जलसंपदा विभागाचे माजी सल्लागार या. रा. जाधव यांची अपेक्षा महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे उपलब्ध ४ हजार टीएमसी पाण्यापकी केवळ ९५० टीएमसी पाणी वापरात येत असून, उर्वरित ३ हजार टीएमसी पाणी समुद्रात व कर्नाटक, आंध्र, गुजरात प्रांतांत वाहून जाते. राज्यावर प्रचंड दुष्काळाचे सावट असताना अधिकाधिक पाणी वापरात आणण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे मत सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता व सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे माजी सल्लागार या. रा. जाधव यांनी व्यक्त केले. जाधव म्हणाले की, कृष्णा खोऱ्याचे ८७ टीएमसी पाणी मांजरा खोऱ्यात सोडण्यासंबंधी १९९९मध्ये धोरण ठरले होते. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २००१ रोजी २१ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ास देण्याचे ठरले. आतापर्यंत याबाबत फारसे पाऊल उचलले गेले नाही. भीमा, मांजरा नद्या जोडण्यासंबंधी केंद्र सरकारने नुकताच धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला. भीमेतून सीना नदीत गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने ३० किलोमीटर अंतर पाणी वाहून उजनीपर्यंत येते. मांजरा नदीत हे पाणी आणण्यासाठी १५० मीटर उंच उचलावे लागेल. ही बाब थोडीशी खíचक असली, तरी या बाबतीत खर्च केलाच पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोऱ्यातील पाणी टेंभूमध्ये ४०५ मीटर उंचीवर उचलून नेण्यात आले. त्याखाली १ लाख हेक्टर सिंचनाचे क्षेत्र आहे. तेथे पसा खर्च केला जातो, तर मांजरात पाणी सोडण्यासाठी खर्च करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रात उपलब्ध धरणे, तलाव आदींची क्षमता केवळ १३०० टीएमसीची आहे. आपल्याकडे ४ हजार टीएमसी पाणी साठवण्याची संधी असताना पावसाच्या पाण्यासाठी साठवण तयार करायला नको का? लातूरला नळाला पाणी येतच नाही, त्यामुळे घरोघरी पाण्याची साठवणक्षमता वाढवण्यात आली आहे. हीच पद्धत राज्यभर का लागू होत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. किमान ५० टक्के शेतकऱ्यांची सिंचनक्षमता वाढवली तर प्रश्नच शिल्लक राहणार नाहीत. वाया जाणारे पाणी वापरात आणावे, यासाठी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार िशदे, मनोहर जोशी या मुख्यमंत्र्यांबरोबरच तत्कालीन नदीजोड प्रकल्पाचे प्रमुख सुरेश प्रभू, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार या मंडळींना या संबंधात भेटून सविस्तर म्हणणे मांडले होते, मात्र, या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, अशी खंत जाधव यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबतील? राज्यातील १५ ते १६ टीएमसी पाणी खोरे तुटीचे आहे. त्यात गोदावरी, तापी, अप्पर दुधना, कृष्णा खोऱ्यातील उपखोरे यांचा समावेश आहे. वाया जाणारे पाणी अंतर्गत व्यवस्थापनाद्वारे या तुटीच्या खोऱ्यात सोडले पाहिजे. िवधनविहीर व विहिरीच्या सिंचनक्षमता वगळून केवळ धरणातील पाण्याचा विचार केला, तर मराठवाडय़ाची सिंचनक्षमता ५ टक्के, विदर्भाची ९ टक्के तर पश्चिम महाराष्ट्राची ११ टक्के आहे. सरासरी १० टक्के सिंचनक्षमता असेल तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबतील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
