देवयानी देशपांडे साधारणपणे दीडएक दशकापूर्वी ‘सरोगसी’ (पर्यायी मातृत्व) या प्रक्रियेची भारतात जोरकस सुरुवात झाली आणि जात, धर्म, वर्गव्यवस्थांचे भिन्नत्व असलेला हा देश आता सरोगसीचे ‘मदर डेस्टिनेशन’ म्हणून ओळखला जातो. हे सारे कसे झाले, याचा त्यात अंतर्भूत असलेल्या गुंतागुंतींसहित वेध घेणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. शेली कोहेन ही अभ्यासक सन १९८६ मध्ये न्यू यॉर्क येथे बालसंगोपनार्थ बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या पश्चिम भारतीय स्त्रियांचा अभ्यास करत होती. स्त्रीच्या प्रजननक्षमतेभोवती घुटमळणाऱ्या समाजामध्ये वर्ग, वंश आणि लिंगभाव आधारित विभाजन होते, हा तिचा अभ्यासविषय होता. येथे ‘प्रजनन’ म्हणजे केवळ गर्भधारणा नव्हे, तर त्या प्रक्रियेशी संबंधित गर्भधारणा काळातील वैद्यकीय तपासण्या, मुलांचे संगोपन अशा सर्व बाबी अंतर्भूत आहेत. अभ्यासांती तिने ‘स्ट्रॅटिफाइड रिप्रॉडक्शन’ (स्तरीय प्रजनन) ही संकल्पना मांडली. ‘स्ट्रॅटिफाइड रिप्रॉडक्शन’ म्हणजे भिन्न वंश, राष्ट्र, वर्ग आणि लिंग असलेल्यांच्या प्रजनन आणि मूल वाढवण्याच्या क्षमतेतील असंतुलन होय. स्तरीय प्रजनन हे सूत्र कायम ठेवून, डेझी देमाम्पो लिखित ‘ट्रान्सनॅशनल रिप्रॉडक्शन : रेस, किनशिप अ‍ॅण्ड कमर्शियल सरोगसी इन इंडिया’ या ग्रंथात प्रस्तुत विषय भारताभोवती गुंफला आहे. वैद्यकीय आणि सांस्कृतिक मानववंशशास्त्रज्ञ असलेल्या लेखिकेने त्याच पाश्र्वभूमीवर खंडनमंडन केले आहे. या संशोधनग्रंथाचे ढोबळमानाने तीन भाग करता येतील. पहिल्या भागात आंतरराष्ट्रीय प्रजननाचा भारतातील इतिहास आणि उदय या बाबी नमूद केल्या आहेत. दुसऱ्या भागामध्ये (प्रकरण दोन, तीन, चार) ‘सरोगसी’च्या माध्यमातून मुलाला जन्म देऊ इच्छिणाऱ्या पालकांचे अनुभव शब्दांकित केले आहेत. तिसऱ्या भागात (प्रकरण पाच, सहा आणि सात) त्रयस्थ दाम्पत्याच्या मुलाला आपल्या गर्भात सांभाळून जन्म देणाऱ्या स्त्रिया आणि संबंधित डॉक्टरांचे अनुभव मांडले आहेत. अखेरीस लेखिकेने निष्कर्षांत्मक विवेचनही केले आहे. म्हटला तर माहितीतला आणि म्हटला तर फारसा चर्चिला न जाणारा असा हा विषय. काळाची आव्हाने पेलणारा हा विषय प्रवाही असला, तरी समाजस्वीकृत आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही. भारताच्या संदर्भात या विषयाचे वंश, धर्म, वर्गव्यवस्था असे अनेक पैलू लेखिकेने समर्थपणे उलगडले आहेत. सन २००८ ते २०१४ दरम्यान भारतामध्ये वास्तव्य करून विषयाची तपशीलवार मांडणी करण्यासाठी लेखिकेने व्यक्तीविशिष्ट अभ्यास केलाच आणि मुलाखतीही घेतल्या. यात उघड झालेल्या तथ्यांची तटस्थ मांडणी, अडचणींची प्रांजळ कबुली या पुस्तकाच्या जमेच्या बाजू म्हणाव्या लागतील. प्रामुख्याने मुंबई आणि दिल्ली या दोन शहरांत संबंधितांच्या मुलाखती घेताना त्यांचे कुटुंबीय, मुले आणि काही वेळा पालकदेखील घरात असत, असा उल्लेखही आढळतो. ‘प्रजनन’ या विषयाच्या अनेक पैलूंवर विविधांगी