16 October 2019

News Flash

खंडपीठातील कामकाजाचे मोबाइलद्वारे चित्रीकरण; ५० हजारांचा दंड

नांदेड जिल्ह्य़ातील प्रकरणात राजकीय पदाधिकाऱ्यास शिक्षा

प्रतिनिधिक छायाचित्र

नांदेड जिल्ह्य़ातील प्रकरणात राजकीय पदाधिकाऱ्यास शिक्षा

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी एका प्रकरणावरील सुनावणीतील कामकाजाचे मोबाइलमध्ये चित्रीकरण करणाऱ्यास न्या. रवींद्र घुगे यांनी सात दिवसांची शिक्षा व एक लाखाचा दंड, अशी शिक्षा सुनावली. मात्र चित्रीकरण करणारे नांदेडच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन जिल्हा सरचिटणीस डॉ. विक्रम देशमुख-तळेगावकर यांनी केलेल्या कृत्याची कबुली देऊन माफी मागितली. त्यानंतर त्यांनी २५ सप्टेंबपर्यंत ५० हजार रुपये भरण्याची तयारी दाखवली. न्यायालयाने मोबाइल, आधारकार्ड जप्त करून चित्रीकरण जतन करण्याचे आदेश न्यायिक प्रबंधकांना सोमवारी दिले.

डॉ. देशमुख यांनी निर्धारित वेळेत रक्कम जमा न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाची अवमान प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच संबंधित प्रकरणावर या घडामोडीचा परिणाम होणार नाही, निर्णयावर परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरपंच निवडीची प्रक्रिया दाखल याचिकेच्या अंतिम निकालाअधीन राहील, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

नांदेड जिल्ह्यातील सरपंच गंगाबाई रामराव कप्पावार यांच्या पतीने केलेल्या अतिक्रमण प्रकरणात त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. त्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. रवींद्र घुगे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. न्या. घुगे यांनी सरपंचपदाची निवड ही याचिकेच्या अंतिम निकालाधीन राहील, असे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होईल. कप्पावार यांच्या पतीने अतिक्रमण केल्याप्रकरणी दाखल तक्रारीआधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र केले होते. त्या विरोधात त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. हे अपीलही फेटाळण्यात आले.  दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिक्त सरपंच पदावर निवडणूक जाहीर केली. १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी ही निवडणूक ठेवण्यात आली होती. त्या नाराजीने त्यांनी तातडीने खंडपीठात याचिका दाखल करत संबंधित निवडणूक स्थगित करण्याची विनंती केली होती. त्यावर सुनावणी सुरू असताना डॉ. देशमुख हे मोबाइलद्वारे चित्रीकरण करत होते.

First Published on September 18, 2019 1:51 am

Web Title: 50 thousand fine for recording court proceeding by mobile zws 70