सलग तीन वर्षांपासून दुष्काळाशी लढा देणाऱ्या मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना उत्पादक कंपन्यांच्या स्थापनेमुळे मोठा दिलासा मिळत आहे. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त बीड, लातूर, उस्मानाबाद व नांदेड जिल्हय़ांत प्रत्येकी १४ या प्रमाणात ५६ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या असून शेतकरीच कंपन्यांचे मालक आहेत. उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतीसाठी एकत्रित निविष्ठा खरेदी ते शेतमालावर प्रकिया करणारे उद्योग उभारण्यात येत आहेत. २०१४ हे वर्ष कृषी मंत्रालयाने उत्पादक कंपनी वर्ष म्हणून घोषित केले होते. या चळवळीला महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून गती देण्याचे काम झाले. मराठवाडय़ात दिलासा जनविकास प्रतिष्ठान या स्वयंसेवी संस्थेकडे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात बीड, नांदेड, लातूर व उस्मानाबाद या चार जिल्हय़ांत शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्याचे काम कृषी खात्याने सोपवले होते. आता हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ५६पैकी ४३ कंपन्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली. उर्वरित प्रस्ताव दाखल असले, तरी या कंपन्यांतील शेतकऱ्यांनी संघटितपणे शेतीची कामे सुरू केली आहेत. एका कंपनीत ३०० ते ४०० शेतकरी सभासद आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या चार जिल्हय़ांत किमान ३० हजार शेतकऱ्यांचे मजबूत संघटन उभे राहात आहे. विशेष म्हणजे बीड व उस्मानाबाद जिल्हय़ांतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांतील शेतकऱ्यांनी केवळ आर्थिकच नाही, तर भावनिक पातळीवर एकत्र येऊन आधार गट म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून भविष्यात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाचवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाव्यतिरिक्त संपूर्ण मराठवाडय़ात दिलासा वेगवेगळय़ा प्रकल्पांतर्गत उत्पादक कंपन्या स्थापन करत आहे. त्यात नाबार्डअंतर्गत औरंगाबादमध्ये १२, जालना-८ आणि उस्मानाबादमध्ये १ उत्पादक कंपनी स्थापन होणार आहे. लघु कृषी उत्पादक शेतकरी संघ (एसएएफसी) अंतर्गतही नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि औरंगाबाद येथे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रत्येकी एक कंपनी स्थापन होत आहे. पुढचा टप्पा गाठत चारही जिल्हय़ातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या बीजोत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगात उतरल्या आहेत. त्यांचे व्यावसायिक प्रस्ताव तयार झाले असून, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून या कंपन्यांना १४ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यातील ७५ टक्के अनुदान स्वरूपात तर २५ टक्के वाटा उत्पादक कंपन्यांनी स्वत: उभा केला आहे.
