बंधाऱ्यातील गैरव्यवहारासाठी ‘याचिका दबाव’ जलसंपदा विभागातील गैरव्यवहाराचे ढोल भाजपकडून मोठय़ा आवाजात जेव्हा वाजविले जात होते, तेव्हा भाजपचे नेते म्हणून गोदावरी पाटबंधारे मंडळातील ११ उच्च पातळी बंधाऱ्याच्या निर्मितीमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार बबनराव लोणीकर यांनी केली होती. ती याचिका त्यांनी काढून घेतली नाही. सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतरही ते या प्रकरणात याचिकाकर्ते म्हणून कायम आहेत. या प्रकरणातील त्यांचे वकील आता सरकारी वकील झाले आहेत. बंधारे गैरव्यवहाराच्या कायदेशीर लढय़ात पाणीपुरवठामंत्री विरुद्ध सरकार असे चित्र गेल्या दोन वर्षांपासून कायम आहे. या याचिकेमध्ये नक्की कोणत्या स्वरूपाची कारवाई जलसंपदा विभागाने केली आहे, याचे शपथपत्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आले आहे. तसेच शासनस्तरावरही याचिकाकर्ते मंत्रीच असल्याचा पत्रव्यवहार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ता फिरला किंवा त्याने त्यातून अंग काढून घेतले, तर ते प्रकरण न्यायालयात सुमोटो म्हणून चालविले जाते. या पूर्वी अनेकदा न्यायालयीन प्रकरणामध्ये ही प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली होती. मात्र, लोणीकर मंत्री असूनही सरकारविरुद्धच्या प्रकरणात याचिकाकर्ते आहेत. त्यामुळे सरकार विरुद्ध लोणीकर असे चित्र जलसंपदा विभागात दिसून येते. जून महिन्यात या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने तीन आठवडय़ांत सरकारने काय कारवाई केली, याची माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नुकतेच एक शपथपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यात उच्च पातळी बंधाऱ्याच्या तपासणीचा एम. के. कुलकर्णी समितीचा अहवाल राज्य सरकारला ३० ऑक्टोबर २००९ मध्ये सादर केल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनीही या प्रकरणाची चौकशी केली आहे. त्यांनी बंधाऱ्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची शिफारस केली होती. अलिकडेच सरकारने कोकण प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता डी. एन. मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे गरशिस्तीचे वर्तणूक करणाऱ्यांवर शासन कारवाई करीत असल्याचे मत नोंदविले आहे. गोदावरीवरील विष्णूपुरी धरणाबाबतही ‘मेरी’ कडून चौकशी होत असल्याचे लेखी स्वरूपात कळविले आहे. एका बाजूला सरकार काय करते आहे, हे जलसंपदा विभाग न्यायालयात सांगत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पाणीपुरवठामंत्री विरुद्ध जलसंपदा विभाग असे चित्र प्रथमदर्शनी सर्वाना जाणवत आहे. सरकारमध्ये राहून जी कामे मंत्र्यांनी करायची ती कामे करण्यासाठी मंत्री न्यायालयामध्ये दाद मागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या अनुषंगाने पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘ही याचिका मी मंत्री नसताना दाखल केली होती. त्यांनतर ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. या अनुषंगाने जलसंपदामंत्र्यांबरोबर दोन बैठका झाल्या आहेत. या प्रकरणातील मुख्य सरकारी वकीलही आता बदलण्यात आले आहेत. प्रकरणात सुनावणी सुरू आहे आणि दोन वकीलही याचिकाकर्ता म्हणून दिले आहेत. या प्रकरणात विशेष तपास समिती लावण्यात येईल, अशी तयारी सुरू आहे. त्यामुळे चित्र जरी मंत्री विरुद्ध सरकार असे दिसत असले, तरी ती न्यायालयीन प्रक्रिया आहे.’