लेखन झाले आहे. मात्र, सातत्याने बदलत्या परिस्थितीत या विषयावर होणारे कोणतेही लेखन परिपूर्ण मानता येणार नाही. आपल्या संशोधनविषयाच्या संदर्भात आकार घेत असलेल्या समाजात जाऊन वास्तव्य करणे, विषय बारकाईने अभ्यासणे हे या पुस्तकाचे वेगळेपण होय. डेझी देमाम्पो या तटस्थ अभ्यासिकेचा विषयावरील ताबा शेवटपर्यंत निसटत नाही. सरोगसी, म्हणजेच मातृरूपी प्रजनन प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट संभाव्य पालक, डॉक्टर, बाळाची जन्मदात्री स्त्री या साऱ्यांच्या भूमिकांवर प्रकाश टाकला आहे. शिवाय असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी, स्त्रीबीज दान, शुक्राणू दान इत्यादीचा कुटुंब, लग्न यांसारख्या सामाजिक संस्थांवर नेमका काय परिणाम होतो, याचा विचार करायला भाग पाडेल अशी सहज आणि वेधक मांडणी पुस्तकात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सरोगसी प्रक्रियेत धर्म, वंश, वर्ग, लिंगभाव अशा काही अस्मिता सततच परस्पर छेद देत असतात, हा मुद्दा पुस्तकात अधोरेखित होतो. व्यक्तीविशिष्ट अभ्यास ‘‘नाही, हे मूल माझे आहे असा मी कधीच विचार केला नाही. ते कधीच माझे नव्हते. हे मूल पूर्णत: जपानी आहे,’’ मेक्सिकन-अमेरिकी वंशाच्या गरोदर स्त्रीची ही प्रतिक्रिया आहे. ती एका जपानी दाम्पत्याच्या बाळाला जन्म देणार होती. तर काही स्त्रिया ‘त्या’ बाळाला आपलेच मानून बसल्या. त्याचे वस्तूकरण करणे काहींना जमते तर काहींना जमत नाही, असे या पुस्तकात नमूद केलेल्या अनेक व्यक्तीविशिष्ट अभ्यासांतून पुढे येते. ‘प्रजननाचे व्यापारीकरण’ ही बाब अनेक समाजांमध्ये स्वीकारली गेली नाही. यामुळे अनेक संस्कृतींतील मातृत्वविषयक धारणांना आव्हान देण्यात येत असल्याने असे होणे साहजिकच आहे. ‘गुगल बेबी’ आणि ‘मेड इन इंडिया’ या दोन माहितीपटांमध्ये मूल जन्माला घालण्यासाठी भारतात स्त्री-सरोगेटच्या शोधात आलेल्या दाम्पत्यांच्या अनुभवांचे चित्रीकरण केले आहे. तसेच भारतातील आंतरराष्ट्रीय सरोगसीला सैद्धांतिक स्वरूप देण्यामध्ये अम्रिता पांडे आणि कालिंदी व्होरा यांचे प्रमुख योगदान आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे, प्रस्तुत विषय सर्वाच्या माहितीतला आहे आणि तरीही बंदिस्तदेखील आहे. या अनुषंगाने, वाचकांसाठी प्रकरणांनुसार माहितीचा आढावा घेण्याखेरीज संपूर्ण पुस्तक वाचून झाल्यानंतर विचार करण्याजोगे काही प्रमुख मुद्दे उपस्थित होतात. त्या मुद्दय़ांचा परामर्श घेणे एक समाज म्हणून तुम्हा-आम्हा सर्वासाठी महत्त्वाचे आणि कालसुसंगत ठरते. सरोगसीची भारतीय बाजारपेठ सन २००४ पासून गुजरात राज्यात या प्रक्रियेची जोरकसपणे सुरुवात झाली. