मराठवाडा-विदर्भातील भीषण दुष्काळाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतहून दखल घेतली आहे. मराठवाडा-विदर्भातील दुष्काळ, तसेच शेतकरी आत्महत्या यामुळे निर्माण झालेला कोंडमारा सोडविण्यास सरकार नेमके काय प्रयत्न करीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करीत मुख्य सचिवांसह १८ जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या बाबत म्हणणे सादर करण्यासाठी उद्या (बुधवारी) दुपारी तीनपर्यंत सर्व जिल्ह्यांचे अधिकारी व विभागप्रमुखांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश मिळाल्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. मराठवाडा-विदर्भाला बसत असलेली दुष्काळाची झळ आणि त्यातून शेती-शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची तीव्रता ध्यानात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. प्रसारमाध्यमांमधून शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी आणि दुष्काळाची समोर येणारी दाहकता ध्यानात घेऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील व एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश मिळाल्याने सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मुख्य सचिवांसह मराठवाडा-विदर्भातील १८ जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. यात कृषी, सहकार, मदत व पुनर्वसन, कायदा व सुव्यवस्था विभागासह औरंगाबाद, पुणे, नागपूर आणि अमरावती विभागीय महसूल आयुक्तांचाही समावेश आहे. शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळाचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकार नेमक्या काय उपाययोजना करीत आहे, याचा लेखी अहवाल उच्च न्यायालयाने मागविला आहे. या अनुषंगाने उद्या दुपारी तीनपर्यंत सर्व अधिकारी, विभागप्रमुखांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत म्हणून १ लाख रुपये दिले जातात काय, त्यांच्या वारसांना रोजगार उपलब्ध होत आहेत काय यांसह अनेक प्रश्नांची लेखी उत्तरे उच्च न्यायालयाने मागितली आहेत. पीकविमा संरक्षणाबाबत उपाययोजना, जमिनीची सुपिकता सुधारण्यास काय शासकीय प्रयत्न सुरू आहेत? मनरेगाअंतर्गत रोजगार उपलब्ध होत आहे काय, पसेवारीची जुनी व नवीन प्रस्तावित पद्धत काय आहे, समूह शेतीसाठी सरकारचे नेमके धोरण काय अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने केल्यामुळे माहितीची जुळवाजुळव करण्यासाठी प्रशासनाची त्रेधातिरपट सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची दखल घेऊन उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची माहिती गोळा करण्यासाठी दिवसभर धावपळ सुरू होती.
