प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामानिमित्त अनेक लोकप्रतिनिधी घरी बोलवतात. त्यानंतर त्यांच्यावर कामाचा दबाव वाढवला जातो. बऱ्याचदा नियमबाह्य कामाला स्पष्टपणे नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांना मारहाणीच्या घटनाही घडतात. बोलवून घरी गेलं नाही, तर अधिकारी जुमानत नाही असं चित्र रंगवलं जातं. मग अशावेळी काय करावं? असा प्रश्न विधान परिषद विशेषाधिकार समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून विचारण्यात आला होता. त्यावर आमदार, खासदार यांनी कोणत्याही कामासाठी घरी बोलावले तर त्यांच्या घरी जाणे बंधनकारक नसल्याचे सांगण्यात आले. लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित काम लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, आमदार खासदारांच्या बैठकीला उपस्थित राहणे कोणत्याही अधिकाऱ्यास बंधनकारक नाही, त्यांनी नकार दिल्यास कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे देखील यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. शिवसेनेच्या नेत्या आणि विधान परिषद विशेष अधिकार समिती प्रमुख डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत याप्रकरणी खास बैठक घेण्यात आली. औरंगाबादमधील सर्व विभागातील प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात अनेकदा विसंवाद होतो. काही वेळेस अधिकारी वर्गातून लोकप्रतिनिधींना सहकार्य केलं जात नाही. काही वेळेस अधिकाऱ्यांना दबावात काम करावं लागतं. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांचे अधिकार कोणते याबाबतची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांबाबत अधिकाऱ्यांनी तात्काळ माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची माहिती मागितली तर ती निशुल्क देणे बंधनकारक आहे, असे देखील यावेळी सांगण्यात आले. अधिकारी मोबाईलवर अनेक वेळा भेटत नाहीत. यावर गोऱ्हे म्हणाल्या की, न्यायालयीन कामकाजावेळी अधिकाऱ्यांनी फोन उचलला नाही तरी चालेल. मात्र, याव्यतिरिक्त त्यांनी फोनवरुन उत्तर देणे अपेक्षित आहे. फोनवरील संवादासाठी राजशिष्टाचार लागू झाला असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसात किमान कोणत्या दोन दिवसात कार्यालयात हजर असणार याबाबत लोकप्रतिनिधींना माहिती द्यावी, असेही त्या म्हणाल्या.
