त्रियांप्रमाणेच दलितांमधील नोकऱ्यांमधून गच्छतींचे प्रमाण हे सामान्य तुलनेत तीनपट अधिक आहे. सामाजिक स्तरच असा की, शिक्षण अर्धेमुर्धे झालेले, शिवाय मिळालेल्या नोकऱ्याही असंघटित क्षेत्रातील, त्यामुळे त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविणेही नियोक्त्याला अवघड नव्हते. मात्र कोविडकाळात जीवावर बेतू शकणाऱ्या कामात स्त्रिया आणि सामाजिक उतरंडीत तळच्या पायरीवर असणाऱ्या तरुणांनाच जुंपले गेले. घरोघरी जाऊन संशयित रुग्ण आणि बाधितांच्या संपर्कातील लोकांच्या सर्वेक्षणासारखे काम हे बिनीला राहून स्त्रिया, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांकडूनच केली गेली. तर साफसफाई, र्निजतुकीकरण, तात्पुरती कोविड निगा केंद्रे-विलगीकरण कक्षांत वॉर्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, स्मशानगृहात मृतदेहांचा बंदोबस्त ही सारी जोखमीची कामे कोणत्या जातवर्गाच्या वाटय़ाला आली, हेही स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नसावी. जे सर्वाधिक पीडित तेच कथित योद्धे आणि त्यांचाच बळीही, असे हे ताणेबाणे आहेत. शतकातून एकदा आलेले आणि तेही कोणतीही वर्दी न देता आलेले हे संकट होते. त्यामुळे त्याचा मुकाबला कसा करायचा, हे प्रशासन अनुभवातून शिकत जाणार. त्यावर आता तक्रार का म्हणून करावी, असेही म्हटले जाऊ शकेल. परंतु कमावले नाही तर जगूच शकणार नाहीत, अशी अवस्था असणारे देशात लाखोंच्या संख्येने लोक आहेत. अकस्मात टाळेबंदीने त्यांची उपजीविका, पर्यायाने जीवनस्रोतच हिरावला जाणार, हे राज्यकर्त्यांच्या गावीही नसणे दुर्दैवीच. करोना महासाथ ही केवळ आरोग्यासंबंधीचे जीववैद्यक संकट नव्हे. ती पूर्णाशाने आर्थिक संकटही नाही. भारतासारख्या देशाच्या दृष्टीने ती महाकाय सामाजिक संकटदेखील ठरली. वंचित, अभावग्रस्तांना माणूस म्हणून जगण्याच्या अधिकारापासून किती निष्ठूरपणे नागवले जाऊ शकते, याचा वस्तुपाठ म्हणून टाळेबंदीचे उदाहरण इतिहासात कायम दिले जाईल. तशी तजवीज हर्ष मंदर यांच्या या पुस्तकाने केली आहे. sachin.rohekar@expressindia.com
