शिरीष पवार shirish pawar@expressindia.com भारतातील कोळसाआधारित उद्योग आणि त्याभोवतीचे राजकीय अर्थकारण उलगडून सांगणाऱ्या पुस्तकाचा परिचय.. देशात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडात (यूपीए-२) गाजलेल्या कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहाराचे अभूतपूर्व राजकीय हादरे अद्याप विस्मृतीत गेलेले नाहीत. दिल्लीत ‘तख्तपलट’ होण्यासाठी अनुकूल भूमी तयार करण्यात जे काही गैरव्यवहार कारणीभूत ठरले, त्यात कथित कोळसा घोटाळा हा प्रामुख्याने जनमानसावर बिंबवला गेला. यानिमित्ताने देशाच्या अर्थकारणात- विकासकारण व राजकारणातही- स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच हवेतल्या प्राणवायूसारखे स्थान असलेल्या, परंतु तरीही निर्णयप्रक्रियेच्या सर्वच पातळ्यांवर कमालीच्या दुर्लक्षित राहिलेल्या ‘कोळसा’ या ‘कमोडिटी’कडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले. हा लक्षवेध त्यातही प्रामुख्याने राजकीय पातळीवरच अधिक होता. कोळशाचे देशाच्या विकासातील स्थान, त्याची स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासात व्यापारमार्गातील परंपरा, इतकेच काय तर सांप्रतची स्थिती याबद्दल आजही देशात सर्वसामान्यांच्याच नव्हे, तर सर्वच स्तरांवर जाणिवेचा काळाकुट्ट अभाव (की अज्ञान?) आहे. सर्वसामान्यांचे सोडून द्या, धोरणकर्त्यांच्या जाणिवांतही असेच न्यूनत्व राहिल्याने भारतात विकासाचे सोनेरी पान लिहिण्याची क्षमता असलेल्या दगडी कोळशाच्या आजवरच्या गाथेत केवळ गैरव्यवस्थापन, गैरधोरणे आणि गैरव्यवहार यांचा काळा इतिहास कसा तयार झाला, हे सुभोमॉय भट्टाचार्जी यांच्या ‘इंडियाज् कोल स्टोरी : फ्रॉम दामोदर टु झाम्बेझी’ या संशोधनपर पुस्तकात सांगोपांग कथन केले आहे. लेखक भट्टाचार्जी हे मूलत: हाडाचे पत्रकार आहेत. इंडियन एक्स्प्रेस, फायनान्शियल एक्स्प्रेस, बिझनेस स्टॅण्डर्ड यांसारख्या वर्तमानपत्रांत त्यांनी जबाबदारीची पदे सांभाळली आहेत. यूपीए-२ च्या काळातील कोळसा घोटाळ्यानंतर ‘कोळसा’ या पदार्थाकडे त्यांचे लक्ष वेधले गेले. परंतु केवळ तेवढय़ापुरता आपल्या संशोधन-पत्रकारितेचा परीघ मर्यादित न ठेवता, त्यांनी भारतातील कोळसा उद्योगाचा धांडोळा घेतला आहे. हे करताना जगभरातील कोळसा उद्योगाचे भारताशी असलेले नाते, जगभरातील ऊर्जासुरक्षेचे राजकारण व अर्थकारण याच्या स्पष्ट-अस्पष्ट छटा, त्याचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारण- अर्थकारणावर उमटलेले तरंग लेखकाच्या शोधक नजरेने सूक्ष्मपणे, पण तितक्याच अचूकतेने टिपले आहेत. त्याहूनही उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारतातील कोळसा क्षेत्राचे (कोल सेक्टर) लेखकाने चितारलेले सत्यचित्र हे एखाद्या ऐतिहासिक किंवा मनोरंजनात्मक कादंबरीसारखे (अर्थात यात घासूनपुसून घेतलेली तथ्येच आहेत, कल्पनाविलास नाही.) उत्कंठावर्धक ठरले आहे. त्याचे श्रेय हे या लेखकाच्या सहज, पण विशिष्ट कथनशैलीला द्यावे लागेल. हे पुस्तक का वाचले पाहिजे, याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सोमवारी- म्हणजे २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या जागतिक हवामान परिषदेत बोलताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची जीवाश्मविरहित इंधनाची (नॉन-फॉसिल फ्युएल) क्षमता आधीच्या लक्ष्याच्या दुपटीहून अधिक- म्हणजे ४५० गिगाव्ॉटपर्यंत वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. जागतिक हवामान परिषदेत जाहीर केलेले हे लक्ष्य भारताच्या ‘क्लीन एनर्जी’ अर्थात स्वच्छ ऊर्जेच्या आघाडीवरील महत्त्वाकांक्षेचे निदर्शक आहे. कार्बनच्या उत्सर्जनामुळे निर्माण झालेल्या हवामान बदलाच्या धोक्याविरुद्ध जगभरात संघटित होत असलेल्या पर्यावरणवाद्यांनी शंभर टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा आग्रह धरला असून दगडी कोळशाचा इंधन म्हणून होणारा वापर पूर्णत: थांबविण्याची त्यांची मागणी आहे. त्याला ब्रिटनसारख्या काही युरोपीय देशांचा सकारात्मक कृतिशील प्रतिसादही मिळत आहे. अशा वेळी आतापर्यंत प्रामुख्याने कोळशावर अवलंबून राहिलेल्या भारतापुढे कोणते पर्याय आहेत, ते चोखाळल्यास आतापर्यंत चालत आलेल्या कोळसाआधारित अर्थकारणावर, रोजगारावर काय परिणाम होईल, असे प्रश्न पडतात. अशा प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नही ‘इंडियाज् कोल स्टोरी’च्या लेखकाने केला आहे. तो समजून घेणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, ज्या ब्रिटिशांनी भारतात आपले साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी भारतातील दर्जेदार कोळशाचा पुरेपूर वापर करून घेतला, तो धोरणीपणा स्वतंत्र भारताच्या सत्ताधीशांना का दाखवता आला नाही, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न लेखक करतो. हा शोध घेताना लेखकाने बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय आदी ठिकाणच्या कोळशाच्या खाणी पायाखाली घातल्या आहेत. या क्षेत्राशी संबंधित उद्योजक, कामगार नेते, राजकीय नेते, आजीमाजी अधिकारी, मंत्री यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून मुद्दय़ाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने २०१५ मध्ये भारताविषयी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापराविषयी कितीही आग्रह धरला, तरी २०४७ पर्यंत भारताच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेपैकी ६८ टक्के ही जीवाश्मइंधनाद्वारेच भागविली जाईल. यातही कोळशाचा वाटा हा निम्म्यापेक्षा अधिक असेल!’ बांगलादेश युद्धाच्या वेळी तेलाचे दर भडकल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीय इंधन धोरण समितीच्या अध्यक्षांना सल्ला विचारला असता, त्यांनी तेलाला पर्याय म्हणून शक्य तेथे कोळशाचा वापर करण्याचा सल्ला दिला होता, याचा उल्लेख पुस्तकात आहे. लेखक पुढे एक घटना सांगतो. २०१४ च्या जानेवारीमध्ये मुंबईत एस्सार उद्योगसमूहाच्या मुख्यालयावर ‘ग्रीनपीस’ या पर्यावरणवादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वाघाची प्रतीकात्मक वेशभूषा करून निदर्शने केली. मध्य प्रदेशातील महन या भागातील कोळसा खाणीत होणार असलेल्या या कंपनीच्या गुंतवणुकीला विरोध म्हणून प्रवेशद्वारावर चढून ही नाटय़पूर्ण निदर्शने करण्यात आली होती. यानंतर भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी घेतलेल्या फेरीतून महनमधील खाणी वगळण्यात आल्या. सरकारवर असलेल्या पर्यावरणवाद्यांच्या दबावाची जाणीव लेखक अशा उदाहरणांमधून करून देतो. जगभरातील कार्बन डायऑक्साइडच्या एकूण उत्सर्जनापैकी ४४ टक्के हे कोळसा वा कोळशावर आधारित उद्योगांमधून होत आहे. तापमानवाढीसाठी कोळसा हे एकमेव कारण नसले, तरी जागतिक पातळीवर कोळसा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला विरोध होत आहे. त्यामुळे नॉर्वेमधील सॉव्हरिन वेल्थ फंडासारख्या बडय़ा गुंतवणूक निधी संस्थेने आपल्या उद्देशपत्रिकेतून कोळसा खाणी आणि कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प वगळण्याचा निर्णय घेतला. अशा ५२ कंपन्यांमध्ये भारतातील टाटा पॉवरचा समावेश होता. अशी निरीक्षणे नोंदवीत लेखकाने अर्थकारणातील कोळसा क्षेत्राची सध्याची नाजूक परिस्थिती अधोरेखित केली आहे. जगभरात अशी स्थिती असताना जपानसारखे प्रगत देशही इंधनासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कोळशावर आजही अवलंबून आहेत. ते कोणत्या प्रकारचा कोळसा वापरतात, भारताला तसे काही पर्याय चोखाळता येतील काय, याची चर्चा लेखकाने केली आहे. जपानच्या योकोहामा संयंत्रामध्ये ‘क्लीन कोल’चा वापर केला जातो. सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानाचा वापर करून दगडी कोळसा तेथे वापरला जातो. