जिल्ह्यात २००६ ते २०११ दरम्यान निर्मल भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाचा निर्मलग्राम पुरस्कार मिळालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही शौचालयांचे प्रमाण शंभर टक्के नसल्याचे चित्र आहे. या गावांमध्ये ३१ डिसेंबपर्यंत वैयक्तिक शौचालयांचे काम पूर्ण करावे, अन्यथा पुरस्काराची रक्कम तसेच दिलेला इतर विशेष निधी वसूल करून पुरस्कार रद्द करण्याची तंबी जिल्हा परिषदेने दिली आहे. २००६ पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानात जिल्ह्यातील अनेक गावांनी सहभाग घेतला. २००६ ते २०११ दरम्यान जिल्ह्यातील अनेक गावांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते निर्मलग्राम पुरस्कार मिळाला. परंतु पुरस्कार मिळाल्यावर या गावांतील परिस्थिती पूर्वीसारखीच झाली आहे. वैयक्तिक शौचालयाचा अभाव, इतरही स्वच्छतेचे प्रश्न या बाबी आढळून आल्या. या पाश्र्वभूमीवर २०१२ मध्ये निर्मलग्राम पुरस्कारप्राप्त गावांची पाहणी करण्यात आली. पाहणीत एकाही गावात १०० टक्के वैयक्तिक शौचालय आढळून आले नाही. उघडय़ावर शौचविधी सुरूच आहे. गावात प्रवेश करतानाच रस्त्याकडेला घाण आढळते. शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत येथील स्वच्छतागृह नादुरुस्त आणि अस्वच्छ दिसून आले. निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त झाल्यानंतर स्वच्छता सातत्याने टिकवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी लाखो रुपयांचा निधी या गावांना वाटला आहे. परंतु निधीचा दुरुपयोग झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जि. प.ने पुरस्कारप्राप्त गावांना नोटीस बजावली आहे. ३१ डिसेंबपर्यंत ग्रामपंचायत स्तरावरील त्रुटी दूर करून उर्वरित वैयक्तिक शौचालयांचे काम शंभर टक्के पूर्ण करावे आणि अहवाल सादर करावा अन्यथा निर्मल पुरस्कार रद्द करून पुरस्काराची रक्कम, तसेच वेळोवेळी दिलेला विशेष निधी वसूल करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे नोटिशीत बजावले आहे. जि. प. अध्यक्ष राजेश विटेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष डुंबरे यांनी ही नोटीस काढली आहे.
