सुहास सरदेशमुख गेल्या दहा महिन्यांत डिझेलच्या दरात १६ रुपये ०५ पैशांची वाढ, टोल दरात १५ टक्क्यांची वाढ तसेच १५ दिवसांपासून झालेल्या टायरच्या दरातील वाढ झाल्यामुळे वाहतूक व्यावसायाला घरघर लागली आहे. त्यातच केंद्रीय अर्थसंकल्पात जुन्या गाडय़ा रस्त्यावरून काढण्याचे धोरण हाती घेतले जाणार असल्याने वाहतूक कंपन्यांचे अर्थचक्र वजावटीच्या चिन्हात ढकलले जात आहे. राज्यात सुमारे ६५ लाख मालमोटारी असणारे व्यावसायिक हैराण झाले असल्याने ५ फेब्रुवारी रोजी त्यांची बैठक होणार आहे. अर्थसंकल्पातून हाती काही लागले नसल्याची भावना या क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. टाळेबंदीनंतर निर्माण झालेली डिझेलच्या दरवाढीमुळे कार्यान्वयन खर्च ६२ टक्क्यांहून ७६ टक्क्यांवर पोहचला आहे. सारे गणित बिघडले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वाहतूक क्षेत्रातील समस्यांच्या अनुषंगाने बोलताना औरंगाबाद गुड्स ट्रान्सपोर्टचे अध्यक्ष फय्याज खान म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी मार्चमध्ये टाळेबंदी सुरू झाली होती, तेव्हा डिझेलचे दर ६६ रुपये ४७ पैसे होते. आता डिझेलचा दर ८२ रुपये ५२ पैसे एवढा आहे. गेल्या दहा महिन्यांत डिझेलचे दर १६ रुपयांनी वाढले आहेत. त्यात टोलचे भाव १५ टक्के वाढविण्यात आले. परिणामी दररोजचा खर्च वाढतोच आहे. ज्या कंपन्यामधून मालाची ने-आण करतो आहोत, त्या कंपन्यांची मागणी-पुरवठय़ाची गणिते करोनामुळे पूर्णत: बदलली आहेत. त्यामुळे इंधन दरवाढ झाली असली, तरी ते पूर्वीच्या दरानेच वाहतूक व्हावी याचा दबाव कायम ठेवून आहेत. परिणामी वाहतूक व्यवसायाला घरघर लागली आहे.’ अधिक मालमोटारीचे मालक असणाऱ्या कंपन्यांचा तोटा सहन करण्याची क्षमताही आता संपू लागली आहे. एका बाजूला इंधन दर वाढलेले असतानाच टायरच्या किमतीमध्येही गेल्या महिन्यात वाढ दिसून आली आहे. ‘आत्मनिर्भर’ च्या घोषणेनंतर तसेच टाळेबंदीनंतर टायर पुरवठादार कंपन्यांकडून पुरेसा माल येत नाही. टायर विक्री व्यवसायातील आशिष चव्हाण म्हणाले, पूर्वी काही प्रमाणात चीनवरून टायर यायचे त्यावर आता निर्बंध आहेत. काही कंपन्या बंद पडल्या आहेत. नव्याने विक्री व्यवसायातील व्यक्तींना कंपन्यांकडून प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी रबर आणि पुरवठा यात तफावत असल्याने जडवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या टायरच्या किमतीमध्ये तीन टक्के वाढ झाली आहे. १५ जानेवारीपूर्वी ३० ते ३२ हजार रुपयांपर्यंत टायरची जोडी मिळत असे. त्यात आता ९०० रुपयांपर्यंतची वाढ झाली आहे. इंधन, सुटे भाग आणि टायरच्या किमतीबरोबरच ड्रायव्हरच्या कमतरतेमुळे नव्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. बहुतांशी मोठय़ा गाडय़ांवरील चालक ग्रामीण भागातील असतात. त्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे प्रतिकिलोमीटर चार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो आहे. टोलबरोबर गावोगावी पोलीस आणि वाहतूक नियमांचा बाऊ करून होणारी लूट गृहीत न धरताच वाहतूक व्यावसायाला घरघर लागली असल्याचे अब्बास टान्सपोर्टचे फय्याज खान सांगतात. अशा वातावरणात जुन्या गाडय़ा हलविण्याचे सरकारी धोरण सध्या जरी सरकारी पातळीवरील गाडय़ांसाठीच असली, तरी ते खासगी क्षेत्रातील गाडय़ांना लागू केले तर समस्यांमध्ये वाढ होईल असेही सांगण्यात येत आहे. * गेल्या दहा महिन्यांत डिझेलचे दर १६ रुपयांनी वाढले आहेत. * टोलचे भावही १५ टक्के वाढविण्यात आले. * १५ जानेवारीपूर्वी ३० ते ३२ हजार रुपयांपर्यंत टायरची जोडी मिळत असे. त्यात आता ९०० रुपयांपर्यंतची वाढ झाली आहे. ‘‘ गेल्या दहा महिन्यांत इंधनवाढीमुळे कार्यान्वयन खर्च ६२ टक्क्यांहून ७६ टक्क्यांवर गेला आहे. देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचे प्रमाण १२ टक्के असतो. त्यातही वाढ झाली आहे. विविध प्रकारचा विमा, परिवहन विभागाच्या परवान्यासाठी लागणारे शुल्क आणि वाहनचालकाचा खर्च यामध्ये आता १५ टक्के टोल वाढल्याने सारे अंदाजपत्रक पूर्णत: कोलमडले आहे. आता नफा तर सोडाच पण गणित वजावटीत चालले आहे. म्हणून काही गाडय़ा उभ्या करून ठेवाव्यात, असा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. - फय्याज खान, औरंगाबाद टान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष
