|| सुहास सरदेशमुख विभागीय आयुक्तांकडून जलसंपदा विभागाला प्रस्ताव मराठवाडय़ातील भीषण पाणीटंचाईवर मात करता यावी यासाठी विविध खोऱ्यांतून २५२ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. उध्र्व वैतरणा धरणातून समुद्रात वाहून जाणारे १३५ टीएमसी पाणी, उल्हास नदीच्या खोऱ्यातून २५ टीएमसी पाणी, तर तेलंगणातून वाहून जाणारे ५२ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविला आहे. याशिवाय कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी मूळ योजनेतील ४० टीएमसी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले जावे, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास द्याव्यात, अशी विनंती करणारे पत्र विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जलसंपदा विभागास दिले आहे. विविध खोऱ्यांतून २५२ अब्ज घनफूट पाणी मिळावे, यासाठी कोणत्या नदी खोऱ्यातून पाणी वळवावे लागेल, त्यासाठी कशी रचना असावी यासाठी प्राथमिक आराखडा अलीकडेच तयार करण्यात आला होता. राज्य जलपरिषदेच्या सहाव्या आणि सातव्या बैठकीत झालेली चर्चा आणि विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या विविध बैठकांनंतर प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. उध्र्व वैतरणा धरणाचा पूर समुद्रात वाहून जाऊ देण्याऐवजी धरणावर पूर्वेकडील भागात लोखंडी दार बसवून किंवा बोगदा तयार करून हे पाणी गोदावरी खोऱ्यातील मुकडे धरणात आणता येऊ शकते. प्रवाही पद्धतीने पाणी आणण्याचे हे नियोजन करण्यासाठी उध्र्व वैतरणा धरण हा गोदावरी महामंडळाचा भाग समजला जावा, तशी प्रशासकीय कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. वैतरणा आणि उल्हास नदीच्या खोऱ्यातून १३५ टीएमसी पाणी मिळू शकते. तेलंगणा राज्यात काळेश्वरम येथे घेण्यात आलेली उपसा सिंचन योजना ग्राह्य़ धरून त्याच पद्धतीने तानसा, वैतरणा नदीच्या संगमावर पंपहाऊस बांधावे. असे केल्यास तानसा-मध्य वैतरणा- दारणा धरणामार्गे गोदावरी नदीत ११० टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. या दोन्ही योजना तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागामार्फत दिले जावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर गोदावरी पाणीतंटा लवादाने मंजूर केलेल्या पाण्याचा परिपूर्ण वापर होत नाही. ५२ टीएमसी पाणी तेलंगणात वाहून जाते. ते पाणी मिळविण्यासाठी प्रत्यक्ष पाणी किती मिळते, याचा अभ्यास करून प्रकल्पाचे फेरनियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनीच दिले होते. त्याबाबत कार्यवाही केली जावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. पाण्याची उपलब्धता कशी होऊ शकते याचा सारासार विचार करून तज्ज्ञांनी केलेले प्रस्ताव अनेकवेळा राज्य सरकारकडे निवेदनांच्यामार्फत यापूर्वी जात असत. पहिल्यांदाच प्रशासकीय स्वरुपात मराठवाडय़ाचा पाण्यावरील हक्क सांगणारा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी २३.६६ टीएमसी प्रस्तावित पाण्यापैकी सात टीएमसी पाणी वापरास परवानगी मिळालेली होती. त्या योजनेची कामेही चालू आहेत. मूळ प्रस्तावात मराठवाडा विभागात ४० टीएमसी पाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही गोदावरी पाटबंधारे विकास मंडळास दिले जावेत, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. वास्तविक या प्रकल्पासाठी आवश्यक तो निधी मिळत नसल्याची तक्रार केली जात होती. उपसा सिंचन योजनेतून एक टीएमसी पाणी उचलण्यासाठी साधारणत: ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असतो. त्यामुळे सिंचन आणि हक्काच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद व्हावी, अशी मागणीही मराठवाडय़ातील तज्ज्ञ करीत असत. पहिल्यांदाच प्रशासकीय पातळीवरूनही हक्काच्या पाण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे एकत्रितपणे पाठविण्यात आले आहेत.
