छत्रपती संभाजीनगर : लोणेरे विद्यापीठातील अनागोंदीच्या चौकशीसाठी किशोरराजे निंबाळकरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

या समितीने सर्व तक्रारीचा विचार करुन एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. बाबींमध्ये कुलगुरू कारभारी काळे यांनी अनेक प्रकारचे घोळ घातले असल्याची तक्रार राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. गैरकारभारांची यादीच सादर करत आता मंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशी विनंती चार शासन नियुक्त सदस्यांनी केली आहे. प्रवीण सरदेशमुख, अशोक शेल्लाळकर, डॉ. रघुनाथ होलंबे, योगेश बोपिलवार या चार सदस्यांनी विद्यापीठातील गैरकारभार मंत्र्यासमोर मांडले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांपासून विविध प्रकारच्या अनागोंदी या सदस्यांकडून मंत्र्यांना कानी टाकल्या आहेत. या प्रकरणात विधान परिषद सदस्य संजय पुराम, अभिजीत वंजारी, वरुण सरदेसाई यांनीही मंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या.

विद्यापीठअंतर्गत परीक्षांचे कोणतेही वेळापत्रक नाही. ज्या कंत्राटदाराला हे काम दिले त्यांनी गेल्यावर्षी अनेक गैरप्रकार केले. त्याबद्दल फेब्रुवारी २०२४ मध्ये चौकशी समिती नेमण्यात आली. या चौकशी समितीने कंत्राटदार दोषी आहे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी शिफारस कार्यकारणीत करूनही विद्यापीठ प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला नाही. मार्च ते मे २०२४ मध्ये घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल अद्यापि लागलेले नाहीत. छापील गुणपत्रक दिले नाहीत. राज्यपाल महोदय यांना पदवीदान समारंभाला बोलाविले आणि फक्त पीएचडीधारकांच्या पदव्या दिल्या. इंजिनिअरिंग व औषधी निर्माणशास्त्रमधील पदवीधरांना दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही पदवी प्रमाणपत्र दिले नाहीत. राज्यपालांची दिशाभूल करून त्यांच्या हस्ते पदविका प्रमाणपत्र दिले गेले, असाही या सदस्यांचा आरोप आहे.

विद्यापीठामध्ये माहे फेब्रुवारी २४ मध्ये रजिस्ट्रार, संशोधन व विकास अधिष्ठाता, परीक्षा विभगाचे संचालक, शैक्षणिक अधिष्ठातासह अन्य पदे मंजूर केली असताना चुकीची जाहिरात काढली गेली. जुजबी कारणे सांगून अद्यापपर्यंत ती पदे भरली नाहीत. मात्र ही पदे न भरता तीन महिन्यांसाठी पदावरील व्यक्तीला तात्पुरती नियुक्त देऊन कुलगुरूंनी अनागोंदी निर्माण केली. मनमानी कारभार करण्यासाठी हे सारे कुलगुरूंनी घडवून आणले असा या सदस्यांचा आरोप आहे. चुकीची ३.५० कोटी रुपयांची उत्तरपात्रिकाची निविदा करताना चुकीचे अंदाजपत्रकात तरतुदी करून निविदा काढली व १.२५ कोटींनी कमी दराने दाखवून शासनाची फसवणूक करत आहेत. तांत्रिक विद्यापीठ असूनही अद्यापि विदा कक्षही उपलब्ध नाही, अशा तक्रारी होत्या. या तक्रारीवर चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत.