जिल्ह्य़ात सत्ताधारी व विरोधी पक्षीय १० आमदारांच्या नजरेतून सुटलेले नायगाव तालुक्यातील सुमारे ६० लाखांच्या गैरव्यवहाराचे गंभीर प्रकरण शिवसेना आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केले. महावितरण कंपनीच्या देगलूर विभागाच्या नायगाव उपविभागातील हे प्रकरण असून यात तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्यासह ७जणांनी हलगर्जीपणा करतानाच गैरव्यवहारास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लावल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते; पण आतापर्यंत चौघांवर केवळ शिस्तभंगाची कारवाई करून दोन बडय़ा अधिकाऱ्यांना वाचविण्याची तारेवरची कसरत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. सन २०१४मध्ये नायगाव तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावांमध्ये कृषीपंप कार्यान्वित करण्यासह रोहित्र उभारणी, लघु व उच्च दाब वाहिनी टाकणे आदी कामांसाठी मे. साईबाबा इंडि. वर्क्स, नांदेड प्रतिष्ठानला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. ३३७ कृषीपंपांना वीज पुरवठय़ासह इतर सर्व कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखवून या प्रतिष्ठानला १ कोटी ६५ लाख रुपये अदाही केले. वरील काम सुरू असताना, तसेच झाल्यानंतर त्याविरुद्ध महावितरणकडे अनेक तक्रारी झाल्या. २०१५मध्ये देशमुख नामक अभियंत्याने प्राथमिक स्वरुपाची चौकशी केली, तेव्हा बरीच कामे झाली नसल्याचे दिसून आले. २७ जोडण्या प्रत्यक्षात दिसल्या नाहीत. तसेच दोन रोहित्रे बसविली नसल्याचे देशमुख यांना दिसून आले; पण महावितरणच्या दफ्तरी ही सर्व कामे झाल्याचे छायांकित पुरावे व नोंदी दिसून येतात. महावितरणने साईबाबा इंजि. वर्क्ससोबत जो करारनामा केला, त्यात काम पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक कामाचे छायाचित्र व इतर तपशील देयकासोबत देण्याचे बंधन होते; पण या बाबीची पूर्तता झाली नसताना ‘साईबाबा’वर तत्कालीन अधिकारी प्रसन्न झाले व देयकही अदा करण्यात आले. या संपूर्ण कामात ६० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार कसा झाला? याचा मुख्य आधार म्हणजे नायगावचे तत्कालीन सहायक अभियंता दीपक जैन यांनी सुमारे ६० लाखांच्या देयकावर आपली बनावट सही करून ही देयके मंजूर केल्याची तक्रार गेल्या जानेवारीत केली. या तक्रारीनुसार नायगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला; पण महावितरणच्या यंत्रणेने हे प्रकरण गंभीरपणे हाताळले नाही. अनियमितता आढळल्यास कंत्राटदारावर पोलीस केस करा, असे मुख्य अभियंत्यांनी देगलूरच्या कार्यकारी अभियंत्यांना गेल्या डिसेंबरमध्ये कळविले; पण ३ महिने लोटले तरी त्यांचा अहवाल आला नाही. दरम्यान, आमदार गोऱ्हेंनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यावर वरून सर्व माहिती मागविण्यात येताच संबंधितांची धावपळ सुरू झाली. गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य प्रश्नाला ‘अंशत: खरे’ असे उत्तर कळविण्यात आल्याचे समजते. ज्या ३३७ ठिकाणी कृषी पंप जोडणी देण्यात आली, त्या सर्व ठिकाणांचा अहवाल आता तयार होत आहे. पण देशमुख यांच्या अहवालात २७ जोडण्या दिसून आल्या नाहीत. त्या आता कशा दिसून येतात, असा प्रश्न कायम असून त्यावर ‘ही तर साईकृपा’ अशी चर्चा आहे.
