खंडपीठाची आरोग्य विभागाला नोटी औरंगाबाद : राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या निकषानुसार ३ हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र अपेक्षित असून त्यानुसार आढावा घेतला तर राज्यातील आरोग्य यंत्रणेची अवस्था अत्यंत भयानक आहे. ६० टक्के नागरिक खेडय़ात राहात असून ६३ हजार ६६३ पैकी ५० हजार खेडय़ांमध्ये कुठलीही आरोग्याची यंत्रणा नसून यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका परतूरचे भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. याप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, आरोग्य संचालक, औरंगाबादचे उपसंचालक, जालना जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच जालन्याचे सार्वजनिक अधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. अ‍ॅड. अमरजितसिंग गिरासे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार कोविड महामारीच्या पाश्र्वभूमीवर आरोग्य हा विषय चिंतनाचा झाला आहे. यामध्ये हजारांवर व्यक्तींचा मृत्यू झालेला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेनुसार यंत्रणा नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य योजनेनुसार ३ हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र, २० हजार लोकसंख्येसाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सार्वजनिक आरोग्य केंद्र अर्थात ग्रामीण रुग्णालय असणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात ६० टक्के नागरिक हे खेडय़ांमध्ये वास्तव्यास आहेत. राज्यात ६३ हजार ६६३ खेडी येतात व केवळ १० हजार ६३८ उपकेंद्र, १ हजार ८२३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व २७३ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. ५० हजार खेडय़ांमध्ये कुठलीही यंत्रणा नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अतिशय भयानक आहे. जालना जिल्ह्यत ४३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. त्यापैकी केवळ ५ ठिकाणी प्रयोगशाळा आहेत. अर्थात ३९ आरोग्य केंद्रांना प्रयोगशाळा नाहीत व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नाहीत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची १०३ पदांपैकी केवळ ४९ पदे भरलेली आहेत व ५४ पदे रिक्त आहेत. पुरुष आरोग्य सेवकांच्या २७० पदांपैकी १०४ पदे रिक्त आहेत. महिला आरोग्य सेवकांपैकी १७० पदे रिकत आहेत. औषध निर्माणअधिकारी, आरोग्य सहायक, परिचर, कनिष्ठ सहायक, अशी पदे रिक्त आहेत. शासन रिक्त पदे भरणार अशी घोषणा करते, परंतु त्यातील अनेक पदे न भरल्यामुळे व्यपगत झालेली आहेत. जालना जिल्ह्यतील एकाही प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सोनाग्राफी मशीन, एक्स—रे मशीन उपलब्ध नाही. गर्भवती महिलांसाठी व रुग्णांसाठी त्यामुळे तालुका व जिल्हा रुग्णालय वा खासगी दवाखान्यांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. तालुका ग्रामीण रुग्णालयांचीही अवस्था अतिशय वाईट आहे. तेथीलही प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, औषधनिर्माण अधिकारी, आरोग्य सहायक, परिचर, कनिष्ठ सहायक, अशी पदे रिक्त आहेत. रुग्णवाहिकी, सिटी स्कॅन मशीन, एक्स—रे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन प्रकल्प, पर्याप्त औषध साठा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेकडे लक्ष देऊन त्यामध्ये सुधारणा करावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.
