24 January 2021

News Flash

जलयुक्त गैरव्यवहारातील प्रकरणांचे चौकशीसाठी वर्गीकरण

व्याप्तीचा अंदाज येण्यासाठी आणखी सहा महिने : जलसंधारण मंत्री

(संग्रहित छायाचित्र)

भाजपच्या काळात गाजावाजा करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेतील कथित गैरव्यवहाराचा आकडा बाहेर येण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. साडे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या सहा लाख कामांचे वर्गीकरण केले जात असून तक्रारी प्राप्त झालेली आणि त्यात प्राथमिकदृष्टय़ा तथ्य वाटत असलेली प्रकरणे  वेगळी काढून त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी केली जाईल, असे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.

राज्यात जलसंधारणाच्या कामाला भाजपच्या काळात देण्यात आलेली गती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोनामुळे घटली. त्याच बरोबर त्याला तरतुदीचेही अडथळे होते. मंजूर २८०० कोटी रुपयांपैकी या वर्षी ४० टक्के निधी मिळाला, तो जुनी देणी देण्यातच गेला. येत्या अर्थसंकल्पातील निधीतूनही काही जुनी देणी द्यावी लागणार आहेत. असे असले तरी येत्या तीन महिन्यांत पुन्हा जलसंधारणाला गती दिली जाईल, असा दावा गडाख यांनी केला.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांत  गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करत भाजपने सत्ता मिळविल्यानंतर गाजावाजा करत जलयुक्त शिवार योजना जाहीर करून तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. पण महाआघाडीची सत्ता आल्यानंतर जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांत याबाबत सरकारच्या पातळीवर कोणतीही हालचाल दिसत नव्हती.  या अनुषंगाने गडाख यांना विचारले असता ते म्हणाले,‘ तशी या चौकशीची व्याप्ती मोठी आहे. सहा लाख कामे झाली आहेत. त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे काम केले जात आहे. तक्रारी असणारी कामे आणि तक्रारीत तथ्य असणारी कामे याची स्वतंत्र सूची केली जात आहे. त्यामुळे वेळ लागला असला तरी सर्व प्रकरणांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केली जाईल.’

राज्यात येत्या अर्थसंकल्पानंतर पुन्हा जलसंधारणाच्या कामाला पूर्वीपेक्षाही अधिक गती दिली जाईल, असा दावा गडाख यांनी केला. मृद जलसंधारण व रोजगार हमी यांची सांगड घालून जल आणि भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी १४० कोटी रुपयांचा आराखडा बनविण्यात आला आहे. या संस्थेला पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.  निधी कमी असला तरी   शेतकऱ्यांच्या समवेत पुन्हा कामांना गती दिली जाईल,  पण या क्षेत्रात कितीही काम केले आणि पाणी उपसा केला तरी त्याचा उपयोग होत नाही, असेही त्यांनी  जलसंधारण कार्यशाळेत  सांगितले.  यावेळी रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे, सचिव नंदकुमार  उपस्थित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 12, 2021 12:44 am

Web Title: classification for investigation of jalyukta shivar cases abn 97
Next Stories
1 राज्यात वस्तू व सेवा कराची तूट ४४२ कोटी
2 कुक्कुटपालन व्यावसायिकांमध्ये करोनानंतर ‘बर्ड फ्लू’ची भीती
3 औरंगाबादच्या नामांतराच्या मुद्दय़ाभोवती काँग्रेसची खेळी
Just Now!
X