छत्रपती संभाजीनगर : बचत खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्याने लावलेल्या दंडामध्ये लाडक्या बहिणीच्या हप्त्यांची रक्कम कपात झाल्याची अनेक उदाहरणे सामोर येऊ लागले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या थकित रकमेच्या बदल्यात रक्कम कापण्यात येऊ नये ती थेट लाभार्थींपर्यंत पोहचवावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्याचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी दिले आहेत.
राज्यात १६ कोटी ९४ लाख बचत खाते असून त्यातील सहा कोटी ३८ लाख खाते महिलांची आहेत. ज्या खात्यांमध्ये अनेक महिने व्यवहार झालेले नाहीत, अशा खात्यात रक्कम जमा झाल्यानंतर संगणकीय प्रणाली दंडाची रक्कम काढून घेते. त्यामुळे अनेक जणींच्या तीन हजार रुपयांऐवजी हजार- बाराशे रुपयेच खात्यात आहेत, असे बँकेचे अधिकार सांगत आहेत. जनधन खात्यांना दंडाची रक्कम नसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, ज्या जनधन खात्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ५० हजारांहून अधिक व्यवहार झाले ती खाती नंतर बँक कर्मचाऱ्यांनी बचत खात्यात गणली. त्यामुळे दंड आकारण्याबाबतचे सारे नियम त्यांना लागू झाले. राज्यात ३ कोटी ४३ लाखांहून अधिक जनधन खाते आहेत. त्यातील दीड कोटी खाती महिलांच्या नावे आहेत. अनेक जणींचे खाते पडलेली असल्याने रक्कम जमा होताच दंड आकारणाऱ्या संगणक प्रणालीने रक्कम कापून घेतली. अशी किती खाते आहेत, याची माहिती लगेच मिळणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा >>> शक्तिपीठ महामार्गाच्या संरेखनात बदल; एमएसआरडीसीकडून पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव मागे
पैसे कापल्याने अमरावतीत नाराजी
अमरावती : ‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत राज्य सरकारने महिलांच्या खात्यात ३ हजार रुपये जमा केले, मात्र अमरावती जिल्ह्यातील काही महिलांना प्रत्यक्षात ५०० आणि १००० रुपयेच मिळाल्याचे समोर आले आहे. बँकांनी विविध कारणे देत रकमेतून कपात केल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त होत आहेत. किमान शिल्लक शुल्क, जीएसटी आणि संदेश शुल्क, यांसारखी कारणे देत ही कपात केली जात आहे. बँकांनी लाडकी बहीण योजनेच्या निधीतून कपात करू नये, अन्यथा संबंधित बँकेविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांशी वाद
गेल्या काही दिवसांत नवीन खाते काढण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, दोन वर्षे खात्यात काहीही व्यवहार झाले नसतील तर ते खाते निष्क्रिय होऊन जाते. मात्र, तोपर्यंत दंड व त्यावरील सेवा कर आकारला जातो. त्याचा फटका आता लाडक्या बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना बसत असल्याने बँकांमध्ये आता वाद वाढू लागले आहेत.
दंड लावण्याची प्रक्रिया बँक कर्मचारी करत नाहीत. ती संगणकीय प्रणाली आहे. बचत खात्यात कमी पैसे असतील तर दंड लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. – देवीदास तुळजापूरकर, कर्मचारी संघटनेचे नेते