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानातून कोळशाचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर कमी करणे शक्य आहे, असे कोळशाच्या भविष्यातील वापराचे दिशादर्शन लेखकाने केले आहे. आवश्यक तेथे तांत्रिक माहिती सोपी करून सांगण्याची लेखकाची हातोटी जाणवते. यूपीए-२ च्या कालखंडात पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना झालेला कथित कोळसा घोटाळा हा देशात-परदेशात चर्चेचा विषय ठरला. भारताचे तत्कालीन नियंत्रक आणि महालेखापाल विनोद राय यांच्या अहवालात या गैरव्यवहारावर प्रथम प्रकाश टाकण्यात आला. याच विनोद राय यांनी या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यात- लेखकाने भारतातील कोळसा क्षेत्राची खडान्खडा माहिती घेत तयार केलेला हा शोधक दस्तावेज सर्वासाठीच अत्यंत उपयुक्त असल्याचे सिद्ध होईल, असे मत राय यांनी व्यक्त केले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील हा कोळसा खाणींच्या वाटपाचा सर्व व्यवहार सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला. अर्थात, हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, कोळसा खाणींचे कंपन्यांना वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित कायदेशीर धोरणातही या खाणींचे वाटप नक्की कसे करावे, यासंबंधी कोणत्याही स्पष्ट तरतुदी किंवा नियम केलेले नाहीत. त्यामुळे याअभावी करण्यात आलेले हे सर्व वाटपच न्यायालयाने बेकायदा ठरविले. केंद्रीय प्रशासनातील काही मोजक्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोळसा खाणींचे वाटप हे स्पर्धात्मक निविदा काढून करण्याचा आग्रह धरून तसे धोरणही पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविले होते. ते बाजूला सारण्यात शिबू सोरेन यांच्यासारख्या काही नेत्यांचा- ज्यांच्याकडे कोळसा खात्याचे मंत्रिपद होते- कसा हातभार लागला, यात बहुमत नसलेल्या सरकारच्या घटक पक्षांवरील अवलंबित्वाच्या मर्यादा कशा आड आल्या, हे लेखक सांगतो. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे ध्येय, त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी राबविलेले उद्योगांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे धोरण यामुळे कोळसा खाण क्षेत्र खासगी गुंतवणूक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (जे बव्हंशी परकीय कंपन्यांकडे आहे) यांपासून कसे दूर राहिले, त्यातून निर्माण झालेला कोळशाचा तुटवडा, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी आलेले दरनियंत्रणाचे धोरण, यामुळे कोळशाचा उद्योग हा काळाबाजार करणाऱ्या माफियांचा ‘धंदा’ कसा बनला, याचे उद्बोधक चित्र लेखकाने उभे केले आहे. त्याच वेळी राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणावर समयोचित माघार घेण्यात सरकारला आलेल्या अपयशामुळे आणि एकंदरच सरकारस्तरावरील वर्चस्ववादाच्या लालसेने ‘कंपुशाहीचा भांडवलवाद’ कसा फोफावला, त्यातून घोटाळ्यांना कसा मार्ग मिळत गेला, हे समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक निश्चितच मोलाचे ठरते. कोळसा उद्योगापुढील आव्हानांचा उल्लेख करताना लेखकाने विद्यमान भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींचा अडसर म्हणून उल्लेख केला आहे. यात सुपीक जमिनीबाबतच्या मोबदल्याविषयी लेखकाचे मत उद्योजकधार्जिणे वाटते. लेखकाने उद्योग, कामगार क्षेत्रातील नेत्यांची मते जाणली, तशी शेतकऱ्यांचीही जाणून घेतली असती तर विचारांचा अधिक समतोल साधला गेला असता. ही बाब वगळता भट्टाचार्जी यांचा हा लेखनप्रपंच वाचकांसाठी, अभ्यासकांसाठी निश्चितच उपयुक्त आहे. ‘इंडियाज् कोल स्टोरी : फ्रॉम दामोदर टु झाम्बेझी’ लेखक : सुभोमॉय भट्टाचार्जी प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन्स पृष्ठे: २६४, किंमत : ४५० रुपये
