शेतकरी संघटनेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल घनवट यांचे आवाहन सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहे. शेती व शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी शरद जोशी यांनी सूचविलेल्या शिफारशी लागू करण्याशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्रभर दौरा करून शरद जोशी प्रणित भारत उत्थान कार्यक्रमाबाबत जागृती करून आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी पत्रकारांना दिली. शेतकरी संघटनेच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात बैठका घेण्यात येत असून शुक्रवारी घनवट औरंगाबादेत आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. याप्रसंगी घनवट म्हणाले, देशातील जनतेला स्वस्त अन्नधान्य, भाजीपाला खाऊ घालून आपली सत्ता टिकविण्यासाठी सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. डाळ, हरभरा, गहू, तेलाची आयात व साखर उद्योगावर अनेक र्निबध लादले आहेत. इथेनॉलच्या किमती कमी करून साखर उद्योग व उसाचा शेतकरी अडचणीत आणला आहे. मेक इन इंडियाचा आग्रह धरणारे मोदी सरकार, कडधान्य मात्र आफ्रिकेत पिकवित आहेत. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले तरच शेतकरी प्रगती करू शकतो. बियाण्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक पिकांमध्ये बी. टी. बियाणे जगभर वापरले जाते. मात्र भारतात जनूक तंत्रज्ञानाला बंदी घालून भारतातल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ स्पर्धा करण्यास अपात्र ठरविले आहे. नोटाबंदीमुळे देशातल्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यात मोदी सरकारने पीक कर्जावर दोन महिन्यांच्या व्याजात सूट देऊन जखमेवर मीठ चोळले आहे व क्रूर थट्टा केली आहे. यावेळी महिला आघाडीच्या सीमाताई नरोडे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मानवेंद्र काचोळे, संघटना मराठवाडा प्रमुख सुधीर बिंदू, महिला आघाडीच्या उज्ज्वलाताई तवार, जी. पी. कदम, भाऊसाहेब गायके, संजय औताडे, वसंत शेजूळ, अरूण दगडू भेसर, संकेत इंगोले, शिवाजी सोनुवणे, शेख रशीद, रमेश शिंदे, केदारराव किसनअप्पा ताखेड, भूषण पाटील, अक्षय तवार, मौलाना पटेल आदी उपस्थित होते. शरद जोशी ‘भारत उत्थान कार्यक्रम’ शरद जोशी यांनी टास्क फोर्सचे अध्यक्ष असताना २००१ साली सूचविलेल्या शिफारशी मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी संघटना प्रबोधन व आंदोलनाचा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. शेतकऱ्यांना गेली वीस वर्षांत ३ लाख कोटी रुपयांना लुटले आहे. शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही. उलट सरकारच शेतकऱ्यांचे देणे लागते. शेतीपूरक व्यवसाय, प्रक्रिया, उद्योग, रस्ते, गोदामे, शीतगृह, प्रिकुल व्हॅन, अशी संरचना ग्रामीण भागात उपलब्ध करून द्यावी, अशा शिफारशी शरद जोशी ‘भारत उत्थान कार्यक्रमा’त केलेल्या असल्याचे घनवट यांनी सांगितले.
