३० टक्के जागा राज्यासाठी राखीव - मुख्यमंत्री फडणवीस औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची उभारणी केली जाईल. मात्र, या विद्यापीठातील ३० टक्के जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जाव्यात, अशी भूमिका विधिमंडळात मांडली गेली असून त्या संबंधाने निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ३५व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रवींद्र बोर्डे होते. गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाडय़ात विशेषत: औरंगाबादला विधी विद्यापीठाची स्थापना व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि वकिलांनी केलेल्या या मागणीकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत होता. विधी विद्यापीठही नागपूरला जाईल की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात होती. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. विधी विद्यापीठाची उभारणी औरंगाबाद येथेच होईल, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे ते नि:संदिग्धपणे म्हणाले. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसाठी सहा निवासस्थाने तसेच विश्रामगृह उभारण्याच्या प्रस्तावालाही शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली असून त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. गती, निष्पक्षता आणि पारदर्शकता ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची वैशिष्टय़े आहेत. त्याचा अंगीकार करून न्यायसंस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांचे ओझे कमी करता येईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुळा चेल्लूर, न्या. व्ही. के. तहीलरामाणी, राज्याचे महाधिवक्ता रोहित देव, अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंग, उच्च न्यायालयाचे वकील संघटनेचे अध्यक्ष पी. आर पाटील, उपाध्यक्ष संजीवनी घाटे, राहुल तांबे, बी. आर. केदार यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. या कार्यक्रमास कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, केरळ उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद सावंत यांची उपस्थिती होती. या वेळी रवींद्र बोर्डे यांनी खंडपीठाची वाटचाल सांगितली. या संदर्भातील आकडेवारी नमूद करून खंडपीठाचा उपयोग या भागातील जनतेला होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
