जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ऑगस्टदरम्यान झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविलेल्या अनेक सदस्यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. या सदस्यांविरुद्ध कारवाईच्या दृष्टीने वरिष्ठांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र दिले. मात्र, त्यावर कारवाई दूरच, उलट वरिष्ठांच्या त्या आदेशाला गटविकास अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्य़ात गेल्या ऑगस्टदरम्यान ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. ही निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्च, तसेच ज्या उमेदवारांनी राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवली त्यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, अनेकांनी त्याचे पालन केले नाही. निवडणूक खर्च सादर न करणाऱ्या औंढा नागनाथ, तसेच अन्य एका तालुक्यातील निवडून आलेल्या सदस्यांना अपात्र ठरविले. मात्र, राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या अनेक सदस्यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने हे प्रकरण चच्रेचा विषय बनले आहे. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील पाचही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना गेल्या मार्चमध्ये स्मरणपत्राच्या नावाखाली तत्काळ आदेश देताना राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याबाबत आदेश दिला होता. ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या असून त्या दिनांकासह जे सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले असतील व त्यांनी पुढील सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसेल अशा संबंधित उमेदवारांची माहिती विहित नमुन्यात आठ दिवसांच्या आत कार्यालयास सादर करण्याचे त्यामध्ये कळविले होते. परंतु ही माहिती अजूनही कार्यालयात प्राप्त झाली नसल्यामुळे या प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रकरण प्रलंबित आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या व न केलेल्या उमेदवारांची माहिती विहित नमुन्यात ३० मेपूर्वी सादर न केल्यास होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी आपणावर राहील, असा इशारा दिला होता. मात्र, अजूनही या प्रकरणात कोणतीच कारवाई झाली नाही. याच अनुषंगाने सेनगाव तालुक्यातील खुडज येथील विश्वनाथ झाटे यांच्या प्राप्त अर्जावरून गटविकास अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला २३ जूनला पत्र दिले. ग्रामपंचायतीच्या आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. या विषयी सविस्तर चौकशी करून नियमानुसार केलेल्या कारवाईबाबत संबंधितास अवगत करावे, असे कळविल्यानंतरही या प्रकरणात पुढे काहीच झाले नाही. गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल न पाठविता वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र आहे.