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये अनेक परराष्ट्रीय दाम्पत्ये सरोगसीच्या निमित्ताने भारतात आली. भारताचा बाजारपेठ म्हणून उदय होण्याची दोन प्रमुख कारणे निदर्शनास आली. एक म्हणजे, सरोगसीच्या प्रक्रियेतून मिळणारा मोबदला येथील स्त्रियांना आकर्षक वाटत होता. दुसरे म्हणजे, संभाव्य पालकांची भारतीय वास्तव्यासाठी वेळेची उपलब्धता लक्षात घेता, कोणत्याही करारावर स्वाक्षऱ्या होण्यापूर्वीच त्या दिशेने उपचारांना विनाअडथळा सुरुवात होत असे. आरोग्यसेवा क्षेत्रावर नियंत्रणअभाव सरोगसी क्षेत्रात वेगळेपण दर्शवणारा भारत हा पहिला विकसनशील देश असून भारताला सरोगसीचे ‘मदर डेस्टिनेशन’ असेही संबोधले जाते. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काही दशकांमध्ये भारतात आरोग्यसेवा क्षेत्रावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. सन २००८ मध्ये प्रथमत: इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (नियंत्रण) धोरणाचा मसुदा जारी करण्यात आला. त्यानंतर, सन २०१२ मध्ये गृह मंत्रालयाने या दिशेने पहिले पाऊल उचलले. अनेकांच्या मते, भारतातील आंतरराष्ट्रीय सरोगसी म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून नफा कमावण्याचा धंदा होऊन बसला होता आणि याला कोणताही अंत नाही असेही अनेकांनी ध्यानात आणून दिले. २०१५ साली भारत सरकारने भारतात परदेशींसाठी व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी आणणारा नवा कायदा प्रस्तावित केला. येथील दारिद्रय़ावस्थेतील स्त्रियांचे शोषण होऊ नये हा यामागील मुख्य हेतू होता. जन्मदात्रीची वर्गवारी लेखिकेच्या संशोधनामध्ये काही वेळा संबंधित डॉक्टरांचादेखील उल्लेख आला आहे. काही डॉक्टर जन्मदात्रीला प्राधान्य देतात, तर काहींसाठी ग्राहकांना (इच्छुक पालकांना) महत्त्व देणे आवश्यक ठरते. एकूणच, ही मध्यस्थाची भूमिका केंद्रवर्ती असली तरी तितकीशी सरळसोट नाही, हे सहजीच अधोरेखित होते. या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, डॉक्टरांनीच सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांची वर्गवारी केली असे ध्यानात येते. इच्छुक पालकांनी सौंदर्याचा निकष ध्यानात घेऊन सरोगेट आईची निवड करणे आणि तसा निकष न वापरता निवड करणे सोपे जावे म्हणून काही डॉक्टरांनी ‘दिवा (diva) डोनर्स’ आणि ‘रेग्युलर डोनर्स’ अशा काही याद्याच तयार करून ठेवल्या, असे अभ्यासपूर्ण निरीक्षण लेखिकेने नोंदवले आहे. महत्त्वाची नोंद म्हणजे, यामध्ये जात आणि धर्माचा फारसा उल्लेख होत नसे. सरोगेट स्त्री निवडताना योग्यता पडताळून पाहण्यासाठी संभाव्य पालक काही बाबींचा विचार करतात असे लेखिकेच्या संशोधनातून पुढे आले. यामध्ये सौंदर्य, वांशिक पाश्र्वभूमी, भारतीयत्व, गोरा रंग, धर्म या बाबींचा समावेश होतो. काही इच्छुक दाम्पत्य मात्र भावनिक न होता डॉक्टर निवडतील ती स्त्री बाळाची जन्मदात्री म्हणून स्वीकारतात. पालकत्व, नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व ऐतिहासिकदृष्टय़ा नागरिकत्व पालकांकडून पाल्यांकडे जाते. तसेच ‘नागरिक’ ही अभिजात संकल्पना एखाद्या व्यक्तीला राष्ट्राची कायदेशीर रहिवासी म्हणून दिली जाणारी मान्यता सूचित करते. मात्र, अलीकडे मानववंशशास्त्रीय दृष्टीने नागरिक