औरंगाबाद – आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांची बँकांना ३२ कोटींच्या कर्ज प्रकरणात जामीनदार म्हणून दिलेल्या मालमत्तेच्या किमतीतील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याप्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून दाखल गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. मेहरे यांनी फेटाळली. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) व युनियन बँक ऑफ इंडिया यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील आणि त्यांच्या काही नातेवाईकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणानुसार, एका कंपनीला कर्ज मिळवून देण्यासाठी संभाजी पाटील हे जामीनदार राहिले होते. एका निबंधकांना हाताशी धरून मालमत्तेच्या रकमेतील कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर संभाजी पाटील आणि त्यांच्याशी संबंधित काही नातेवाईकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. या प्रकरणात बँकेने थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रार दाखल केली. सीबीआयनेही गुन्हा दाखल करून दाेषाराेपत्र दाखल केले.
दरम्यान, या प्रकरणात कर्जदार कंपनी व बँकेशी तडजोड करून कर्ज प्रकरण मिटवण्यात आले. त्यामुळे जामीनदाराचाही तसा या प्रकरणात संबंध उरला नसून सीबीआयकडून दाखल गुन्ह्यातून दोषारोपमुक्त करावे, अशी विनंती करणारी याचिका संभाजी पाटील यांनी खंडपीठात दाखल केली होती.
