मराठवाडय़ातील भीषण पाणीटंचाईत या वर्षी १ हजार ३८३ टँकर लागण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ७ हजारांहून अधिक योजना करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी तब्बल ६१ कोटी ६८ लाख ६२ हजार रुपये लागणार आहेत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालवधीसाठी तब्बल ५ हजार गावांना पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार वर्षांपासून मराठवाडय़ात अत्यंत कमी पाऊस असल्याने मराठवाडय़ाची ओळख टँकरवाडा अशी झाली आहे. या वर्षी तर खरीप हातचे गेले आणि रब्बीची केवळ ६२ टक्केच पेरणी झाली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई जाणवणार हे पावसाळ्यातच सर्वाना माहीत होते. थोडासा पाऊस झाल्याने टंचाईचे आराखडे कोटय़वधींच्या घरात जातील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. अलिकडेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये पाणीटंचाईसाठी लागणाऱ्या निधींची मागणी प्रशासनाने केली आहे. त्यानुसार सर्वाधिक निधी नांदेडमध्ये १७ कोटी ५९ लाख तर बीडमध्ये पाणीटंचाईवर १४ कोटी २२ लाख रुपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे. लातूर व उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक असली तरी या दोन्ही जिल्ह्यासाठी अनुक्रमे ७ कोटी ५० लाख व ७ कोटी ८ लाख रुपये निधी आवश्यक असेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना कळविले आहे. सर्व पाणीसाठे पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्यात आले असले, तरी अनेक गावांना टँकरशिवाय पर्याय असणार नाही. गेल्या वर्षी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आल्या होत्या की नाही, याची खातरजमा न करता केवळ कागदी पूर्तता करून ठेकेदारांची देयके देण्यात आली होती. काही तहसीलदारांनी अंतर कमी-जास्त दाखवूनही घोळ घातले होते. विशेषत: पठण तालुक्यात व बीड जिल्ह्यात हे प्रकार सर्रास झाले. या वर्षी टंचाई अधिक असल्याने त्यावर नियंत्रण कसे ठेवले जाते यावर प्रशासकीय खर्च अवलंबून असणार आहे. दुष्काळ व टंचाईमुळे राज्याचे अर्थकारणच बिघडलेले असल्याने अनेक योजनांना वेळेवर निधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हा टंचाई आराखडा आणखी वाढेल, असे मानले जात आहे.
