उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्य़ांवर अन्याय; जालन्याला झुकते माप लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करता यावे यासाठी केंद्र सरकारने ‘जलसंजीवनी’ नावाची योजना तयार केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक असणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मराठवाडय़ातून १७ प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी ११४४ कोटी रुपये लागतील. तसा देण्यात आलेला प्रस्ताव नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे १२ हजार ४३३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांना मंजुरी देताना उस्मानाबाद आणि परभणी या दोन्ही अधिक संकटग्रस्त जिल्ह्य़ांना पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवण्यात आले आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या जालना मतदारसंघात सहा तर औरंगाबाद मतदारसंघात पाच प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मराठवाडय़ात डिसेंबरअखेपर्यंत ९६० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील नांदेड, बीड या जिल्ह्य़ांमध्ये आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा १०० च्या वर आहे. नांदेड व बीड अनुक्रमे ११२ व १५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या नोंदी प्रशासनाकडे आहेत. मात्र, निधी मंजूर करताना औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्य़ातील प्रकल्पांना अधिक पैसे मंजूर करण्यात आले आहेत. उस्मानाबाद आणि यवतमाळ हे दोन जिल्हे राज्य सरकारने संकटग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत. या दोन जिल्ह्य़ांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. त्यातले ५२४ कोटी रुपये उस्मानाबादसाठी राखीव होते. मात्र, ना निधी लवकर मिळाला, ना त्यातून पुरेशी कामे झाली. तसेच परभणी जिल्ह्य़ातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या ८५ एवढी आहे. मात्र, परभणी आणि उस्मानाबादला वगळून मराठवाडय़ातील अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये लघु सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. हेच प्रकल्प का निवडण्यात आले, याचे निकष अधिकारी सांगत नाहीत. मात्र, १५ वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पांना निधी देण्याची आवश्यकता होती. त्यांना आता नव्या अर्थसंकल्पात निधी मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील टिटवी, बनोटी, देवगावरंगारी, वानगाव कोहरी आणि सावळतबाजार या प्रकल्पांसाठी १८५ कोटी ६३ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सर्वाधिक निधी जालना जिल्ह्य़ात खर्च होणार आहे. पळसखेडा, बरबडा, हतवान, पाटोदा, सोनखेडा, खुर्दसांगवी अशा प्रकल्पांसाठी ७७५ कोटी रुपयांचा निधी लागेल, असा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता, तो मंजूर करण्यात आला आहे. या मंजुरीमागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नांदेड व लातूर जिल्ह्य़ातील प्रत्येकी तीन, बीड जिल्ह्य़ातील एका प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. बऱ्याच वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प निमित्ताने मार्गी लागतील. मात्र, त्यात बऱ्याच राजकीय खेळ्या झाल्याचे सांगण्यात येते.
