ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ सु. भि. वऱ्हाडे यांचे मत ऊस या पिकाला विरोध करून चालणार नाही, मात्र तो किती प्रमाणात लावावा यावर विचार करण्याची गरज आहे. जायकवाडी धरणाच्या क्षेत्रात निर्मित सिंचन व्यवस्थेत केवळ ६ टक्के ऊस असावा, असे ठरवून देण्यात आले होते. पण त्याकडे कोण लक्ष देतो? कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सीमित यक्षुदंड असावे, असे नमूद आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील पाणीटंचाई आणि अधिक पाणी पिणारा ऊस यावरून सुरू असणाऱ्या चर्चेत या पिकावर मर्यादा घालायला हव्यात, असे मत ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ सु. भि. वऱ्हाडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. पीक रचनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहेच, मात्र वेगवेगळ्या क्षेत्रात नव्याने अभ्यास करण्याचीही आवश्यकता असल्याचे वऱ्हाडे यांनी सांगितले. भूपृष्ठीय पाण्याचे पुनर्विलोकन करण्याची आवश्यकता आहे. धरणांमध्ये किती पाणी येऊ शकते, याचा शास्त्रीय अभ्यास १९०४ साली इंग्रज सरकारच्या बिल नावाच्या अधिकाऱ्याने केला होता. तत्पूर्वी १८५२ ते १८७१ या काळात पाणी उपलब्धता या विषयीचा अहवाल तयार होता. त्याच जुन्या अभ्यासावर अजूनही धरणे बांधली जातात. ६८ वर्षांनंतरही पाणी उपलब्धतेबाबतचा अभ्यास आपण सुरू केलेला नाही. १८६७ साली पाटबंधारे संघटना काढून इंग्रजांनी अभ्यासाला सुरुवात केली होती. त्याच गणितावर आधारित भूपृष्ठीय पाण्याची गणिते मांडली जातात. परिणामी येणाऱ्या दुष्काळाला आपण सामोरे कसे जायचे, हे ठरविता येणेच अवघड झाले असल्याचे मत वऱ्हाडे आवर्जून व्यक्त करतात. भूपृष्ठीय पाणी संपल्यामुळे जमिनीतील पाणी वापरायला आपण सुरुवात केली. एकाच वेळी जमिनीवरचे पाणी आणि जमिनीखालचे पाणी याचा वापर वाढला. एका अर्थाने भूजल आपली ‘अनामत’ म्हणजे फिक्स डिपॉझिट होती. त्यातूनही मोठय़ा प्रमाणात आपण पाणी उपसू लागलो. परिणामी आवर्षण आणि दुष्काळाच्या परिणामांची तीव्रता वाढू लागली आहे. जायकवाडीसारख्या मोठय़ा धरणांच्या क्षेत्रात केवळ ६ टक्के जमिनीवर ऊस घेतला जावा, अशी शिफारस धरण पूर्ण झाल्यानंतर केलेली होती. मात्र, आता ती कोण पाळतो? उसाला विरोध करून भागणार नाही. मात्र, त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला हा काही आजचा नाही. ‘यक्षुदंड सीमित असावा’ हे कौटिल्यानेही सांगून ठेवले आहे. यक्षुदंड म्हणजे ऊस. वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना केल्याशिवाय दुष्काळ सहजासहजी घालविता येणार नाही. केवळ पाण्यासाठी नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्याचा जो झपाटा सुरू आहे, त्याचा थोडाबहुत फायदा होईल, पण तो दीर्घकालीन असणार नाही. कारण माती वाहून जाऊ नये म्हणून त्यावर झाडे लावण्याची व्यवस्था जोपर्यंत निर्माण होत नाही, तोपर्यंत हे प्रयत्न तोकडेच पडतील, असेही वऱ्हाडे आवर्जून सांगतात. पाणलोटाचा कार्यक्रम अधिक नीटपणे राबविणे गरजेचे आहे. त्यातूनच कदाचित दुष्काळ निवारणाचे काही प्रयोग यशस्वी होऊ शकतील, असे वऱ्हाडे सांगतात.
