सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद पाण्यासाठी मराठवाडय़ाचे नाव घेऊन लाभ मात्र उत्तर महाराष्ट्राला देण्याचा विरोधाभासी प्रकार सध्या घडत आहे. दमणगंगा-पिंजाळ हा आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्प तसेच नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी व दमणगंगा-गोदावरी हे राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्प हाती घेताना २५.६० अब्ज घनफूट पाणी मराठवाडय़ाला मिळावे, असा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. पण करार करताना नाशिक जिल्ह्य़ातील सिन्नर तालुक्याला पाणी मिळेल, ही रचना करण्यात आली आहे. या प्रकाराकडे लक्ष वेधत दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आक्षेप नोंदविण्यात आला असून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळविताना मराठवाडा विभागास ते उपलब्ध व्हावे, असा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी शिफारस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांना एका पत्राद्वारे केली आहे. तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे नाशिक जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात पाणीवाटपाचा विसंगत निर्णय घेण्यात आला होता, हे विशेष. राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प म्हणून न करता राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्प म्हणून हाती घेण्यात यावेत, असा निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून मुंबई शहरासाठी ३१.६ अब्ज घनफूट (टीएमसी), गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा भागास २५.६० अब्ज घनफूट, तर तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ अब्ज घनफूट पाणी कोकणातून मिळू शकेल, असे सांगण्यात आले होते. या अनुषंगाने उत्तर महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता व दक्षिण विभागाचे मुख्य अभियंता तसेच राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण यांच्यामध्ये १९ जुलै २०१९ मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. गोदावरी उपखोऱ्यातील नाशिक जिल्ह्य़ातील सिन्नर तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी देण्याचे या करारात नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात ३५.५० अब्ज घनफूट पाणी जास्तीचे अडविण्यात आले होते, हे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. उर्ध्व गोदावरी पाण्याच्या अनुषंगाने एक याचिका २००४ मध्ये न्यायालयात होती. त्याच्या निर्णयामध्ये उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात नवीन प्रकल्पास मान्यता देऊ नये, असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. जलआराखडय़ात जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला ११५ टीएमसी पाणी वापरण्यास मंजुरी होती. त्याऐवजी नाशिक आणि नगर जिल्ह्य़ात १५१ टीएमसी पाण्याचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. ३५.५० टीएमसी पाणी पूर्वीच अधिक घेतले असल्याने जायकवाडी धरणाच्या क्षेत्रात पाण्याची तूट कायम आहे. त्यामुळे सिन्नरला सिंचन आणि बिगर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे चुकीचे ठरेल म्हणून केलेल्या करारात सुधारणा करावी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल करताना मराठवाडय़ाला पाणी मिळेल अशी रचना केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. आक्षेप काय? मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाला २५.६० टीएमसी पाणी मिळणे अभिप्रेत होते, पण घडले वेगळेच. हा करारनामा अंमलबजावणीत आला तर मराठवाडय़ाला पाणी मिळणार नाही. मराठवाडय़ाच्या नावाने सिन्नर तालुक्यात पाणी वळविले जाईल. मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि केलेला करार यातील विसंगती लक्षात घ्यावी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल करताना मराठवाडय़ाला पाणी मिळेल, असे निर्देश दिले जावेत, अशी विनंती करणारे पत्र विभागीय आयुक्तांनी प्रधान सचिवांकडे पाठविले आहे. राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पातून मिळणारे पाणी मुंबई शहर- ३०.६० तापी खोरे- १०.७६ मराठवाडा- २५.६० (हे पाणी सिन्नर तालुक्यात वळविण्यात आले आहे.) जलआराखडय़ातील पाणी वाटप जायकवाडीच्या उर्ध्व बाजूस मंजूर असणारे पाणी- ११५.५० बांधण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पाची क्षमता- १५१ टीएमसी अतिरिक्त वापरलेले पाणी- ३५.५० टीएमसी पाणी
