सरकारी गायरानावरील दगड खाणींच्या उत्खननाची माहिती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांनी विशेष पथके स्थापन केली आहेत. मात्र, या मोजणीसाठी एकच ईटीएस मशीन असल्याचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे मोजणीसाठी महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे.
औरंगाबाद जिल्हय़ातील २४ खासगी जागेवरील दगड खाणीतून उत्खनन करण्यास तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंह यांनी परवानगी दिली होती. ठेकेदारांनी परवाना घेतल्यानंतर रॉयल्टीपेक्षा अधिक उत्खनन केल्याचे दिसून आले. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. खासगी जमिनीवरील तपासणीनंतर सरकारी जागेतील उत्खनन तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हय़ात १४४ दगड खाणी असून त्यापैकी ६१ दगडखाणी भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या खदानीतूनही ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक उत्खनन झाले असावे, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. गौण खनिज विभागाकडे एकच ईटीएस मशीन असून केवळ दोन कर्मचारी काम करतात. या मशीनसहच पाहणी करावी लागणार असल्याने ही मोजणी करण्यास आता महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. नवीन धोरणानुसार तहसीलदारांना ५०० ब्रास, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना २ हजार तर जिल्हाधिकाऱ्यांना २५ हजार ब्रास उत्खनन करण्यास परवानगी देता येते. मात्र, तपासणीच होत नसल्याने अवैध रीत्या उत्खनन होत असल्याने आता पथक स्थापन करण्यात आले असले, तरी एकच यंत्र असल्याने यंत्रणेला कसरत करावी लागत आहे.

First Published on December 28, 2015 1:30 am