वर-पक्षाचा अर्ज अपर तहसीलदारांकडून नामंजूर * सामुदायिक विवाह सोहळ्याचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद : आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे पित्यासह कुटुंबावर समाजाने बहिष्कार घातला. आता समाजातील सामुदायिक विवाह सोहळ्यात लग्न करायचे आहे. मात्र गोत्राचा मुद्दा पुढे करीत समाजातील काही प्रमुखांनी विरोध केला असून या सामुदायिक विवाह सोहळ्यातील वधू-वरांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारा अर्ज अपर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांनी नामंजूर केला. अपर तहसीलदारांनी यापूर्वी वधू-वरांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यास घातलेली बंदी उठवली आहे. त्यामुळे ७ मे रोजी होणारा नंदवंशी अहिर गवळी समाजाचा सामुदायिक विवाह सोहळ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Sexual abuse of young woman by pretending treatment case filed against self-proclaimed doctor in Nalasopara
उपचाराच्या नावाखाली तरुणीवर लैंगिक अत्याचार, नालासोपार्‍यात स्वयंघोषित वैद्याविरोधात गुन्हा दाखल
Accused in gang rape case
सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील नऊ वर्ष पसार असलेल्या आरोपीला अटक
A youth from Nalasopara committed suicide by consuming poison due to cyber fraud
सायबर भामट्यांनी घातला २ लाखांचा गंडा; वडील रागावतील म्हणून मुलाची आत्महत्या
Boy killed for resisting unnatural act Sheel Daighar police arrests two
अनैसर्गिक कृत्यास विरोध केल्याने मुलाची हत्या, शीळ डायघर पोलिसांनी केली दोघांना अटक

नंदवंशी अहिर गवळी समाजाचे सीताराम गिरधारीलाल गोरक्षक (अहिर गवळी) यांचा  आंतरजातीय विवाह झालेला आहे. त्यांच्या मुलाचे लग्न ७ मे रोजी आयोजित सामुदायिक विवाह सोहळ्यात करण्याचा निर्णय सीताराम गोरक्षक कुटुंबाने घेतला. मात्र आपला आंतरजातीय विवाह सोहळा झाला असल्याने आयोजकांकडून सामुदायिक विवाहसोहळ्यात सहभागी करून घेतले जात नसल्याचा अर्ज तहसीलदारांकडे करण्यात आला होता.

हा प्रकार म्हणजे समाजाचे अध्यक्ष व चौधरी यांनी आपणासह कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार घालण्याचा आहे, असा आरोप अर्जात केला होता. अशी कृती महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियमानुसार आहे, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले होते.

या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होण्यास आपणास परवानगी द्यावी. आपल्याला गोत्र मिळत नसल्याचे सांगितले जात असल्याचे बेकायदेशीर आहे, असेही स्पष्ट केले होते. अर्जात पुनमचंद बरेटिये, रतनलाल देवावाले, राजू भुरेवाल, इंदरलाल जांगडे, गिरीजानंद भगत, प्रकाश कडपे, प्रवीण कडपे, रमेश सुळशीबागवाले आदींना प्रतिवादी केले होते.

सामुदायिक विवाह आयोजन समितीतर्फे अ‍ॅड. गोपाल पांडे यांनी बाजू मांडताना युक्तिवाद केला, की जालना येथे २०१६ मध्ये आयोजित सामुदायिक विवाहात लहान मुलाचे अपहरण करून खून करण्यात आला होता.

त्यासाठी आई-वडिलांचे संमतीपत्र आवश्यक केलेले आहे. ७ मे रोजी होणाऱ्या संबंधित विवाह सोहळ्यासाठी वधुपित्याने संमतीपत्र दिले नाही.

तहसीलदारासमोरील सुनावणीत त्यांनी सोहळ्यात लग्न करायचे नसल्याचे लेखी निवेदन केले आहे. लग्न कुठेही करता येते. सीताराम गोरक्षक यांच्या मुलाकडून आलेला अर्ज हा केवळ सामुदायिक सोहळ्यात खोडा घालण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले. अ‍ॅड. पांडे यांना अ‍ॅड. किरण कुलकर्णी यांनी साहाय्य केले