जिल्हा वार्षिक योजनेतून ९ पोकलेन मशीन खरेदी करण्यास पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मान्यता देऊनही खरेदी प्रक्रिया प्रशासनाने जाणीवपूर्वक रखडवून ठेवली असल्याचे खासदार-आमदारांच्या लक्षात आल्यानंतर दक्षता समिती बैठकीत त्यांची कानउघडणी करण्यात आली. औरंगाबाद महापालिकेकडे दिलेले एक पोकलेन मशीन ताबडतोब जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घ्यावे, असे निर्देशही देण्यात आले.
पाऊस सुरू होण्यापूर्वी जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकासकामांसाठी तातडीने पोकलेन मशीन खरेदी कराव्यात, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. त्यासाठी तरतूदही केली होती. मात्र, मशीनच्या खरेदीसाठी आवश्यक ती ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया रेंगाळली. ही प्रक्रिया का रेंगाळली, याचा शोध दक्षता समिती बैठकीत घेण्यात आला. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवली जात आहे का, असा प्रश्न विचारला. पालकमंत्री धडाडीने निर्णय घेतात. मग, त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी विचारले. प्रश्न विचारल्यानंतर निधी व खरेदी प्रक्रिया नियोजन विभागाकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. नंतर निधी जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागाकडे देण्यात आला आणि ते खरेदी करतील, असे सांगण्यात आले.
मशीनची खरेदी करण्यास एवढा विलंब कशासाठी, असा प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र, उत्तर देण्यासाठी त्या विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित नव्हते. दुष्काळी स्थितीत आम्ही प्रश्न विचारतो आणि दोन तास तुम्ही ऐकून घेता या पलीकडे काम करणार आहात की नाही, असे आमदार बंब म्हणाले. एकूणच जिल्हा प्रशासन काम करीत नसल्याचा सूर लोकप्रतिनिधींनी आळवला. मात्र, काही उत्तरे देत आणि काही टाळत अधिकाऱ्यांनीही वेळ मारून नेली. या बैठकीस आमदार संदीपान भुमरे यांची उपस्थिती होती.