|| सुहास सरदेशमुख बियाणे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध होत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर वर्षभरापूर्वी म्हणजे १ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या योजनेतील सहा हजार रुपयांच्या मदतीची रक्कम अनेक खात्यांमध्ये पोहचू शकलेली नाही. आधार क्रमांकाशी बँकेचे खाते क्रमांक न जोडल्याने ही समस्या निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना आता शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक आणि खाते जोडा, असे निर्देश दिले जात आहेत. गेल्या वर्षभरात ७५ लाख ८९ हजार १९८ शेतकऱ्यांपैकी तिसरा हप्ता मिळणारे शेतकरी केवळ २६ लाख ५ हजार ५९ एवढेच आहेत. प्रत्येक चार महिन्याला एकदा दोन हजार रुपये देण्याचे केंद्र सरकारमार्फत ठरविण्यात आले होते. राज्यातील पात्र ९२ लाख ८६ हजार ३५९ शेतकऱ्यांपैकी केवळ १० लाख ६२ हजार खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असल्याने सारे घोडे अडलेले आहे. आता नव्या कर्जमाफी योजनेतही आधार क्रमांकाची सक्ती असल्याने कर्जमाफीच्या नव्या घोषणेची गतीही कमालीची कमी असेल, असे सांगण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची खाती जोपर्यंत आधार कार्डाशी जोडली जाणार नाहीत तोपर्यंत लाभ देता येणार नाहीत, असे शेतकरी सन्मान योजनेत अनिवार्य असल्याने आधारकार्ड आणि बँकेचे खाते याची जोडणी होणे आवश्यक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ ३.१७ टक्के एवढे आहे. परभणी जिल्ह्य़ातील प्रमाण केवळ ५.८८ टक्के एवढे आहे. मराठवाडय़ासह राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात हे काम बाकी असल्याने सन्मानाचे सहा हजार या वर्षी काही मिळालेच नाहीत, असे सांगण्यात येते. मिळणारी रक्कम एवढी कमी आहे की, ती मिळाली नाही तरी ओरडही होताना दिसत नाही. तुलनेने कर्जमाफीच्या व्याप्तीची कमी असल्याची ओरड अधिक आहे. आकडेवारी खरी कोणती? माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेच्या वेळी राज्यात १३१ लाख शेतकरी कर्जदार असल्याचे म्हटले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून मराठवाडय़ातील ११ लाख ७६ हजार ८९८ शेतकऱ्यांचा लाभ झाल्याची आकडेवारी सरकारी दप्तरी दिसून येते. आता महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करताना राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या १५३ लाख असल्याचे सांगण्यात येते आणि केंद्र सरकारच्या सहा हजार रुपयांच्या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून माहिती भरुन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा केवळ ९२ लाख ८६ हजार ३५९ एवढाच आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि त्यांना मिळणारे लाभ याची एकच एक माहिती सरकार दरबारी दिसून येत नाही. त्यात आधार क्रमांक जोडणी अनिवार्य करण्यात आल्याने डिजिटल काम कासवगतीने असे म्हणावे लागत आहे. मागे राहण्यात आम्ही पुढे शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात जसे महाराष्ट्र मागे आहे तर पश्चिम बंगालसारखे राज्य सर्वात शेवटचे आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या संकेतस्थळावर या राज्यात एकही शेतकरी याचा लाभधारकही नाही आणि त्याला लाभही देण्यात आलेला नाही. गुजरात, तेलंगणा, तामिळनाडू या राज्यात या योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. तर महाराष्ट्रातील अमरावती, नांदेड, बीड, पुणे, जळगाव हे जिल्हे आधारकार्ड आणि शेतकऱ्यांचे खाते जोडण्यात पुढे आहेत. पण ते प्रमाणही १५ ते १७ टक्के एवढेच आहे. बाकी सर्व जिल्ह्यात हे काम पाच ते १० टक्के एवढेच झाले आहे. ‘‘डिजिटलायझेशनचे एवढे प्रेम कामाचे नाही. खरे तर बँक खाते आणि पॅन कार्ड याची माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात ते पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. पण मदत लवकर पोहचावी म्हणून ती रक्कम दिली जात असते. त्यात असे अडथळे निर्माण होत असतील तर तेही बरे नाही. कोणत्याही कटकटीशिवाय पैसे मिळाले तर त्याचा आनंद असतो. मदत घेताना शेतकरी याचक होऊ नये, असे ठरवून काम करायला हवे. -विजयअण्णा बोराडे, शेतीतज्ज्ञ