या संकल्पनेवर झालेला अभ्यास ही संकल्पना अधिक गुंतागुंतीची करणारा आहे. त्यानुसार, नागरिकत्वाकडे वेगवेगळे राजकीय दावे करण्याची यंत्रणा म्हणून पाहिले जाते. परिणामी, हा प्रश्न म्हणजे एक अवघड जागचे दुखणे होऊन बसते. सरोगसी प्रक्रियेतून जन्माला आलेल्या बाळाचे नेमके ‘पालक’ कोण, त्यांना कोणत्या देशाचे नागरिकत्व देण्यात यावे, हे विषय हाताळणे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे आणि त्याबाबत कोणत्याही ठाम निष्कर्षांप्रत येता येणार नाही हेच खरे. दुनिया गोल है! स्त्रीचे अस्तित्व तिच्या प्रजननक्षमतेभोवती घुटमळते हे एक उघड सत्य आहे. सरोगसी आणि त्यासंबंधी अनेक विषय आधुनिक, तंत्रज्ञानाची कास धरणारे वाटत असले, तरी ‘स्त्रीची प्रजनन क्षमता’ हे सूत्र इथेही कायम आहेच. पालकत्वासाठी अपात्र आहेत अशांनी नवे मार्ग शोधणे म्हणजे पुढारलेपणाचे लक्षण म्हणावे का, हा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. मात्र, एखादी स्त्री आई होऊ शकत नसेल, तर तिच्यावर कौटुंबिक, सामाजिक, धार्मिक अशा अनेक बाजूंनी मानसिक दबाव येणे यात फारसा बदल झालेला नाही. सरोगसी वा तत्सम आधुनिक तंत्र म्हणजे त्यावर पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल. तरी प्रगत समाजामध्ये सरोगसीचा पर्याय स्वेच्छेने निवडला जाण्याचीही उदाहरणे आहेत. शिवाय एका समाजात व्यक्तीपेक्षा सामाजिक संस्थांना महत्त्व असणे आणि दुसऱ्या समाजात सामाजिक संस्थांपेक्षा व्यक्ती श्रेष्ठ असणे यातील फरक येथे नेमका अधोरेखित होतो. पैकी काय योग्य आणि काय अयोग्य, हा तूर्तास चर्चेचा विषय नसला तरी यांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न अव्याहत सुरू असणे ही काळाची गरज आहे. निष्कर्षांप्रत येताना, एखाद्या स्त्रीचे आयुष्य ज्या निरनिराळ्या संरचनात्मक समाजासंदर्भात घडले ते समजून घेतल्याखेरीज, तिला सरोगेट का व्हावेसे वाटते हे आपल्याला समजूच शकणार नाही, असे पटण्याजोगे विधान लेखिकेने केले आहे. एखाद्या स्त्रीच्या निवडीवर मर्यादा घालणाऱ्या रचनात्मक आणि लिंगभावाशी संबंधित मर्यादा नाहीशा करण्यावर भर असला पाहिजे, ही बाब लेखिकेने अधोरेखित केली आहे. येथे लेखिकेने ‘रिप्रॉडक्टिव्ह जस्टिस’ ही संकल्पना नमूद केली आहे. यायोगे स्त्रीला तिचे शरीर, लैंगिकता आणि प्रजननक्षमता याबाबत स्वत: निर्णय घेण्यास आवश्यक अधिकार आणि संसाधनांची हमी मिळेल. प्रजननसंबंधी न्याय साध्य करण्यासाठी स्त्रीचे आयुष्य अभ्यासणे आणि त्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक ठरते. या पुस्तकातील विषय किंवा तत्सम सारेच संवेदनशील विषय एकतर चव्हाटय़ावर येतात वा कागदोपत्री अमर होतात, या बाबींमध्ये संतुलन साधणे हा खरा कालसुसंगत विचार ठरेल! ‘ट्रान्सनॅशनल रिप्रॉडक्शन : रेस, किनशिप अ‍ॅण्ड कमर्शियल सरोगसी इन इंडिया’ लेखिका : डेझी देमाम्पो प्रकाशक : सेज-विस्तार, नवी दिल्ली पृष्ठे: २८८, किंमत : ८९५ रुपये ddevyani31090@gmail.com
