छत्रपती संभाजीनगर – पैठणहून छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत जलवाहिनी अंथरून पाणी आणण्याच्या योजनेचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आता कामाच्या संदर्भाने नव्याने शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देताना यापुढे शपथपत्रानुसार काम करण्यात आले नाही तर सक्त कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने कंत्राटदाराला सुनावले. यापुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
आजपर्यंत केलेल्या कामाची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली तेव्हा अनेक कामे ३० ते ३५ टक्के बाकी आहेत, असे कागदपत्रांवरून दिसत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालानुसार पाणीपुरवठा याेजनेच्या कामांमध्ये कर्मचारी, कामगार वाढवावे लागतील, असे स्पष्टपणे नमूद असतानाही त्यादृष्टीने कुठलीही तयारी झालेली दिसत नाही. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाने यावर्षीही कामगार छटपुजेसाठी त्यांच्या प्रदेशात जाणार आहेत का, ते जाणार असतील तर काम बंद ठेवणार का, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने केली. जॅकवेलचे काम झालेले नाही. ते केवळ ६७ टक्केच झाले आहे.
जलकुंभ हस्तांतरित करण्याचे यापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर सांगण्यात आले होते. परंतु, त्याचीही पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे जॅकवेलच्या ठिकाणचे काम जलदगतीने करा, जलकुंभही हस्तांतरित करण्यासाठी व इतर कामे दिलेल्या आश्वासनानुसार करण्यासाठी नव्याने शपथपत्र सादर करावे, असे सांगत यापुढे शपथपत्रानुसार आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास सक्त कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये कंत्राटदाराला उच्च न्यायालयाने सुनावले. या प्रकरणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून ॲड. विनोद पाटील, मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर, मनपाकडून ॲड. संभाजी टोपे आदींनी कामकाज पाहिले.
